सहकारीलाई डीजिटाइज गर्न राज्यसँग ठोस नीति नै छैन: नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकाल

सहकारी खबर

१ चैत्र २०८०, बिहीबार

काठमाडौं : नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीहरुमा प्रबिधिमा आधारित कारोबारहरु बृद्धि भएपनि सहकारीहरुले आफै सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

राज्यसँग सहकारीलाई डीजिटाइज गर्ने कुनै ठोस नीति नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधुनिक सेवा विस्तारमा आक्रामक भइरहेका बेला सहकारी संस्थाहरु भने प्रविधिमा आधारित सेवा दिन निजी कम्पनीको भर पर्नुपरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ अन्तर्गत ‘पोलेसि फर ब्रिजिङ द ग्याप एण्ड डिजिटाइजिङ को-अपरेटिभ इन नेपाल’ सत्रमा श्रोत व्यक्तिका रुपमा धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट नहुँदा अझै पनि सहकारीको दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको तथा आधुनिक सेवा पूर्ण रुपमा संचालन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

उनले कानूनी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण सहकारी क्षेत्र प्रविधिमा आधारित सेवामा कमजोर देखिएको बताए । सहकारीमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आवद्ध भएपनि भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकको अनुमति पाउन नसकेको भन्दै एटिएम, क्युआर कोड, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा दिनका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भएपनि सहकारीको ९० प्रतिशत सेवा प्रविधिमार्फत दिइएको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले सहकारी विभाग, मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकको कुनै पनि दस्तावेजमा सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना नदेखेको भन्दै उनले भने, ‘आजसम्म जे जति भएको छ संस्थाहरुको स्व प्रयासमा भएको छ । उनले नेपालका सहकारीहरु डिजिटलाइज गर्ने हो भने केन्द्रीय बिषयगत संघलाई प्रबिधि सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने कानूनको आवस्यकता पर्दछ तर आज पनि सहकारीलाई पी एस ओ वा पी एस पी चलाउने अनुमति दिइएको छैन ।’ सहकारीले प्रवाह गर्ने बिद्युतीय भुक्तानी सेवा महंगो भएको र सहकारीको पैसा नीजि क्षेत्रमा गएको उनको दाबी थियो ।

‘सहकारीहरुले प्रबिधिको लागत धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । साझा प्रबिधि विकासमा सरकारको सहयोग आवश्यक छ तर आजसम्म पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ७४ बमोजिमको प्राबिधिक समितिको गठन र बैठक समेत हुन नसकेको हो’, अध्यक्ष ढकालले भने ।

सरकारको डाटा सेन्टर सहकारी क्षेत्रको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पाठ्क्रमहरुमा पनि प्रबधि बिषय समाबेश भएको नपाइको बताए ।