“सहकारी ऐनले भने अनुसारको काम गर्न नसक्दा यो स्थिती आयो”

भारत लगायतका देशमा सहकारीको बारेमा अध्ययन गरेर आउनु भयो । त्यहाँ र नेपालका सहकारीमा के भिन्नता पाउनुभयो ?

धेरै कुरा सिक्ने र देख्ने मौका पाइयो । भारतमा धेरै चोटी पुगियो । भारत र नेपाल बिच धेरै कुरामा एकै भए पनि  यो सहकारी चलाउने बिषयमा फरक पाइयो । खासमा नेपालमा संरचनात्मक हिसाबले सहकारीको  विकास भयो । तर, आफै बन्ने र आफ्नो पहिचान आफै बनाउन अग्रसर देखिने नेपालमा कमै छ  । सहकारीको संघिय संरचना जिल्ला संघ राष्ट्रिय संघलगायतका निकायहरुका यहाँ बिजनेस  छैन । तर भारतमा सहकारीका संघहरु आफै बिजनेस गर्छन । त्यहाँ सहकारीको शिक्षा तालिम धेरै अगाडी छ । प्रत्येक संस्थाले आफ्नो संघ मार्फत निःशुल्क शिक्षा र तालिम पाउछन । यो उसको नैसर्गिक अधिकार जस्तै छ । हाम्रोमा यस्तो ब्यवस्थाको सुरुवात नै हुन नसकेको अबस्था हो । त्यस्तै सहकारीका बिद्यालयहरु छैनन् । त्यहाँ सहकारी लार्ज स्केलमा छन् । जति लार्ज स्केलमा छन्, त्यती नै व्यवसायिक पनि छन् । हेरक क्षेत्रमा त्यहाँका सहाकारीले आफ्नो उपस्थितीलाई दरिलो बनाएका छन् । यस्तै सरकार र संघहरुको सम्बन्ध दरिलो छ । नेपालमा सरकारले बुझ्दै नबुझि  नाराको लागि मात्र कार्यक्रम राख्ने गरेको छ । त्यस्तै संघहरुको आफ्नै भिजन र मिसन के हो खुल्न सकेको छैन ।

सहकारीको क्षेत्रमा नेपालले भारतबाट के कुरा सिक्न बाँकी रहेछ ?

वस्तवमा सहकारी संस्था त खुल्यो त्यो मार्फत के गर्ने भन्ने बिषयमा नै अन्यौलता छ । यहाँ खोलिएका सहकारीहरु मिसन बिना नै स्थापना हुन पुगे कुन सहकारीले के गर्ने भन्ने नै भएन । दुग्ध सहकारी स्थापना गरे पनि बचत तथा ऋण , कृषि सहकारी खोले पनि बचत तथा ऋण जुन सहकारी जे नाम दिएर खोले पनि बचत तथा ऋण बाहेक अर्को काम भएकै छैन नेपालमा  बिदेशमा हेर्ने हो भने यो विल्कुल पाइदैन । भारतबाट अर्को सिक्ने कुरा के छ भने त्यहाँ संघ संस्थामा पढेर बुझेर लागेको बहुसंख्यक मान्छेहरुको बाहुल्यता छ । हाम्रो मा चै सहकारी क्षेत्रको बिषय पढेर म सहकारीको ब्यवस्थापक बन्छु भनेर लागेको अहिले सम्म छैन । भारतका सहकारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न छन् । संघहरुले आफ्नो छुट्टै ब्यवसाय गरेका छन् । उनिहरुले आफ्नो संघमा आबद्ध सहकारीका लागि छुट्टै किसिमले हेरचाह गरेका छन् । यस्तै त्यहाँका सहकारीहरु सदस्य केन्द्रीत छन् । तर हाम्रोमा सदस्य र ग्राहकमा फरक नै छैन । त्यहाँ सहकारी जुन हिसाबले खुलेका छन्, त्यो काम गरेका छन ् । हाम्रोमा चै कृषिले पनि बचत तथा ऋण, बचत तथा ऋणले पनि बचत तथा ऋण, दुग्धले पनि बचत तथा ऋण गरेका छन् । बचत तथा ऋण नगरिकन सहकारी नै हुदैन भन्ने भ्रमले जरो गाडेको छ ।

नेपालमा सहकारी आन्दोलन संस्थागत गर्न सकिएको छैन । संस्थागत गर्नका लागि कठिनाई चै कहाँ भयो ?

म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ । अर्थशास्त्रमा हामीले अर्थतन्त्रका बिभिन्न मोडलहरु पढ्न पाउछौँ । युरोप, अमेरिका, चाइन, जापान र दक्षिण कोरियाको मोडल हेर्दा खेरि पुँजीवादी मोडल त्यस पछि साम्यबादी, समाजवादी, मिश्रित मोडल छन् । हाम्रोमा चै मिश्रित मोडलको अर्थतन्त्रको कुरो आयो नीजी, सरकारी र सहकारीलाई समेट्ने भन्ने कुरा आयो । तर सहकारीलाई अलि गहन रुपले अध्ययन गर्दा चै साम्यबादी, समाजवादी जस्तै यो सहकारी आफै एउटा मोडल हो । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी मोडलमा गयो भन्न सकिन्छ वा उन्मुख छ भन्न सकिन्छ । तर सहकारी तेस्रो खम्बा हो भन्न चै असजिलो हुन्छ की जस्तो लाग्छ मलाई चै । सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मन्ने हो भने किन यस्लाई तिन खम्बे भनि राख्ने सहकारी मोडल उन्मुख अर्थतन्त्र भने भै गयो नि । उदार अर्थतन्त्र भित्र नै सहकारी फस्टाउने भएकाले यसलाई खम्बा भनि राख्नु पर्ने जरुरी नै छैन । सहकारी भनेको आफ्नै पहिचान सहितको मोडालिटी हो ।

नेपालमा जुन हिसाबले सहकारीको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो बिषयमा थाहा नपाएर यसको संस्थागत विकास हुन नसकेको कुरा गलत हो । सरकार, सञ्चालक, सदस्य र जनताले थाहा नपाउने हुदैन । मुख्य कुरा त सहकारीलाई राजनितिक हिसाबले नसोचिदिने हो भने र सहकारीबाट राजनीति झिकी दिने हो भने सहकारी सुन्दर हुन्छ । निरपेक्ष भएर सोचीदिने हो भने सहकारीको वास्तविक ग्राउन्ड तयार हुन्छ । अहिले त यहाँ के देखिएकोे छ भने सहकारीमा लागेर राजनितिमा लाग्यो भने जति नै बदमासी गरे पनि संरक्षण पाइरहेको अबस्था छ । सहकारी आन्दोलन संस्थागत हुन नसक्नु मुख्य कारण राजनितिक नै हो । त्यस्तै सहकारी नीति नियम र मापदण्डहरु समय सापेक्ष परिर्वतन भएको छैन । तर अहिले सहकारी क्षेत्रमा हुन नसकेको मुल कारण चै सहकारी ऐन २०४८ हैन। सहकारी ऐन नराम्रो भएकाले समस्या आएको पनि हैन । सहकारी ऐनले भने अनुसारको काम गर्न नसक्दा अहिले यो स्थिती आएको हो ।  मुुलुुक बाहिरको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक सेक्टरको छुट्टा छुट्टै ऐन छ । हाम्रोमा बुझ्ने मान्छे कम छन् गहिराईमा पुगेर सहकारीका लागि कस्तो ऐन चाहिन्छ भन्ने बुझ्नेको कमी छ । हालको सहकारी ऐन खास खासमा के समस्या छ भनेर हेर्ने मान्छेहरु छैन । सहकारी बैंक ऐन भयो भने हुन्छ । अहिलेको ऐनले के विगारेको छ र ? कार्यान्वयनको कमी छ ।
सहकारीको खास मोडल भनेको त यसमा सहभागी हुनेले नै नियन्त्रण गदर्छन् । जो जसले लगानी गरेका छन् उनीहरुले विजेशन हेर्छन । सरकारले सबै सहकारीलाई हेर्न सम्भव पनि छैन । विषयगत संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन गर्नु राम्रो हुन्छ ।

सिमित सहकारीहरुमा समस्या देखिएको छ । यसले सिङ्गो सहकारी अभियानमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । तर प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने थोरै मात्र हो । यस्ता समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ?
समस्या ग्रस्त सहकारी छानवीन आयोगले निकालेको आंकडा छ, यो कसैले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर निकालेको होइन । यि कुराहरु त्यत्तिकै निस्कीएका हुन् । चलिरहेको संस्था पनि समस्यामा छ । ग्रामिण भेगका साना सहकारी चल्न नसक्ने समस्यामा छन् । ठूला संस्थाहरु बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यि संस्थाहरुमा सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नचलेर समस्या आएका होलान् तर मेरो विचारमा एउटा संस्थालाई आवश्यक पर्ने विजनेश उ संग छैन । एउटा संस्था कम्तीमा एउटा व्यवस्थापक र एकाउन्टेर राखेर चलाउनु पर्यो । ति व्यक्तिले खाने पैसा त्यस संस्थाले कमाएन भने राम्रै  उद्देश्यबाट संचालन भएपनि कहाँबाट चल्छ ? संस्थाहरु राम्रो गर्ने पक्षमा भएपनि विजनेश पुग्दैन । यसको मुख्य समस्या भनेको एउटै क्षेत्रमा धेरै सहकारी हुनु हो । एउटा राम्रो संस्था चलाउनका लागि पढेको व्यवस्थापक र एकाउन्टेन आवश्यक पर्छ । ग्रामीण भेगका सहकारीको धेरै स्रोत छन् । तर त्यसलाई सदुपयोग गरी योजना बनाएर काम गर्न सकिराखेको छैन । ठूला संस्थामा के छ भने धेरै मात्रमा विजनेश भित्रियो । उनीहरुले विजनेशको नम्स अनुसार काम हुन सकेको अबस्था छैन । बैंक र सहकारीको नम्स एउटै भएपनि पाटो फरक छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु र बैंककिङ कारोबार गर्नु खासै भिन्नता छैन ।  बचत ऋण सहकारी बैंक जस्तै होइन भन्छ तर बैंक जस्तै हो । तर तौर तरिकाहरु फरक हो । वित्तिय कारोबार गर्नेको एउटा नम्स हुन्छ, सोही अनुसार चलेन भने एक दिन न एक दिन समस्या आइहाल्छ । निक्षेप गैर क्षेत्रमा जानु भएको नम्स भन्दा बाहिर जानु हो । यस अनुसार गएपछि समस्या आइहाल्छ । जानाजान त्यस्तो त गर्दैन । गर्न हुनदैन भनेर ऐनले भनेको छ । समस्या पहिले देखिनै थियो । अहिले मात्र बाहिर आएको हो । १ सय ३० सहकारी समस्या हुनु भनेको थोरै होइन । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने नगर क्षेत्रमा सहकारीमा समस्या छ । काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, बाहिरी जिल्लाकाका नगर क्षेत्रका भएका सहकारी मध्ये ८०, ९० प्रतिशत सहकारीमा समस्या छ जस्तो लाग्छ ।

सहकारी संस्था बन्द हुने र सदस्यको निक्षेप लिएर फरार हुने प्रक्रिया २०५५ साल देखिनै शुरु भएको हो । हाल सम्म आइपुग्दा त नियन्त्रण हुनु पर्ने होइन र ? झन झन् बढ्दै गएको छ ।  अभियानले यस बाट पाठ सिक्नु पर्ने हो नी होइन ?
सहकारीका केन्द्रिय संघहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई गाइड गर्न सकिराखेको छैन । उनीहरुले हाम्रोमा सदस्य भयो भने मात्र गाइड गर्छौ भन्ने कुरा भयो । सहकारी यस्तो हुदै होइन । भारतमामा सहकारी भाग्यो वा बन्द भयो भने नेपालमा चासो हुनु पर्ने विषय हो । नेपालमा सहकारी बन्द बन्द भयो भने भारतमा पनि चासो हुनु पर्ने विषय हो । संघमा आवद्ध भएको संस्थामा समस्या भएपनि समस्या छैन भन्ने छ । समस्या भयो भनेपनि हामीले वेहोर्ने समस्या हो भन्ने कुरा कमी छ । समस्या हुने संस्थाहरुले के भन्ने गरेका छन् भने हामीलाई कहिबाट पनि सहयोग भएन । सहयोग कहाँ बाट हुने ? सरकारले गर्ने कुरै छैन । सरकारले सहयोग गर्ने भनेर खोलेकै होइन । संस्थामा समस्या आउन नदिन संघ बनाउने । त्यहि संघले समस्या पर्दा वास्तै नगरेपछि भाग्न परेन ? सरकारले हेरेर कहाँ रोकिन्छ समस्या । राष्ट्र बैंकले कति भयो अनुगमन गर्न थालेको ? विभागले सुचना जारी गरेको गर्यै छ । विभिन्न आयोग बन्यो, यसले पनि केही गरेन । सहकारी संस्था, सरकार, सदस्यले सहकारी कसरी चलाउने नबुझे संघहरुले बुझाउनु पर्यो नि त ? संस्थाले गर्ने व्यवसायको प्रवद्र्धन संघले गर्ने भएपछि दुखमा पर्दा पनि सहयोग गर्नु पर्दैन र ? संघहरुको काम भनेको सदस्यहरुको समस्या  सरकार सम्म पुर्याउने हो । नीति नियम बनाउन पहन गर्नुपर्ने हो । अहिले सम्म संघहरुले गर्न सकेका छैनन् । जतिपनि संघहरु छन् आफू सक्षम हुँदैन तब सम्म समस्या बढ्दै जान्छ । सरकारको मुख ताक्ने होइन आफै गर्ने हो । गुण, ओरेण्टियलको खासै ठूलो समस्या थिएन । संघहरु र सबै अभियान मिलेर पहल गरेको भए पहिल्यै समाधान भैसक्थ्यो । सरकारले गर्ने सहयोग भएको भएत अर्कै खालको ऐन बन्दथ्यो होला । सहकारी ,सहकारी मिलेर समस्या समाधान गर्ने भनेर नियममा लेखिएकै छ । ठूलो कुरा पनि छैन । ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि छैन । भावनाको कमी मात्र हो । यो समाधान सहकारीबाटै गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुुतिः डिल्ली सापकोटा । काजी श्रेष्ठ