कल्पना श्रेष्ठ

कुनै पनि व्यवस्था कि धर्मले चल्छ, कि कानुनले । कुनै समय थियो राज्य व्यवस्थामा कानुनी संरचना निकै कमजोर थियो । उक्त समयमा मान्छेलाई धर्मले, धर्मभावले निर्देशित गर्दथ्यो । त्यसको उदाहरण स्वरुप पञ्चायत कालसम्म गीता छोएर न्याय निरुपण गर्ने गराउने गरिन्थ्यो । सहकारी स्वनियममा चल्ने संरचना धारी संस्था हो । यसका मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तले समेत स्वंयम जिम्मेवार निकायको रुपमा निर्देशित गर्दछ । यस संरचनामा एकातर्फ सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ लेखा समिति ।

साधारण सभाले निर्वाचित गर्ने यी दुई समिति मध्ये एक सञ्चालकलाई निर्णय एवं नीतिगत व्यवस्था, योजना तर्जुमा लगायतका जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ भने उसलाई पनि कार्यान्वयन तहबाट दुरी बनाई राख्न व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अर्कोतर्फ लेखा समितिलाई सञ्चालक एवं व्यवस्थापनबाट गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलाप सहकारी ऐन नियम, प्रचलित कानुनहरु, नीति निर्देशनहरु, साधारण सभाको अख्तियारी, समिति स्वंयमले बनाएको योजना बमोजिम सञ्चालित भैरहेको छ छैन, नियमित न्यूनतम चौमासिक परिक्षण गरेर प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था छ ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दिएको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै कमीकमजोरी सुधार गर्दै सुशासन युक्त सहकारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहकारीको यो एक किसिमको धर्म हो भनेर बुझ्ने हो भने कार्यान्वयन सहजता छ । आफैंले गरेको कामको आफैंले कमी देख्न नसकिने संभावनालाई यसले समाधान गरिदिन्छ । यसरी सम्पूर्ण सदस्यहरुको हित प्रवर्धनमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापनलाई दिएको हुन्छ । २ करोड भन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थामा सञ्चालकले व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ । यसरी सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी दिए पनि कानुनी रुपमा अन्तिम जवाफदेही भने सञ्चालक नै रहने गर्दछ । निर्णयक भूमिका सञ्चालकको नै रहने, व्यवस्थापनमा भएको कमी कमजोरीलाई दण्डित एवं प्रसंसित गर्न पाईने व्यवस्थाका कारण पनि अन्तिम जावाफदेही सञ्चालक नै रहने गर्दछन् । यद्यपी सहकारी विभागले केही समय अघि जारी गरेको ३५ बुँदे निर्देशनले व्यवस्थापकलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ ।

आफूले जिम्मा लिनु पर्ने काम सही तवरबाट सञ्चालित छ कि छैन भनी सञ्चालक ढुक्क हुनु जरुरी हुन्छ । जसका लागि कोषको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सञ्चालकले मासिक हिसाब परिक्षण गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट, नगद परिक्षण सहित हिसाब हेर्नु पर्छ । विश्वसनिय तबरले सञ्चालन भैरहे कै समयमा पनि तमसुक तथा ऋणीहरुको विवरण जाँच गर्नु पर्छ । खास गरी भौचर एवं चार खाता पोस्टिङमा मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ त्यसका अलवा संभावित जोखिमहरु जसलाई नियमित रुपमा समितिले परिक्षण गरेर हेर्नु पर्छ ती मध्ये केही कुराहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

सम्भावित जोखिमहरु जसलाई नियालेर हेर्नै पर्ने हुन्छ 
– खातमा लेखिएको नगद र भल्टमा उपलब्ध नगद बराबर हुनु पर्छ ।
– बैंक जम्मा देखार्ईएका विवरणहरु बैंक स्टेटमेन्टमा भए नभएको राम्ररी जाँच गर्नुपर्छ ।
– रसिद नम्बरहरु नियमित काटिएको छ छैन परिक्षण गर्नु पर्छ ।
– बिना रसिद लेनदेन हुनेगरेको छ कि परिक्षण गर्नु पर्छ । डिपोजिट स्लिपमा मात्र चढाउने गरिएको छ भने पनि त्यसको पनि छड्के परिक्षण, पासबुक भिडाउने काम नियमित रुपमा गराउनुपर्छ ।
– नगद वा व्यक्तिको नाममा चेकको रुपमा आएका बचतहरु संस्थाको हिसाबमा चढाईएको तर संस्थाको खाता रहेको बैंकमा जम्मा नभएको वा नगद उपलब्ध नभएको अवस्था हुनसक्छ । खाताहरु समेत परिक्षण गर्नु पर्छ । चेक लिंदा संस्था कै नाममा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
– काल्पनिक बचत गरी व्याज भुक्तानी भएको छ कि निरिक्षण जरुरी हुन्छ ।
– किर्ते ऋण लगानी छ कि निरिक्षण जरुरी हुन्छ ।
– एउटै सेवामा एकै समयमा फारक व्याज गणना भएको छ कि निरिक्षण जरुरी हुन्छ ।
– नीतिमा उल्लेख गरे भन्दा फरक पोटफोलियोमा ऋण प्रवाह भैरहेको छ कि निरिक्षण जरुरी हुन्छ ।
– तोकिएको अधिकतम सीमा भन्दा बढी ऋण लगानी भएको छ कि निरिक्षण जरुरी हुन्छ ।

नीति मै समिक्षा गरी सुधार गर्नु पर्ने 
– समय सापेक्ष र बजार अनुरुप सेवा विविधिकरण भएको छ कि छैन ।
– विविधिकरण भएका सेवाहरु लक्षित सेवाग्राही सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशतले सो उपभोग गरेका छन् कि छैनन् ।
– समिति, सदस्य बीच विभेद हुने कुनै किसिमको नीतिगत व्यवस्था छ कि ।
– सकारात्मक विभेद गरी खास जात जाती वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई प्रोत्साहन गर्न संभावना छ कि ।
– सदस्यको पेशा, व्यवसाय अनुरुप ऋणको पोर्टफोलियो निर्माण भएको छैन कि ।

यी उल्लेखित विषयहरुमा ध्यान नदिई । बजारबाट सर्लक्क पैसा उठाउने हो । टन्न आम्दानी हुने ठाउँमा लगानी गर्ने हो । बेस्सरी लाभांश बांड्ने हो वा कमाएको अंशमा आफैं डाडुपन्यू चलाउने हो । या अझै कमाई पूर्व नै आफ्नो नीजि व्यवसाय सपार्न लगानी लगाउने हो भन्ने अभिप्रायबाट सञ्चालित हुँदा सहकारी बद्नाम हुने गर्दछ ।

सहकारी मात्र त्यस्तो व्यवसाय हो । जहाँ सम्पूर्ण कारोबार सदस्य सँग हुने गर्दछ । शेयर लाभांश एवं संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रुपमा जसले संस्थामा जत्ति योगदान गरेको हुन्छ त्यत्ति बराबर प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । कुनै पद प्रतिष्ठाको आधारमा प्रतिफल पाउने हुँदैन । यसको सन्तुलन कायम राख्नैको लागि एक सदस्यले कुल शेयर पूँजीको २० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारीका राम्रा पक्षहरुलाई अबलम्बन गर्ने हो भने यसको सुन्दर पक्षले समुदायलाई सुशोभित गर्न सक्छ । स्वनियमनमा नै रामराज्य कायम गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिए झैं सहकारी धर्म यही हो । तर जसरी राज्य सञ्चालन धर्मले मात्र सम्भव भएन । सहकारी सञ्चालनका लागि पनि कानुनी दायराहरु आवश्यकता अनुभूति हुँदै गयो । जसको फलस्वरुप सहकारी ऐन २०४८, नियमावली २०४९ मा भन्दा धेरै गुणा बढी दण्ड जरिवानाको भारी बोकेर सहकारी ऐन २०७४ एवं नियमावली २०७५ आयो । विभिन्न व्यवस्थाहरु थप गर्नु पर्ने गरी आयो । केही कार्यान्वयन भएका छन् भने केही कार्यान्वयनको तयारीमा केही अझै बहस मै अल्झिरहेका छन् ।

यही अल्झाईको मौकामा चौका हान्नेहरु पनि छन् । जसले सहकारीको सुन्दर पक्षको अस्तित्व नै मेटाउनु पर्छ भन्ने बहस सम्म पुग्न नागरिकलाई बाध्य बनाएको छ । काँडा बिझ्यो भनेर शरिर जलाउनु मुर्खता हुन्छ । अप्रेसन नै गरेर भए पनि काँडा निकाल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसर्थ सबै सिष्टम निर्माण नहुँदा भोग्नु परेको पिडाका कारण पिडित एवं सरोकारवालाहरु आत्तिनु स्वभाविक हो । यसको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न झकझकाउनु, खबरदारी गर्नु स्वभाविक हो । कसैले अफ्ठ्यारोमा पर्नु नपरोस्, पिडा भोग्नु नपरोस् भन्नु स्वभाविक हो । यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु एवं शिघ्राति शिघ्र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । सिस्टमले नै सबै निर्देशित गर्ने भयो भने जरी थैलीको मुख दुई तर्फको सानो डोरीले बन्द गर्न या खोल्न सकिन्छ त्यसै गरी सहकारी सञ्चालन गर्न संभव हुन्छ ।