काठमाडौं : जिनोव इङ्क प्रा.लि.ले मिरा इआरपीको विकास तथा बजारीकरण लगायतका कार्य रोक्न आदेश माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधिश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सो मुद्दा उपर अन्तरिम आदेश रद्द हुने फैसला गरेको हो ।

उक्त मुद्दामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले फागुन २ गते दुवै पक्षलाई (नेफ्स्कून र जिनोव इङ्क प्रा.लि.) छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

नेफ्स्कूनले मिरा इआरपी नियोसिस टेक्नोलोजी प्रा.लि. सँग सम्झौता गरी सहकारी सफ्टवेयर मिरा इआरपीको निर्माण गरी कात्तिक २६ गते सफ्ट लञ्च गरेको थियो ।