सहकारी : थोरै काम, धेरै बदनाम

– यादव हुमागाई ।

वर्ष २०६९ सहकारीका लागि ऐतीहासीक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको र नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा त्यसलाई मनाउने निर्णय गरेकाले । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसलाई उपयोग गर्न सकेन र औपचारिकतामा नै सहकारी वर्ष सकियो । आम सहकारीकर्मीका लागि एतिहासीक वर्ष पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सहकारी वर्षभरमा मुख्य रुपमा सहकारीताको प्रचारप्रसार गर्ने, सहकारीको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने र सहकारीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यवीधि बनाएको थियो । तर, नेपालमा भने सहकारी नीति २०६८ जारी र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएनन् । बरु सहकारी वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षभरी एक÷दुई वटाआयोग र अन्र्तकृया गर्नुबाहेक सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न, सुसासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीमा आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन ।

सहकारी वर्षमा प्रचारप्रसार, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कुनै कार्यक्रम हुन नसक्दा वर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । सहकारीको सख्यात्मक वृद्धीबाहेक गुणात्मक विकास हुन सकेन । सहकारी वर्षका कार्यक्रम नै ढिलो गरि सुरु गरेकाले सामान्य काम बाहेक केही हुन सकेन । सहकारी वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सहकारी बिच मर्जर अभियान, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंक ऐन थाती रहे । सबै गावीसमा गरिव जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउने योजना पनि कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।

छुट्टै मन्त्रालय

सहकारीकर्मीको माग बमोजिम छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना हुनुलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट छुट्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामभट्राईको सरकारले २०६९ जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो । मन्त्रालय स्थापना भएपछि सहकारीका राज्यको प्राथमिकता पाउने र सहकारीमा समस्या समाधान हुन आम सहकारीको अपेक्षा एक वर्ष वित्दा पनि हुन पुरा हुन सकेन ।

सहकारीलाई नियमन र अनुगमनमा गर्न सहकारीमा वर्गिकरण सहित जारी गर्न लागेको अनुगमन नियमावली अलपत्र पर्र्यो । पहिलो सहकारी मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पनि सहकारीलाई आफ्नो धर्म प्रचारको माध्यम मात्र बनाए । देश दौडाहा र विदेश भ्रमणमामात्र रमाएको उनले मन्त्रालयको नामबाटधर्म प्रचार गर्ने गरी तारे होटलमा सेमिनार समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गर्न पहलबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम ढकाल र सहकारी मन्त्रालयले गर्न सकेन । छुट्टै मन्त्रालय पाए के के न होला भन्ने सहकारीकर्मीलाई मन्त्रालयले लोप्पा खुवाइदियो ।

सहकारी नीति

५७ वर्ष पार गरेको नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसै वर्ष सहकारी नीति पायो । नीति आउनेवित्तीकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सहकारीकर्मीहरु नीति जारी हुनेवित्तीकै यसको विरोधमा बोल्न थाले । सहकारी नीतिलाई उनीहरुले कागजको खोस्टा समेत भन्नभ्याए । आफुहरुले तयार पारेको नीतिमा सरकारले ९० प्रतिशत काटेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नीतिमा पनि ठोस कुरा उल्लेख भन्दा पनि यो र त्यो गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै झारा टराइको मात्र काम भएको छ ।

विभाग र न्यौपाने

यहिवर्षमा सहकारी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएर रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने नियुक्त भए । आफु अलग ढंगले काम गर्ने र कोहीसँग नडराउने बताउने न्यौपानेको कार्यशैली पनि अन्य रजिष्टारको भन्दा फरक देखिएन । सहकारीका कार्यक्रम र संचारमाध्यममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले सहकारीकर्मीहरुसँग भने हो मा हो मिलाए । राष्ट्र बैंकको पछि लागेर सहकारीको अनुगमन गरेको विभागले गम्भिर गल्ती गरेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने क्षमताभने देखाउन सकेनन् । बरु उनले नेतृत्व समाहेपछि ओरेण्टल, परिदृश्यलगायतका एक दर्जन सहकारीमा समस्या देखियो । ती सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन समेत उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेनन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको उद्घोष वर्ष वित्ता पनि व्यवहारमा देखिएन ।

सहकारीमा समस्या

यस्तै वर्ष २०६९ मा सहरी क्षेत्रमा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्याले पनि चर्चा पायो । करोडौं कारोबार भएका ओरेन्टल, गुणलगाएतका सहकारीमा समस्या आयो । सहकारी मार्फत झन्डै ६ अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको घटना सार्वजनिक भयो । सहकारीमा समस्या देखिदाआम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । यस्तै गुडफर पेमेन्ट चेक कान्डमा पनि नेपाल वित्तीय सहकारी, चन्द्रागिरी लगायतका सहकारी तानिए । सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।

यसैगरी यही वर्ष बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया, त्यसको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएका दुई वटा आयोगका साथै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव पनि चर्चामा रहे । वर्षको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका संचालक समेत रहेका हिरामणी पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी पाटी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रमा चर्चा पायो । सहकारीभित्र राजनीतिगर्न हुदैन भन्ने ओठे बाक्य बोल्ने सहकारीकर्मीलाई यो विषय मसला थपियो । यसले सहकारीमा राजनितीक विवादको जरो समेत गाड्यो । यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम गराउने खेल भन्दै विरोध समेत सुरु भयो ।

गैरराजनीतिक सरकारको बजेटले पनिवर्षको अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रलाई निराशबनायो । सरकारका नीति प्रष्टहुने बजेटमा सहकारीले प्राथमिकतान पाउदा अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ । यस वर्ष सहकारीको सख्या ५ हजार थपिएर २७ हजार पुग्यो । त्यसैगरी ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १६ वटा विषयगत केन्द्रीय पुगे । सहकारी विभागले सहकारी अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध भएको र सहकारीको सेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्व ४० अर्ब र लगानी १ खर्व ३४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक भयो । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थउ त्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशततथावित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।

सहकारीको मुख्य समस्या सुसासनमा र नियमनमाभने कुनै काम हुन सकेन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पुरा हुनन सक्दा सहकारीको व्यवस्थित विकासको जग समेत बस्ननसकेको भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबढ्न नसक्दानिजी र सरकारी क्षेत्रले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । यसतर्फ सचेत भई विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघिबढेन सके मात्र आगामी वर्ष सहकारीको विकासका लागि उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

– j.yadav2006@gmail.com