काठमाडौं

१. ललितपुरको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिवाकार श्रेष्ठले ६० करोड रकम आफैं चलाए। तिर्न नसकेपछि फागुन ९ गते संस्था बन्द गरी अध्यक्ष श्रेष्ठ फरार भएका छन्।
७० करोड ऋण प्रवाह भएकोमा अध्यक्ष श्रेष्ठले ६० करोड रकम हिनामिना गरेपछि सर्वसाधारणको ८० करोड निक्षेप जोखिममा परेको छ।

२. २०६५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले गत वर्षदेखि बचत फिर्ता पाएका छैनन्। सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले मनोमानी ढंगले रकम चलाएका कारण समस्या आएको स्रोत बताउँछ। संस्थाले बिनाधितो करोडौं रकम ऋण दिएको पाइएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ। यस संस्थाले हालै एकैचोटि २ सय ६८ जना ऋणीको धितो लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

यहाँबाट ठगिनेमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीलगायत छन्। निक्षेपकर्ताको ५० करोड अपचलन भएको जनाइएको छ। सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुबाइएको पीडितको गुनासो छ। हजार सदस्यमध्ये ६ सय ७९ जना पीडित छन्।

३. ललितपुरको पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड जथाभावी घरजग्गामा लगानी गर्दा धराशयी भएको छ। सञ्चालकले कानुनविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्दा संस्था संकटमा परेको हो। यहाँका सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। ८ हजार १ सय ४६ जना सदस्यको १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निक्षेप डुबेको छ। १ लाखसमेत निक्षेप नपाउनेको संख्या झन्डै ५ हजार छ।

४. संकटमा परेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ तंग्रिन सकेको छैन। यो संस्था जोखिममा पुग्नुको मुख्य कारण आफैं साहु र आफैं ऋणी भएर हो। यो संस्थाले सिभिल समूहकै संस्थापकका परियोजनामा कर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका कारण जोखिममा परेको छ।

 

८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा सिभिल ग्रुपका संस्थापक इच्छाराज तामाङका तीनवटा व्यवसायमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। ग्रुपले ऋण तिर्न नसक्दा २ हजार ७ सय सदस्यको निक्षेप जोखिममा परेको छ।

अधिकांश रकम रियल स्टेट व्यवसाय, त्यो पनि आफ्नै कम्पनीमा लगानी गर्दा सिभिल धराशयी बनेको हो।

सिभिलले सर्वसाधारणको निक्षेप बटुलेर आफ्नो व्यापारमा अर्बौं प्रयोग गर्दा निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडित गुनासो गर्छन्। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तामाङले आफू सहकारीको अध्यक्ष भएकै बेला रियल स्टेटमा कर्जा दुरुपयोग गरेको जनाइएको छ।

गुडविल, आनन्दनगर, पशुपति र सिभिल उदाहरण मात्र हुन्। सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेको छ। सञ्चालकले मनोमानी ढंगले रकम चलाउन थालेपछि समस्या बढ्दै गएको हो। जसले गर्दा एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिन थालेको छ।

सहकारी विभागका अनुसार यस्ता संस्थाले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्ने गरेका छन्। घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा सहकारी समस्यामा परेका छन्। घरजग्गा तथा हाउजिङमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका कारण ओरेन्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भए पनि समस्या सल्टिएको छैन। सिभिल र पशुपति पनि अन्धाधुन्ध घरजग्गामा कारोबार गरेका कारण टाट पल्टिएका हुन्।

जिल्ला बचत संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंले ललितपुरका सहकारीमा समस्या बढी देखिएको स्विकारे। समस्या समाधानका लागि संघले पहल गरिरहेको अध्यक्ष बजगाईंको भनाइ छ। संघको सक्रियतामा गुडविलको समस्या समाधान गर्न निक्षेपकर्ताका तर्फबाट कार्यदल गठन गरिएको छ। फरार अध्यक्षलाई खोज्न निक्षेपकर्ता सक्रिय छन्। सञ्चालक र बचतकर्ता कार्यालयमा उपस्थित भएर समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित भएको उनले बताए।

नियामक निकाय सहकारी विभागले देशभरका १ सय २५ सहकारीको मात्रै नियमन गर्छ। तर, देशभर ३० हजार सहकारी छन्। अधिकांश सहकारी स्थानीय तह र प्रदेशमातहत छन्। सहकारीमा बलियो नियमन हुन नसक्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेको छ।

विभागका रजिस्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघसँग सहकार्य गरी सहकारीका समस्या समाधान गर्न पहल गरिने बताए। ‘समस्याप्रति हामी चिन्तित छौं’, रजिस्ट्रार शर्माले भने, ‘३० हजारभन्दा बढी संस्थामा कसले बदमासी गर्‍यो भनेर खोजेर रोक्न गाह्रो छ।’

विभागले सहकारीमा विकृति रोक्न अनुगमन बढाउन जोड दिएको छ। सहकारी शिक्षा, सचेतना बढाएर समस्या आउन नदिन पहल गरिने शर्माले बताए। ‘सहकारीका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं’, उनले भने, ‘व्यवस्थित गर्न हाम्रो ध्यान गएको छ।’

नियामक निकाय विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन्। जसले गर्दा सीमित सञ्चालकले मनोमानी गर्दै आएका छन्। अधिकांश संस्थाले सहकारीका मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोग र पालना नगरी आफूखुसी कारोबार गर्दा सहकारीमा जोखिम बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्छ। कुनै समस्या देखिए राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन तत्काल हातमा लिएर समस्या सल्टाउने गर्छ। तर, सहकारीमा त्यस्तो गरिएको छैन। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि उपलब्धि देखिएको छैन।

गौरीबहादुर कार्की आयोग २०७१ का अनुसार १ सय ५२ वटा समस्यामा छन्। तीमध्ये सरकारले १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि समस्या सल्टाउन सकेको छैन। ओरेन्टल सहकारीका पक्षमा सर्वोच्चले ‘अनौठो फैसला’ गरेपछि समितिले त्यस कामबाट हात झिकेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अन्य ११ वटा संस्थाको समस्या समाधान गर्न समिति तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उदासीन देखिएका छन्।

सहकारी ऐन २०४८ मा बदमास गर्ने सहकारीलाई खासै कारबाहीको व्यवस्था थिएन। तर, २०७४ मा जारी गरिएको सहकारी ऐन र २०७५ मा जारी गरिएको सहकारी नियमावलीले बदमासी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनमा दण्ड र जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यस्ता बदमास गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही हुन सकेको छैन।

०६८ सालमै एक कार्यदलले विभागको संरचनाले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने भन्दै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिएको थियो। विभागको क्षमता बढाएर तत्काल अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिइए पनि विभागको क्षमता बढाउन सरकारले ध्यान दिएन। विभागमा कार्यरत ३६ जनाभन्दा बढी कर्मचारीमध्ये पनि अधिकांश हाजिर गरेर घर फर्किने गरेको पाइएको छ। विभागमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा सहकारीमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। विभागमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहुँदा अलिअलि हुने अनुगमन पनि फितलो हुने गरेको छ। सहकारीमा धेरै बिचलन देखिएको विभागका कर्मचारी स्विकार्छन्। तर, सहकारीका विकृति हटाउन नयाँ कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।

साभारः अन्नपूर्ण पोस्ट्