सहकारीमा ठगी !

– काजी परिश्रमी

सहकारी खुल्ने र भाग्ने क्रमको कुनै सीमा छैन । जुनसुकै समयमा पनि निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । नीति–नियम बलियो, समयसापेक्ष, सम्बधित निकायमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा यो क्षेत्र बेवारिसे बनेको अवस्था छ । अहिले चौरमा सुकाएको बिस्कुनजस्तै भएको छ सहकारी । जसले जति उठाएर लैजाँदा पनि हुने स्थिति बनेको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुनाले सहकारीले खुलेआम ठगी गरिरहेका छन् ।

२५ जना भिन्न परिवारका सदस्य भई सहकारी दर्ता गर्न पाउने कानुनी आधार छ, यसले गर्दा सहकारीको स्थापनामा बाढी आएको छ । सरल प्रक्रिया पुर्‍याएपछि दर्ता हुने र सहकारी खोली रातारात धनी हुने बढिरहेका छन् । सहकारीलाई गरिखाने भाँडो बनाउनेको पनि कमी छैन । सहर केन्द्रित सहकारीमा देखिएको समस्याले गर्दा सर्वसाधारण सहाकरीदेखि त्रसित भएका छन् । यसले गर्दा समूहमा आधारित सहकारीलाई पनि जटिलता थपिएको छ । सहकारीको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । सम्बन्धित निकायले सहकारी दर्ता गर्छ तर कानुनअनुसार सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन खासै गर्दैन । नियम कानुन नभएको पनि होइन, नियम कानुन एकातिर थन्काएर संस्था सञ्चालन भएको छ भने अर्कोतर्फ नियमनकारी निकाय चुपचाप बसिरहेको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमन पनि नभएको होइन । अनुगनमा नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेको भेटिन्छ तर कारबाही हुँदैन । अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नु पर्ने बताउँछन् । कालो सूचीमा परेकाहरू नै सहकारीमा पसेर ठगीधन्दा मच्याउन थालेको उनले विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । सहकारीमा पैसा कहाँबाट आउँछ, लगानी कहाँ छ ? भन्नेबारे सहकारीको नियामक निकाय जानकार छैन । निजी लाभका लागि सञ्चालन भएका संस्थालाई पहिचान गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

कमजोर कानुन र सरकारी अनुगमनको अभावमा निक्षेप दुरुपयोग गरी काठमाडौंका वित्तीय कारोबार गर्ने एकदर्जन सहकारीले एक वर्षयता सर्वसाधारणको पाँच अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपियाँ ठगी गरिसकेका छन् । त्यस्तै सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा परेका छन् । ती सहकारीमध्ये ओरेन्टल कोअपरेटिभले ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नसकेको छैन । न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपियाँ, चावाहिलस्थित हिमशिखर कोअपरेटिभ दर्ता खारेजीपछि पनि सर्वसाधारणबाट तीन करोड निक्षेप फिर्ता पाएको छैन । थापाथलीस्थित एक्जिम बहुउद्देश्यीय सह कारीले ४७ करोड ठगी गरेको उजुरी परेको छ । पुतलीसडकस्थित शुभश्री कोअपरेटिभले ६४ करोड रुपियाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी ग्रेस बहुउद्देश्यीयले ५ करोड, त्रिपुरेश्वरस्थित कमलिन बचत तथा ऋणले ५ करोड, रातोपुलस्थित सहायता सहकारीले ४५ करोड, चाबहिलको डोर्स सहकारीले १८ लाख ठगी गरेको उजुरी परेको छ । त्यस्तै गगनचुली बचत तथा ऋण सहकारी, पिताश्री, कस्मिक, सिन, डिमान्ड बचत तथा ऋण सहकारीले पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । ठगीको उजुरी परेका सहकारीमध्ये ग्रेस, पिताश्री र सिनका अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा छन् । ओरेन्टियलका अध्यक्ष छुटेका छन् भने बाँकी फरारको सूचीमा छन् । यतिधेरै समस्या बढे पनि सरकारी निकाय, सहकारी संघ र सहकारी अभियान चुप छन् । सहकारीको आफ्नै आर्दश, मूल्य, मान्यता छन् र सोहीअनुसार सञ्चालन हुने हो भने कुनै पनि किसिमको समस्या नआउने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने बताउँछन् । सहकारीमा आन्तरिक सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रणमा सदस्यलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकारले सहकारीको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने हो । सँगसँगै अनुगमन पनि आवश्यक छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।

नेपालमा सहकारीको सुरुआत भएको ५५ वर्षमा बल्ल सहकारीका अगुवाले सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलेको भन्ने थाहा पाए । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघको नेतृत्वमा गत २४ मंसिरमा उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको छ । सहकारी संस्था सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियमअनुसार सञ्चालन नभएका कारण समस्या देखिएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ । तर, समिति सहकारीको समस्यातर्फ भने केन्द्रित नभएको सहकारीकर्मीको गुनासो छ । तर, सहकारीमा देखिएको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे बताउँछन् । ‘समस्या समाधान गर्नतर्फ संघ प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ । विशेषगरी नीतिगत कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन् । संघका अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि खासै काम नगरेको उनको गुनासो छ ।

सहकारीमा जोखिम तथा समस्या बढ्नुको कारण ऐन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु नै हो । कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि गल्ती गरिरहेका सहकारी संघ/संस्थालाई कारबाही नगर्नुले झन् थप प्रोत्साहन मिलेको छ । ऐन, मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुनेलाई कारबाही गर्ने हो भने अर्कोपटक गल्ती दोहोर्‍याउने सम्भावना कम हुन्छ तर त्यसो हुनसकेको छैन । यदि कारबाही हुने हो भने ती सहकारीले पुन: समस्या नदोहोर्‍याउने स्वयं सहकारीकर्मीको भनाइ छ । हाल सहकारीमा देखिएका समस्यामा कमजोर सहकारी अभियान, सदस्य र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व, शिक्षा तथा तालिमको अपर्याप्त, बचत र लगानी असुरक्षित, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी, इजाजतबाहिर सञ्चालन, लक्षित वर्गमा सहकारीको पहुँच न्यून, कमजोर व्यवस्थापन, दोहोरो सदस्यता, व्यक्तिगत व्यवसायका रूपमा दुरुपयोग, कमजोर कानुनी संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत विभिन्न समस्या छन् । राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा बलियो खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । तर, सहकारी अगुवाले यसलाई सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । सहकारी शिक्षा तथा चेतना नहुनु र राजनीति गर्ने थलोका रूपमा सहकारी प्रयोग हुनु यो क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण हो । सहकारीका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताभित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापको सही ढंगले परिचालन गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

नेपालका गरिब, उपेक्षित, कमजोर तथा अभावग्रस्त जनताको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्न सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक समुन्नतिको आंकलन गरी योजनाबद्ध ढंगले सम्पूर्ण तह र तप्काका अत्यधिक जनतालाई सहकारीतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि वर्तमान सहकारी नीति–नियमलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्छ । अनि मात्र ग्रामीण क्षेत्रलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको जनजीवनमा सुधार, चेतनाको विकास एवं आर्थिक विकास सम्भव छ । सहकारीमा बढेको ठगीलाई सरकारले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ । देशभभर २६ हजार सहकारी संस्था खुलेका छन् । वाणिज्य बैंकपछि दोस्रो ठूलो कारोबार गर्ने निकाय सहकारी हो । त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यक छ । सौर्य दैनिकमा ७ फागुन ०६९ मा प्रकाशित ।