प्रदेश नं. १ को सुन्दर नगरी इटहरीमा छ किसान कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड । २०५३ सालमा बचत समुहको रुपमा स्थापना भएको किसान कल्याण स्थापनाको २१ औँ बसन्त पार गरिसकेको छ । ७५ करोड बचत संकलन गर्न सफल किसान कल्याणको चलअचल पुँजी १ अर्ब ६ करोड भन्दा बढी पुगेको छ । किसान कल्याणको स्थापना कालदेखिका हस्ति तथा सहकारी अभियन्ता शालिकराम ढकाल अहिले यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सहकारीहरुले ठगेको, भागेको तथा समस्यामा आएको समाचार प्रकाशित भइरहँदा समग्र सहकारी क्षेत्र र किसान कल्याणको सेरोफेरोमा रहेर संस्थाका अध्यक्ष ढकालसँग सहकारी खबरका लागि प्रदेश नं. १ बाट प्रकाश बन्जाराले गरेको कुराकानी ।

किसान कल्याणको बारेमा बताइदिनुस् न?
यो संस्था हामीले २०५३ साल कार्तिक १३ गते तत्कालिन एकम्बा वडा नम्बर ४, हासपोसा वडा नम्बर ८ र इटहरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का ३४ जना नागरिकहरुले स्थापना गरेको संस्था हो । त्यतिबेला यस क्षेत्रमा हामी सबैजसो मानिसहरु किसान थियौं । किसानलाई चाहिने मल, बिरु गोरु जस्ता अत्यावश्यक बस्तु खरिद गर्ने हामी किसानहरुसँग उपाय थिएन । साहु महाजन कहाँ जाँदा ठुलो व्याज तिर्नुपथ्र्यो । त्यो पिडाबाट छट्पटिरहेका हामी सबैले एउटा सानो बचत समुह बनाऔं भनेर छलफल गर्यौं । त्यतिबेला चुडाराज खतिवडाको घरमा भेला भएर एउटा तदर्थ समिति बनायौँ । चुडामणि लम्सालको अध्यक्षतामा ५ वर्षसम्म किसान बचत समुहको नाममा सञ्चालन गरिरहयौँ । त्यतिबेला म उपसचिव भएर काम गरें । पछि २०५८ साल सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय सुनसरीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गर्यौं र सोही संस्था अहिले सम्म चलिरहेको छ ।

किसान कल्याण बचत तथा ऋण सहकारीको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?
अहिलेको हाम्रो सेयर सदस्य १४ हजार ६ सय हुनुहुन्छ । त्यसमा हामीसँग २७ सय बाल बचतकर्ता, २५ सय जेष्ठ नागरिक बचतकर्ता हुनुहुन्छ । यी सबै गर्दा हामीसँग १८ हजार सदस्यहरु हुनुहुन्छ । जसलाई हामी नियमित सेवा दिइरहेका छौँ । संस्थाको सेयर पुँजी करिब १० करोड पुगेको छ । विभिन्न कोष गरेर १३ देखि १४ करोड जतिको कोष निर्माण भएको छ । ७५ करोड जति हाम्रो बचत छ । २०७९ साउन २८ गतेसम्म आइपुग्दा किसान कल्याणको कुल पुँजी एक अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।

किसान कल्याणले आफ्ना १८ हजार सदस्यलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ?
हामी मुख्य कार्यालय इटहरी–१६, को बालग्राममा रहेको मुख्य कार्यालयसहित ८ वटा सेवा केन्द्रबाट सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छौँ । हामीसँग रहेका ४ दर्जन कर्मचारीले बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको चतरा बजार सेवा केन्द्र, बराहक्षेत्र वडा नम्बर ७ को बाँगे सेवाकेन्द्र, बराहक्षेत्र वडा नम्बर ९ को राजावास सेवा केन्द्र, रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ को झुम्का सेवा केन्द्र, इटहरी वडा नम्बर ६ को पश्चिम लाइनमा इटहरी सेवा केन्द्र, इटहरी वडा नम्बर ८ को पुर्वी गैसार सेवा केन्द्र र इटहरी वडा नम्बर १२ को खनार सेवा केन्द्रबाट सदस्यहरुलाई सेवा दिइरहेका छौं । हामीले नीति, विधि र विधानलाई टेकेर सदस्यको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर बचत र ऋणको कारोबार गरिरहेको छौं ।

अहिले स्थापनाको २१ औँ वर्षमा हुनुहुन्छ । अहिले सम्मका आरोह अवरोहहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
संस्था दर्ता गर्दाका बखत हामी सहकारी नियम कानुनमा विज्ञ थिएनौं । हामी हाम्रै विनियमलाई टेकेर अगाडी बढ्दै गयौँ । संस्थालाई ठुलो बनाउने की सानै राख्ने भन्ने विषयमा निकै बहस भइरहे । तथापी हामी एक दुई जनाको सोंच चाँही के आयो भने संस्थालाई थोरै संख्यामा सानो घेरामा राख्नु हुँदैन । ठुलो बनाएर धेरै जनतालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्छ भनेर लविङ्ग र छलफल गर्यौं । आजसम्म आउन धेरै बहस र छलफलहरु भएका छन् । संस्थाको जीवनमा सधै सिधा रेखा हुँदैन रहेछ । कहिलेकाहीँ बक्ररेखामा पनि हुँदा रहेछन् । कहिलेकाहीँ अप्ठ्याराहरुसँग पनि संस्थाले जुध्नु पर्ने रहेछ । तर हामी जुधिरहयौँ । त्यही भएर किसान कल्याण अहिलेको अवस्थामा आएको छ ।

अब संस्थालाई कसरी लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ ?
हाम्रो संस्थाको नाम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएको हुनाले मुख्य विजनेश तथा व्यावसाय बचत तथा ऋण नै हो । हाम्रो मुख्य चासो र चिन्ताको विषय चाहिँ सदस्यहरुलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, सदस्यहरुलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने ताकि संस्थामा आवद्ध सेयर सदस्य दाजुभाई दिदि बहिनी आयआर्जन गर्नबाट बिमुख नहुनुहोस् । सबैजना एउटा कुनै न कुनै उद्यम व्यावसायसँग जोडिनुहोस् आय आर्जन गर्नुहोस् र उहाँहरुको परिवार पनि सन्तुलत र सुखी बनाउन सक्नुहोस् र संस्थाको गतिविधिलाई पनि सहयोग गर्नुहोस् भनेर विभिन्न प्रकारका तालिम कार्यक्रमहरु राख्नेगरेका छौँ । र उद्यमी व्यवसायी सदस्यहरुलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ऋण प्रवाह गर्दछौँ । सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै सदस्यलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य अनुरुप ४ वर्षे कार्यक्रम तय गरेका थियौँ । अहिले हामी त्यसको तेस्रो वर्षमा काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित छ ।

सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आएका समाचारहरु मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण भईरहेका छन् । कस्ता सहकारीमा कारोबार गर्ने र कस्तामा नगर्ने ?
कुन सहकारी ऐन नियम, मापदण्ड र सहकारी जिभागले समय समयमा जारी निर्देशनका आधारमा चलेको छ, कुन कानुन सम्मत चलेको छ, कुन गैह्र कानुनी हिसाबले चलेको छ भन्ने कुरा सदस्यहरुले ठम्याउन सक्नु पर्यो । त्यसको आधार संस्थाको साधारणसभा हो । सहकारीले साधारण सभा संस्थाले आयोजना गर्छ कि गर्दैन? छारो हाल्नमात्रै गर्छ कि? साँच्चै नै सदस्यलाई जमघट गराएर बर्षभरीका कामहरु सदस्यलाई जानकारी गराउने, चालु आर्थिक वर्षका नीतिहरु तथा कार्यक्रमहरु सदस्यलाई जानकारी गराउने त्यसमा सदस्यहरुको गम्भिर छलफल गराउने ।

सदस्यबाट सुझाव सल्लाह लिने र त्यसलाई सिरोपर गरेर संस्था सञ्चालन गरेका छन् भने त्यस्ता सहकारीमा ढुक्कले कारोबार गर्दा हुन्छ । जहाँ गैह्र सदस्यमा कारोबार गरेका छन् भने त्यहाँ सदस्यहरु चनाखो हुनुपर्छ । गैह्र सदस्यसँग कारोबार गर्नु भनेको कानुनी अपराध हो । त्यस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् त्यसबाट सदस्यहरु जोगिनुपर्छ र चनाखो पनि हुनुपर्छ । संस्थाले दिने सुचना तथा कामहरुसँग अपडेट रहनुपर्छ । बचतमा दिएको व्याज कस्तो छ ऋणमा लिने व्याज कस्तो छ । जस्तो की अहिले सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदर भनेर अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यो भन्दा बढि व्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै छ भने त्यो गैह्र कानुनी हो त्यसमा कारोबार गर्नुहुँदैन ।

अब १६ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्ने हो भने बचत कति प्रतिशतमा लिने हो भने धेरैमा १३ भन्दा बढिमा लियो भने त्यसको संचालन खर्च चल्दैन । कुनै संस्थाले २२ प्रतिशतसम्म व्याज दिने भनेर बचत लिएको पनि सुनिएको छ अब जबकी ऋण १६ भन्दा बढिमा लगानी गर्न पाइदैन भने बचत २२ प्रतिशत दिन्छु भनेर कसरी संकलन गर्यो ? त्यहाँ सदस्यहरु व्याजमा लोभिनु भयो । त्यस्ता संस्थाहरु अहिले धारासायी भएका छन् । दुःख गरेर सदस्यले बचत गरेको बचत लिएर भाग्ने कामहरु भएका छन् । जुन सहकारी अभियानका लागि पनि लाजमर्दो कुरा हो  त्यसबाट सदस्यहरु जोगिनुपर्छ । संस्था कसरी चलेको छ ? संस्थाले अपत्यारिलो किसिमले व्याज दिँदैछ, टोल भेलाहरु गर्दैैन, विस्तारित भेलाहरु गर्दैन, संचालकहरुको भड्किलो जिवनशैली छ भने सदस्यहरुले सुक्ष्म निगरानी राख्नुपर्छ र अनि मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ ।

अबको सहकारी अभियान कसरी लैजानुपर्ला?
नेपालको सहकारी अभियान संकटग्रस्त अवस्थामा छ । नेपालको २०७२ सालको संविधानले सहकारीलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसुचि मै त्यो कुरा जोडिएको छ । संघीय सरकारको मातहतका केही, प्रदेश सरकारको मातहतको अलिक बढि र स्थानीय सरकारको मातहतमा धेरै सहकारीहरु छन् । अहिले मैले देखिरहेको मेन समस्या पनि के हो भने स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका सहकारी हेर्ने गरी योग्य दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन । एक त स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु सहकारी राम्रोसँग बुझिनसकेका साथीहरु हुनुहुन्छ । यो आरोप होइन । कोही पनि सबै बिषयमा पोख्त हुँदैन । सहकारी हेर्ने शाखामा सहकारी बुझेका, जानेका, नियमन गर्न सक्ने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने, नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने र कानुनसँगै हिड्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।

सहकारीहरु राज्यले जन्माएका बैध सन्तानहरु हुन् । जसरी बाबु आमाले आफुले जन्माएका बाल बच्चालाई उचित हेरचाह गर्नु कर्तव्य हो त्यस्तै सहकारीलाई पनि रोग लागेकालाई उपचार गर्नु, चुस्त ढंगले चलेकालाई प्रोस्ताहित गर्ने र कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् भने तिनिहरुलाई बन्द गर भनेर पनि भन्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले सहकारी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सहकारी ऐनले बाटो खोलिदिएको छ तर स्थानीय तहहरु मौन छन् । स्थानीय तहका सहकारीलाई एकीकरण गर भन्यो भने भोट बैंक घट्ला भनेर पनि जनप्रतिनिधिहरुले एकीकरण गर भनेर भन्दैनन् ।

खुल्मखुल्ला सहकारीको माध्यमबाट जनताहरु लुटिइरहेका छन् । जनतामाथि अन्याय भइरहेको छ । मैले यसो भनिरहँदा सबै सहकारीलाई एकै डालोमा हाल्न पनि मिल्दैन । धेरै यस्ता सहकारीहरु पनि छन् जसले सदस्यको जीवनमा आमुल परिवर्तन गरेका छन् । धेरै ठुलो रुपान्तरण भएको छ सदस्यहरुको जीवनमा सहकारीको माध्यमबाट । कति यस्ता पनि छन् जसले सदस्यको बचतलाई आफुले मोज मस्ती गर्ने माध्यमको रुपमा दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् । यसका लागि अत्यन्तै सुक्ष्म र चुस्त नियमन हुनुपर्छ ।

अर्को सहकारी संस्थालाई एकीकरणमा लैजानका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कमजोरलाई बलपुर्वक नै एकीकरणमा पनि लैजानुपर्छ र सुशासनमा लैजान ढिलो गर्न हुँदैन त्यसो भयो भने सहकारीहरु दिगो हुन्छन् र टिक्छन् । सहकारी संस्थाका साधारणसभाहरु बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो गरी चल्न दिनु हुँदैन । संस्थाका सम्पुर्ण गतिविधिहरु, गत आर्थिक वर्षका नीति र चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा नितिहरुमाथि सरल छलफल गर्ने गरी गर्नुपर्छ । राज्यले जनतालाई सहकारी शिक्षा पनि प्रदान गर्नुपर्दछ ।

धेरै सहकारीहरु प्रविधिमैत्री भइसकेका छन् । अहिले पनि कति सहकारी संस्थाहरु पुरानै ढर्रामा खाता पातामै सिमित छन् । अबका सहकारीहरु प्रविधिसँग कसरी नजिक हुनुपर्छ?
त्यस्ता संस्थाहरु की त आफुलाई अपग्रेड गरेर प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । की त अर्कोसँग एकिकरणमा जानुपर्छ । दुई वटामात्रै विकल्प छ । अब विना प्रविधिको सहकारी संस्था चलाउनु हुँदैन त्यो जनताको पैसा दुरुपयोग हुन्छ । प्रविधिमैत्री भएर जनतालाई चुस्त र दुरुस्त सेवा दिनुपर्छ त्यो आजको आवश्यकता हो ।