काठमाडौ, ६ माघ । २० जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ ।सहकारी विभागको अनुगमनमा क्षमता बढाउदै लैजाने र डिभिजन सहकारी कार्यालय थप गर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भै सके पछि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई डिभिजन कार्यलय खोल्न सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको हो । “सहकारी विभागले कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको र मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको थियो” विभागका एक अधिकारीले भने । तर नयाँ सरकार अर्को सरकार नआउदा सम्म प्रकिया अघि बढाउन नसकिने ति अधिकारीले बताए । निर्वाचन हुनु भन्दा अघि नै अर्थमन्त्रालयमा कार्ययोजना बनाएर पेस गरे पनि आचारसंहिताको कारण देखाउदै फिर्ता पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

पञ्चायत कालमा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । अहिले ३८ जिल्लामा मात्र डिभिजन सहकारी कार्यलयहरु रहेका छन । आठ सय ३० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा विभागसँग १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल २७ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था पुग्दा पाँच सय ९४ मात्र रहेको छ । यो दरबन्दी ०६१ सालमा कृषि मन्त्रालयले कटौती गरेको थियो ।

डिभिजन कार्यालय नहुँदा दर्तालगायतका काम गर्न छिमेकी जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेका छ । एउटा डिभिजन कार्यालयले तीन देखि चार वटा जिल्लाको दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण अनुगमा तथा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सहकारी बिभागका अधिकारीहरु बताउछन । कार्यालय नभएको जिल्लाहरुमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण पनि हुन सकेको छैन ।

 डिभिजन कार्यालय स्थापनाका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरुमा पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, सप्तरी, रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, गोरखा, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डडेलधुरा र डोल्पा रहेका छन् । त्यस्तै हाल कार्यालय रहेका जिल्लाहरुमा इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, सिरहा, उदयपुर, दोलखा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङजा, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बदिर्या, सुर्खेत, डोटी, जुम्ला, कञ्चनपुर, बैतडी लगायतका जिल्लाहरुमा डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । सुनसरी, चितवन, कास्की, बाँके र कैलालीमा प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यलय रहेका छन ।