प्रल्हाद खड्का
के हो दिगो विकास लक्ष्य ?
सर्वप्रथम सन् १९८७ मा ब्रुटल्याण्ड कमिसनले “हाम्रो साझा भविष्य” नामक एक प्रतिवेदनमार्फत विश्व सामु दिगो विकासको अवधारण ल्याएको थियो जसले भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरुसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास हो भनेर परिभाषित गर्यो । यसको प्रमुख लक्ष्य पृथ्वीलाई संरक्षण गर्नु थियो । नेपालमा दिगो विकासको अवधारणालाई आठौं योजनादेखि लागू गरिएको पाईन्छ । यसरी हेर्दा सन् १९८०-९० को दशकबाट दिगो विकासको विषयमा बहस शुरु भएको पाईन्छ । परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका साझा समस्याहरुलाई सामूहिक र एकरुपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयासका रुपमा सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा ७० औं राष्ट्रसंघीय महासभामा १९३ मूलुकका सदस्य राष्ट्रहरुले पारित गरेको विश्व विकासको १५ वर्षे अर्थात सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्मको मार्गचित्र नै दिगो विकास लक्ष्य हो ।
सर्वप्रथम १८९ सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २००० मा ८ वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरि सबै मिलेर सन् २०१५ सम्ममा हासिल गर्ने गरि नेपालले समेत अनुमोदन गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर प्रयास भएतापनि खास गरि विकासोन्मुख देशहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा पुग्न नसकेका कारण ती लक्ष्यहरु पूर्ण रुपमा प्राप्त हुन सकेनन् । तत्कालिन रुपमा लिएका लक्ष्यहरु मध्ये जति सफल भए त्यसमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान अधिक देखिन गयो । फलस्वरुप विश्व अर्थव्यवस्थाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु सफल पार्न अर्थात प्राप्त गर्न सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष स्वरुप सन् २००९ को संयुतm राष्ट्र संघको महासभाले विश्वभर सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी वर्ष समापन सँगसँगै सन् २०१३ मा सन् २०११ देखि सन् २०२० सम्म आगामी एक दशकको लागि सहकारी सम्बन्धि योजना सफल बनाउनका लागि नेपाल लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रहरुलाई आह्वान समेत गर्यो ।
यो योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भिजन २०२० भनेर नामाकरण गर्यो । यसरी सन् २००० मा पहिलो पटक निर्धारण गरिएको १५ बर्षे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगतिको समीक्षा गरि प्राप्त प्रतिफलको संरक्षण गर्दै र नयाँ थप विश्व विकासका समसामयिक विषयहरु समेत समावेश गरी विकास लक्ष्य निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा १९३ सदस्य राष्ट्रहरु सहभागी भएर गरिएको विविध विषयमा छलफलको निष्कर्ष सहित विश्वलाई गरिबी, असमानता, भोकमरी, वातावरणीय असन्तुलनबाट मुक्त्त गरी नागरिकलाई स्वस्थ्य, शिक्षित, समुन्नत, अनि सुरक्षित बनाउने लक्ष्य सहितको विश्व विकासको १५ वर्षे (सन् २०१६ जनवरी १ देखि सन् २०३० सम्म) दोस्रो अभियानको नाम नै दिगो विकास लक्ष्य हो । दिगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको परिपूरकको रुपमा रहेको छ । यसमा १७ वटा लक्ष्य पुरा गर्न १६९ वटा परिणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सुचकहरु निर्धारण गरिएको छ । यी लक्ष्यहरुले विशेष गरी एछ अर्थात मानव (People), समृद्धि (Prosperity), विश्व ब्रम्हाण्ड (Planet), शान्ति (Peace), र साझेदारी (Partnership) गरी ५ वटा प्राथमिक महत्वका क्षेत्रहरुलाई केन्द्रित गरेको छ । यी लक्ष्यहरु विश्व समुदायसँग व्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हो । यसले विकासलाई बृहत र बहुआयामिक विषयका रुपमा हेरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सम्पूर्ण विकास प्रणालीलाई नै रुपान्तरण गर्ने ध्येय राखेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको भूमिका
संयुतm राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई पनि एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा समेत अर्थविद तथा समाजशात्रीहरुले सहकारी क्षेत्रले दिगो विकास लक्ष्यका एजेण्डाहरुलाई नअंगाल्ने हो भने लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने भनेर आफना धारणाहरु प्रष्टैसँग नै राख्ने गरेका छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई प्राथमिकताका साथ लिएर अघि बढिरहेको छ । सोही अनुरुप महासंघले आफना सदस्य सहकारी संघ मार्फत सदस्य र समुदायको विकास गर्नका लागि तोकिएका लक्ष्य अनुसार काम गर्न विश्वभरिका संघहरुलाई आह्वान समेत गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गरी स्वाधिन, सम्मुनत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ५० (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र सम्वृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र धारा ५१ (घ) १ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित यी विषयहरुले दिगो विकासमा जोड दिएको छ । दिगो विकासका लागि सहकारी मार्फत सुशासन, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा स्वरोजगार, व्यवसायिक क्षमताको विकास, कृषिमा यान्त्रिकरण, बजारीकरण र सशक्तिकरणमार्फत गरिबी निवारण र वित्तीय साक्षरता जस्ता अनगिन्ती कामहरु गर्न सकिने थुप्रै यस्ता अवसरहरु सिर्जना गरेको छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु यस प्रकार छन् ।

लक्ष्य १ सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने ।
सहकारीले स्वरोजगारी मार्फत आय आर्जन, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा मार्फत आफना सदस्यलाई यी सेवामा पहूँच बढाउने, सामाजिक सुरक्षणका माध्यमबाट आफना सबै सदस्यलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, सहकारी खेती एवम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सबै सदस्यलाई उत्पादनसँग जोडेर, समाजप्रतिको चासो, उत्तरदायित्वको रुपमा गरिब, असहाय र जोखिममा परेका परिवारलाई सहयोग गरेर पनि दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने रहेको छ ।

लक्ष्य २ भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि सहकारी, विक्री वितरण सहकारी, प्रशोधन सहकारी,कृषि सामग्री, आपूर्ती गर्ने सहकारी, कृषि ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी र सहकारी सदस्यको आय आर्जनमा सघाउ पुर्याउने सहकारीको भुमिका मार्फत खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने हैसियत वृद्धि गर्ने कार्यबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ । सहकारी खेती, सामूहिक रुपमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण र प्रशोधन गर्ने कार्यबाट सहकारीले कृषि उत्पादकत्व बढाउन सघाउ पुर्याउन सक्नेछन् ।

लक्ष्य ३ सबै उमेर समुहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व भित्र पर्नुपर्छ र सरकारी बजेट मार्फत नै यस्तो सेवालाई वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तथापि सरकारी सेवालाई परिपूरक भूमिका मार्फत सहयोग पुर्याउने तर्फ सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । खास गरी आफना सदस्यको स्वास्थ्य सेवाको लागि क्लिनिक संचालन गर्ने, सहकारी अस्पताल मार्फत सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षण मार्फत सहकारी सदस्यले रकमकै अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वन्चित हुन नपर्ने तर्फ एवम् मानव जीवनलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्ने उपभोग, जीवनशैली, आचरण र सामाजिक व्यवहारका विरुद्ध संगठित रुपमा सामाजिक जिम्मेवारी सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सहकारी संस्थाले काम गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर भने बनाईदिनुपर्छ ।

लक्ष्य ४ सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त सकिाईका अवसरहरु प्रवद्र्धन गर्ने ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तै आधारभूत शिक्षा सेवा पनि सरकारकै दायित्व भित्र पर्दछ । तथापि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक पछिको शिक्षा, प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा र सिप विकासका कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रले प्रवाह गर्न सक्छ । त्यस्तै संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत नागरिक चेतना अभिवृद्धि, युवा केन्द्रित रोजगारीका लागि सिप विकास कार्यक्रम एवम् उच्च शिक्षा हासिल गर्न वित्तीय सेवा पुर्याउने कार्य सहकारी क्षेत्रबाट हुन सक्ने देखिन्छ ।

लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने ।
सहकारी संस्थाले महिला सहकारी संस्थाको विकास, सहकारी संस्थामा महिलाको उच्च सहभागीता, संस्थाको संचालक समितिमा उल्लेख्य महिला सदस्यको प्रावधान, महिला केन्द्रित व्यवसाय र आयआर्जन मार्फत महिला सशक्तिकरण जस्ता माध्यमबाट यो लक्ष्य हासिल गर्नमा सघाउ पुर्याउन सक्नेछन् । हाल नेपालको सहकारी अभियानमा कुल सदस्य मध्ये महिला झण्डै ५६ प्रतिशत रहेका, महिलाको आयआर्जन र स्वरोजगारी वृद्धि भएको र महिला नेतृत्वका सहकारीको विकासले सामाजिक र आर्थिक सवलिकरणतर्फ योगदान पुर्याएकाले हाल सम्मको उपलब्धि महत्वपूर्ण देखि सकिएको पनि छ ।

लक्ष्य ६ सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने ।
सहकारी संस्थाले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, वातावरणप्रतिको उत्तरदायित्व र सदस्यहित अभिवृद्धि गर्न समेत खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्ने, सामुदायिक रुपमा खानेपानी सुविधाको संरचना विस्तार गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन एवम् प्रशोधन कार्य मार्फत सरसफाइको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । फोहोरबाट ऊर्जा, प्राङ्गरिक मल, पूनप्रयोग वा पूनउत्पादन र फोहोरको उचित विसर्जन गर्नेतर्फ सहकारी संस्था लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसतर्फ हाल सम्म उल्लेख्य कार्य नभए पनि सहरीकरणको गति, सहकारी क्रमश: क्षेत्र विशेषमा सिमित हुनुपर्ने बाध्यता र सहकारीको समाज र वातावरणप्रतिको जिम्मेवारीका कारण पनि अब सहकारीले यस तर्फ सेवा पुर्याउनैपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्य ७ सबैका लागि किफायति, विश्वसनिय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
सहकारी संस्था जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा लगायतका आधुनिक ऊर्जा उत्पादनमा संस्थागत रुपले अघि बढन सक्दछन भने ठूला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वितरणमा समेत भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । खासगरी ग्रिड प्रणाली नपुग्ने क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन एवम् वितरण र ग्राहस्थ ऊर्जाको आपूर्तिको गोवर ग्याँसका माध्यमबाट गर्न सकिने स्थानमा आफै प्रवद्र्धक भएर तथा निजी क्षेत्रबाट हुने पहलमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर पनि सहकारीले यो लक्ष्य प्राप्तिमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा हाल विद्युत उत्पादन र वितरणमा सहकारी अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अन्य ऊर्जा उत्पादन र वितरण समेत संगठित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

लक्ष्य ८ भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्ने ।
सहकारी संस्था सदस्यको सकृय सहभागीता, निर्णय प्रकृयामा संलग्नता, नाफाको न्यायोचित वितरण र समाज एवम् वातावरण प्रतिकुलका आर्थिक कृयाकलाप नगर्ने गरी संचालन गर्नुपर्ने भएकोले पनि यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको उल्लेख्य भूमिका रहनेछ । नेपालमा रोजगारीको ठूलो क्षेत्र कृषि नै रहेको र सेवा क्षेत्र पनि क्रमश: रोजगारीको आधार बन्दै गएको एवम् धेरै जसो काम स्वरोजगारीको रुपमा विकास हुदै गरेको सन्दर्भमा कृषि एवम् पशुपक्षी सहकारी, पर्यटन सहकारी, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य सहकारी, कृषि प्रशोधन सहकारी, थोक एवम् खुद्रा व्यापार सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीका माध्यमबाट यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारी क्षेत्रले योगदान पुर्याउन सक्नेछन् । सहकारी नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पूँजीले श्रमको शोषण गर्ने अवस्था नै आईपर्दैन, किन भने यस संस्थामा पूँजीका मालिक र श्रमिक स्वयम आफै हुन सकिनेछ । सिमित मात्रामा संस्थाको काममा लगाइएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएमा श्रम सम्बन्धको समस्या सहकारीमा भोग्नुनै पर्दैन् ।

लक्ष्य ९ उत्थानसिल पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औधोगिकरणको प्रवद्र्धन र नविन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
यस अन्तर्गत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका सिमित रहने देखिएता पनि साना, मझौला उद्योग व्यवसाय सहकारी संरचना वा प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यस्तै बैकिङ प्रणाली अन्तर्गतको लघुवित्त सेवाले नसमेटेको वा ठूलो बैकिङ कारोबारका लागि योग्य नदेखिएको धेरै ठूलो संख्यामा रहेका व्यवसायीका लागि सहकारी संस्था वित्तीय स्रोतको आधार बन्न सक्नेछन् । नेपालमा यसको सफल प्रयोग पनि भईरहेको छ । त्यसैले सहकारी संस्था औधोगिक क्षेत्रमा साना व्यवसायबाट प्रवेश गर्दै क्षमता र व्यवसायिक कुशलताको अनुभवबाट क्रमश: ठूला औधोगिक प्रतिष्ठान संचालन गर्न सक्ने तहमा पुग्न सक्ने र यसबाट औधोगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कृषिमा रहेको अधिक श्रमशक्तिलाई औधोगिक क्षेत्रतर्फ रुपान्तरण गर्न पनि साना, मझौला हुँदै क्रमशः ठूला व्यवसाय समेतमा जान सक्ने गरी सहकारीले योगदान गर्न सक्नेछन् ।

लक्ष्य १० मूलुक भित्र तथा मूलुकहरु विचको असमानता घटाउने ।
सहकारी संस्थाले आफनो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मार्फत मूलुक बीच बढ्दो असमानता विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नेछन् भने आन्तरिकरुपमा आयको असमानता घटाउनेगरी संगठन निर्माण एवम् विस्तार गर्ने र कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नेछन् । समान मताधिकार र लाभमा समन्यायिक सहभागीता हुने सहकारी प्रणालीले नीति निर्णयमा सबैको सहभागीता जुटाउने र व्यवसायिक लाभको वितरण पनि समन्यायिक ढंगले गर्दा अवसर र उत्पादनको लाभको वितरणमा असमानता स्वत घटदै जानेछ । तर, सहकारी प्रणाली साना, मझौला, किसान व्यवसायी र स्वरोजगार व्यक्तिलाई संगठित गर्दै उनीहरुको आय वृद्धि मूलुकको प्रति संयुक्त आय वृद्धि भन्दा धेरै हुने काम चाँहि जरुरी छ ।

लक्ष्य ११ शहर तथा मानव वसोवासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशिल र दिगो बनाउने ।
नेपालमा आवास क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका अघि बढिरहेको छ । त्यसैगरि व्यवस्थित वस्ति विकास गरी आवश्यक सेवा सहितको वसोबास प्रवन्ध गर्नमा सहकारी प्रयासरत देखिन्छन् । शहरी क्षेत्रमा आवासको व्यवस्था गर्न अघि बढेका केहि सहकारी विवादमा परेका छन् । शहरी यातायातमा सिमित रुपमा मात्र काठमाडौं केन्द्रित यातायात सेवा पुन शुरु भएको छ । अन्य सबै यातायात सेवा निजी क्षेत्रको संचालनमा छन र असुरक्षित अवस्था, प्रतिस्पर्धा र अस्वभाविक नाफामा संचालित छन् । यसलाई सुधार गर्न सरकार आफैले यातायात संचालन गर्न वा घरजग्गा विकास गर्नु पनि आवश्यक छैन् । त्यसैले उपयुतm नीतिगत व्यवस्था गरेर यसमा सहकारीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा सहकारी आवास नीति पनि तर्जुमा भएको छ । त्यसलाई सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र पनि कृषि र वित्तसँगै आवास एवम् यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सहरी फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा समेत लाभको आधारमा नै सहकारी अघि बढन सक्ने देखिन्छ ।

लक्ष्य १२ दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।
यो लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्यको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण पाटो हो भने कृषि, उद्योग, व्यवसाय, स्रोत संरक्षण आदिमा नयाँ पद्धतिको विकाससँगै उपभोक्तालाई प्रकृति, वातावरण र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने विषय पनि हो । समग्रमा यस लक्ष्यले यस्तो अपेक्षा गरेको छ की विश्वमा सामाजिक र वातावरणीय उत्तरदायित्व सहितको यस्तो उत्पादन र उपभोग प्रणाली होस जसले आगामी पुस्ताको अझ स्वच्छ, स्वस्थ्य र समृद्ध रुपमा विकास हुनका लागि अवसर कायम राख्न सकोस । सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारी सहितको आर्थिक व्यवसाय गर्ने कि त सरकार हो कि सहकारी । निजी क्षेत्रले विद्यमान कानुन पालना गर्दै सेयर धनीका हितमा अधिकतम लाभका लागि काम गर्ने हो न की समाजका लागि नै । सहकारीले पनि सेयरधनीका हितमा नै कार्य गर्ने हो तर निश्चित सामाजिक जिम्मेवारी सहित गर्ने भएको हुँदा अब बेला भएको छ यो देखाउने कि सहकारी वास्तवमै सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारीका साथ व्यवसाय संचालन गर्दछन् ।

लक्ष्य १३ जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने ।
विश्वमा र नेपालमा पनि औधोगिक गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नराम्रोसँग परिरहेको छ । निजी क्षेत्रका कृयाकलाप र सरकारको समेत उदासिनताका कारण विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तन भईरहेको छ । यस अवस्थामा सहकारीले जैविक विधिको कृषि प्रणाली, नविकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र वितरण, हरितवन, फलफुल सेवा व्यवसाय, सहकारी सदस्यलाई जलवायु परिवर्तनको सुचना, सजक र सतर्क रहनका लागि क्षमता विकास जस्ता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउन सक्नेछन् । हाल नेपालमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट नियन्त्रणका लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता पनि आवश्यक देखिएको छ ।

लक्ष्य १४ दिगो विकासका लागि महासागर, समुन्द्र र समुन्द्री स्रोतहरुको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने ।
यो लक्ष्य समुन्द्री जीवन, समुन्द्री स्रोत र त्यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकोले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सोझो योगदान हुने देखिन्दैन् तर यसका स्थानमा हाम्रा हिमालको संरक्षण र हिमाली स्रोतहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय स्तरबाट सहकारीहरु लाग्नुपर्ने भने देखिन्छ ।

लक्ष्य १५ स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो उपयोगको प्रवद्र्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरभुमीकरण र भुक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने ।
नेपालमा वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल बढने क्रमसँगसँगै सामुदायिक वन पनि यसमा योगदान पुर्याउन सफल भएको देखिन्छ । वन उपभोक्ता समिति वनस्रोत परिचालन सहकारीको रुपमा रुपान्तरण भएमा विधि सम्मत ढंगले वनपैदावरको विकास, प्रशोधन, वजारीकरण र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यले थप संस्थागत स्वरुप लिन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै गैरकाष्ठ वन उत्पादन जस्तै फलफुल, जडिवुटी, घाँस, औधोगिक कच्चा पदार्थ आदिसँग सम्बन्धित सहकारीको विस्तार गर्न सके स्थानीय तहमा रोजगारी र आय आर्जनमा वृद्धि हुने, हरित क्षेत्रको क्रमशः विस्तार हुदै जाने र त्यसबाट समुचित लाभ सबैलाई प्राप्त हुने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सहकारीले आफना व्यवसाय संचालन गर्दा वन, जमिन र वातावरण विनाश नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि अप्रत्यक्ष रुपमा यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ ।

लक्ष्य १६ दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने ।
उत्पादनका साधन स्रोतमा सबैको पहुँच हुने, लाभको समन्यायिक वितरण हुने र निर्णय प्रकृयामा सहभागीता सुनिश्चित हुने कुराले गर्दा सहकारी संस्थाले लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यस्तै सामाजिक न्याय नै सहकारीको व्यवसायिक सिद्धान्त भएको र आफना सदस्य मार्फत समाजप्रति पनि सहकारी जवाफदेही हुने हुँदा सुशासन अभिवृद्धिमा सहकारीको उल्लेख्य भूमिका हुन सक्ने देखिन्छ । सुशासन र सामाजिक एकता कायम गर्ने कार्य सहकारी क्षेत्र मार्फत अघि बढाई लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत छैन् ।

लक्ष्य १७ दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने ।
सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रुपमा रहेको ICA यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, नीति निर्माण एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा विश्व मञ्चमा यस्ता विषयहरु प्राथमिकताका साथ उठाउने, सहकारीका क्षेत्रीय संगठनहरुले क्षेत्रीय विकास मञ्चमा यो विषय उठाउने, विकसित र उदीयमान मूलुकका सहकारीहरुले विकासोन्मुख र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मूलुकका लागि समेत सहकारी क्षेत्रका ज्ञान, प्रविधि, सीप, अनुभव र असल अभ्यास हस्तान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संघ एवम् राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मूलुक भित्र र बाहिर सहकारितामा आधारित विकासको मार्गचित्र प्रवद्र्धन गर्ने र दातृ निकायलाई समेत सहकारी क्षेत्र विकासको साझेदार हो भन्ने कुरा बुझाउने र सरकारका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी गरिबीलाई शुन्य बनाउने देखि महिला सशक्तिकरण र न्यायपूर्ण समतामूलक समाज स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा देखिएका चुनौती
समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अवसरका रुपमा आएको दिगो विकास लक्ष्यतर्फ कार्यान्वयनका चुनौती पनि त्यतिकै रुपमा रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई जनजीविकाका हरेक क्षेत्रमा कोभिड–१९ महामारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सबै आयामलाई प्रभाव पारेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी समेटने ? स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने र कसरी सकृय बनाउने ? आर्थिक स्रोतलाई कसरी जुटाउने ? प्रविधिसँग कसरी जोडिने ? लगायतका यस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर खोजि गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै प्राविधिक क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बढदो जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटसँग दिगो विकासका सुचकहरु आवद्धता गराउने, सार्वजनिक निकायहरुको पूँजीगत खर्च तथा प्रशोधन क्षमता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, दाताहरुको प्रतिवद्धता अनुरुपको सहयोगमा नियमितता कायम गराउने, बाढी, पहिरोबाट हुने जोखिमलाई पूर्ण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र निमार्ण गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र गैह्र सरकारी संस्था तथा दाताहरु बीचको सहकार्यलाई एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने, भुकम्प पछिको पून निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने साथै भइरहेका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकासको पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउने, दिगो विकासका सुचकहरुलाई राज्यका सबै स्थानीय तहसम्म साझा रणनीति निर्माण गरी स्थानियकरण र सहकारीकरण गरी विशिष्टीकृत गर्ने, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रतिवद्धता कायम गर्ने, विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक कुटनीतिको क्षमता बढाउने, स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई समावेशी, जवाफदेहि, जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुको एकिकृत परिचालन संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम स्थानीयकरण गर्ने, पूँजी, प्रविधि परिचालनको क्षमता विकास गर्ने, व्यवस्थित वस्ती विकास, नमुना शहरहरुको निर्माणमा जोड दिने, कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरी आर्थिक कृयाकलापको विस्तार गर्ने, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक रणनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने, बढदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च सदाचारिताको विकास गर्ने, गुणस्तरिय स्वास्थ्य सुविधालाई स्थानिय तहसम्म विस्तार गर्ने, स्थानीय तहलाई विकासमा पूर्ण जवाफदेही, जिम्मेवार, नैतिकवान बनाउन प्राविधिक, आर्थिक क्षमताको विकास गरी सशतिmकरण गर्दै जाने, निर्यातयोग्य उत्पादन मूलक उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिने, दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने खालको उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना गर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघसँगको समन्वय, सहकार्य गरेर एकीकृत कार्यढाँचा निमार्ण गर्ने लगायतका चुनौतिहरुको पहिचान गरी आ-आफनो क्षेत्रबाट यसलाई सफल बनाउन अघि बढनुपर्छ किन भने दिगो विकास लक्ष्य आफैमा एउटा अवसर पनि हो ।

अन्त्यमा,
दिगो विकास लक्ष्यले सम्पूर्ण विकास प्रणालीलाई नै रुपान्तरण गर्ने ध्येय राखेको छ । यसले गरिबी, कुपोषण, अशिक्षा, निरक्षरता, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित, लैङ्गिक असमानता आदीको अन्त्य गर्ने ध्येय राखेको छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारी, आधारभूत पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थित शहरी विकास र अन्वेषणमा आधारित औद्यागिकरण, राष्ट्र राष्ट्र विचको र मूलुक भित्र परिवार परिवार विचको असमानता घटाउने, धान्न नसकिने उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी दिगो बनाउने जस्ता विषय यसमा समेटिएका छन् । जलवायु परिर्वतनको असरलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै समुन्द्री जीवनलाई दिगो रुपमा संचालन हुने गरी व्यवस्था गर्ने, वन, जमिन, पर्यावरण, जैविक विविधिताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने ध्येय पनि यसमा समावेश भएको छ । न्यायमा पहुँच, सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन र शान्तीपूर्ण एवम् समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने गन्तव्य समेत समावेश छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कलिलो लोकतन्त्र, नागरिकका असिमित जनआकाक्षा, कमजोर संस्थागत क्षमता, न्यून स्रोत परिचालनको अवस्थामा त्यो अभाव पूरा गर्न सहकारी अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमा ८८ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनि ७३ लाख संलग्न सदस्यहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नै । खासगरी सरकार विकासका लागि गाउँका दुरदराजसम्म पनि पुग्न नसक्ने र निजी क्षेत्र व्यवसायिक लाभ नहुने क्षेत्रमा नपुग्ने वा पुग्नै नचाहने अवस्थामा सहकारी नै यस्तो सशक्त माध्यम हुन सक्छ जसले राज्य नपुगेको र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न समुदायप्रति जिम्मेवार, समुदायमा आधारित विकासको ढाँचाले उल्लेख्य योगदान पुर्याउने कुरामा कुनै दुईमत छैन् । किन भने यसले आफनो र समुदायको साझा हितका लागि समुदायमा आधारित भएर जिम्मेवारी पूर्वक निस्वार्थ कार्य गर्दछ । अब सहकारी क्षेत्रले नै आफनो भूमिकाको खोजि गर्ने र राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहकारीको भूमिकालाई स्वीकार गरेर अघि बढनुको विकल्प छैन् ।
जय सहकारी । ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको हार्दिक शुभकामना ।।

(लेखक पूर्वीद्वार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मेचीनगर-१० का व्यवस्थापक साथै हिमालयन मल्टिपल कलेज मेचीनगर-१० झापाका सह-प्राध्यापक हुन्)

सन्दर्भ सामग्रीहरु
– सहकारी ऐन, २०७४
– सहकारी नियमावली, २०७५
– सहकारिता (श्रावण–भदौ २०७६)
– झापा जिल्ला सहकारी संघ स्मारिका, २०७४
– नेपालको संविधान, (२०७२), काठमाडौ, कानून किताब व्यवस्था समिति
– साकोस आवाज, नेफ्स्कून, त्रैमासिक प्रकाशन, बर्ष ५, अंक १७,१८,१९
– शर्मा, डा.खगराज,(२०७१), गरिबी निवारणका लागी सहकारी, बुटबल फास्ट प्रिन्ट पब्लिकेशन
– बडाल, केशब(२०७५),दिगो विकास लक्ष्यका लागी सहकारी, बाँनेश्वर प्रिन्ट पाईन्ट
– राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
– विभिन्न सहकारीका बार्षिक प्रतिवेदनहरु
– www.nefscun.org.np
– www.molcpa.gov.np