नेफ्स्कून नेतृत्वको १०० दिन: सबैले अनुभूत गर्नसक्ने गरी नतिजा दिन क्रियाशील र प्रतिवद्ध

सहकारी खबर

२६ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं : नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को पुस ७ र ८ गते सम्पन्न ३२औं वार्षिक साधारण सभाले चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय सञ्चालक समिति तथा इन्द्रज्योति पौडेलको नेतृत्वमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति गरी २२ जना निर्वाचित गरेको थियो ।

निर्वाचित दुवै समितिको एक सय दिन ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस अर्थात् चैत्र २० गते पुगेको थियो । नेफ्स्कूनले यस अवधिमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । गरेका काम र प्राप्त उपलब्धीका बारेमा यसरी सार्वजनिक गरिएको नेफ्स्कूनको इतिहासमा सम्भवत यो पहिलो हो । नेफ्स्कूनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी एक सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता दामोदर अधिकारी, कोषाध्यक्ष दीपक थापा, सञ्चालकहरु र नेफ्स्कून उच्च व्यवस्थापनको उपस्थिती थियो ।

सहकारी अभियानलाई सुशासित, मर्यादित, सदस्यमैत्री, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाइ विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्न एक सय दिनको अवधि पर्याप्त नभएको संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

सुशासन विकास र समृद्विका केही आशा लाग्दा कामहरुको सुरुवात गरिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता दामोदर अधिकारीले बताए । ‘हामीले सुरु गरेका कतिपय कामहरु विगतका कार्यहरुको निरन्तरतामा पनि सम्पादन भैरहेका छन् । संरचनात्मक जटिलताले गर्दा कतिपय विषयमा नतिजा आउन समय लाग्छन्’, उनले भने, ‘तथापि, हामी सबैले अनुभूत गर्नसक्ने गरी नतिजा दिन क्रियाशील र प्रतिवद्ध छौं । सुरुवाती उपलब्धि र सम्पन्न कामलाई हामीले अत्यन्त महत्वका साथ ग्रहण गरेर थप नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि सिङ्गो समिति एकजुट भइ लागिपरेको विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छौं ।’

यस अवधिमा सबैले अनुभूत गर्नसक्ने गरी नतिजा आउन नसकेको भने प्रष्ट हुन्छ । एक सय दिनमा अघि बढाइएका बहस पैरवी र कार्यक्रमहरु भने प्रसस्त भएका छन् । यस अवधिमा भएका केही बहस पैरवीको काममा भने विरोध समेत भएको छ । एक्सेस कार्यक्रममा जोडिएका साकोसलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको लागि नेफ्स्कूनको पहलमा सहकारी विभागबाट राष्ट्र बैंकमा सिफारिस भएको विषयको विरोध भएको छ । नेफ्स्कूनका सदस्य रहेका अन्य साकोसकर्मीहरुले यसको विरोध जनाएको छ ।

यी हुन् हालसम्म प्राप्त उपलब्धि, अघि बढाइएका बहस पैरवी र सञ्चालनरत कार्यक्रम

बहस पैरवीको प्राथमिकता
एशियाली ऋण महासंघ (अकू) को प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी एक्सेस कार्यक्रममा जोडिएका साकोसलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको लागि नेफ्स्कूनको पहलमा सहकारी विभागबाट राष्ट्र बैंकमा सिफारिस भई मन्त्रालयको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडी बढेको छ ।

सरकारसँगको सहकार्य
– सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषणका लागि सहकारी विभागसँग प्रदेशस्तरीय साझेदारी सहकार्य सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी प्रदेशमा क्रमिक रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ ।
– युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् सँग “दीर्घकालीन सम्झौता, २०८०” सम्पन्न भएको छ।

आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन तथा सदस्य सुरक्षण
– सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको छ ।
– स्वयंसेवीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन मार्फत सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता पुनरावलोकन समितिको सिफारिशमा खर्च कटौती गरिएको छ ।
– संघको वित्तीय एवम् प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।
– सदस्य संस्थाहरुमार्फत व्यक्तिगत सदस्यहरुलाई कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न एकल अंकमा अल्पकालिन थोक ऋण प्रवाह शुरुवात गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधनमा थोरै भएपनि मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार
–अमेरिकी सहयोग नियोग (USAID) सँग कृषि, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनको लागि दीर्घकालीन साझेदारी सम्पन्न भई विभिन्न संस्थाहरुमा व्यवसाय विकास सेवा डेस्कसमेत स्थापना भैसकेको छ ।
–जर्मनी स्थित बचत बैंक DEUTSCHE SPARKASSENSTIFTUNG FÜR INTERNATIONALE COOPERATION (DSIK) सँग तालिम तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्न द्विपक्षीय साझेदारी दुबै मुलुकमा सम्पन्न भैसकेको छ ।
– युवा तथा बालबालिकाहरुमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा काम गर्ने नेदरल्याण्ड्सस्थित अफलातून इन्टरनेशनलसँग ५ वर्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

सञ्जाल व्यवस्थापन
संघमा आवद्ध ३ प्रदेश संघ र ३८ जिल्ला संघहरुको सहभागितामा सञ्जाल व्यवस्थापन राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी दिगो साकोस अभियानका लागि १० बुँदे साझा प्रतिवद्धता जारी भएको

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण
संघमा आबद्ध साकोसहरुको गैर स्थलगत अनुगमन सुरु भई नियमित सुपरिवेक्षणको लागि सदस्य सूचना प्रणाली मार्फत ५१७ साकोसको समग्र विवरण विश्लेषण तथा पृष्ठपोषण प्रारम्भ भएको छ । यसबाट निकट भविष्यमै साकोस अभियानको एकीकृत तथ्याङ्क समेत तयार हुनेछ।

प्रविधि तथा भौतिक संरचना
– संघको संस्थागत भवन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढेको हालसम्म ३६ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ।

– मीरा ईआरपी निर्माण लागत पुनरावलोकनमा साझेदारसँग सहमति भई १० वटा मोडलमध्ये साकोस अभियानको प्राथमिकताका आधारमा मुख्य ४ वटा मोडलहरुको काम सम्पन्न भइ १६० वटा संस्था मिरा ईआरपीमार्फत प्रत्यक्ष सञ्चालनमा आएको छ ।