काठमाडौं, १३ फागुन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उच्च अदालत दिपायलका पूर्व न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको छ ।

पोखरेललाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सिफारिस गर्दै अन्तिम स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो ।

यसअघि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि उनले ९ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान तोकिएको छ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ४ जना सदस्य समितिमा रहन्छन् । जसमध्ये सहकारी क्षेत्र विज्ञहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुइजना सदस्य समितिमा रहने व्यवस्था छ। श्रोतका अनुसार २ जना विज्ञहरुमा ममता देवी शर्मा र सरस्वती देवी भट्टराई सिफारिस भएका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको संचालक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघि समितिको सदस्यका रुपमा काम गरिसकेकी टीका बुढाथोकीलाइ नै महासंघले दोश्रोपल्ट पनि सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।

श्रोतका अनुसार मन्त्रालयले बाँकी २ जना सदस्यको नाम भने सिफारिस गरेको छैन।

निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्ति एक जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा काम गरेको १ जना सदस्य सिफारिस गर्न बाँकी छ।

सरकारले दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, समितिले अहिलेसम्म कसैको पनि निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । समितिले ओरेन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै लुनिभा र सोसाइटल पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन् । तीमध्ये हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।

हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीबाट २२ हजार एक सय ७० जना पीडित छन् । समितिले पुरानै समस्यामा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। ओरेन्टलको दायित्व १६ अर्ब रुपैयाँ छ। ओरेन्टलबाट मात्रै नौ हजार पीडित छन् । उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ ।

२०७५ असार १८ गते ओरेन्टलसँग जोडिएका नौ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यसरी घोषणा गरिएकामा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी हुन् ।

यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। समितिले ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति अध्ययन गरे पनि अन्य सहकारीको अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन् ।