सन्तोष तिमल्सिना

सामान्य अवस्थामा सदाझै नियमित कार्य संचालन गर्दै आएका सहकारी संस्थाका कार्यालयहरु एकाएक लामो समय बन्द भए । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्यत्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा भन्दाका सबै सेवाहरु बन्दको घोषणा गरेसँगै सहकारीका सेवाहरु पनि बन्द हुन पुग्यो ।

नतिजामूखी सहकारी संस्थाहरु बन्दाबन्दीको कारण संस्थाको वित्तिय विवरणमा सुधार ल्याउने बिषयमा सोच्न बाध्य भएका छन् । संस्थाको गतिशिलतालाई कायम राख्दै बार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगती हाँसिल गरी सदस्यहरुलाई विगतका वर्षहरुमा झै शेयर सदस्यहरुलाई सेवा सुविधा दिलाउनका लागि कार्ययोजना र रणनीति निर्माण, मार्गनिर्देशनहरुको तयारीमा लाग्न थालेका छन् । सेवामूखी र सदस्यमुखी सहकारीहरु विपद्को समयमा पनि सुरक्षित तरीकाबाट कार्यालय संचालन र ब्यवस्थापनका बिषयमा चिन्तित् छन् भने सदस्यहरको स्वामित्व नरहेको सहकारीका संचालकहरु अझै पनि अन्धधुन्दमा रुमिलिँदै छन् ।

लेजर हेरेर सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने, सानो रकमका लागि पनि हातमा पासबुक बोकेर कार्यालयमा धाउने परम्परागत शैलीबाट बन्दाबन्दीमा सेवा प्रदान गर्न सहकारीहरुलाई सम्भव थिएन । यो बेलामा केही प्रविधिमैत्री सहकारीहरुले विद्युतीय भुक्तानीलाई जोड दिँदै सदस्यहरुलाई केहीहदसम्म सेवा प्रदान गरे । लकडाउन खुकुलो हुँदा समेत कतिपय संस्थाहरुले सेवा सुचारु गर्न सकिरहेका छैनन् । सहकारी संस्थाहरु नियमित रुपमा संचालन तथा सम्पादन गर्दै आएको कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन आउन थालेको छ ।

प्रविधिको अधिकतम प्रयोग

बन्दाबन्दीको अवधि सहकारी संस्थाहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएको पाइन्छ । लकडानको समयमा हिडुल गर्न असहज भएका कारण सदस्यहरुले कार्यालयमा आई सेवा लिनसक्ने अवस्था थिएन । कार्यालय बन्द भएका कारण सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । एटिएम कार्ड, मोबाईल बैकिङ्ग, ट्यावलेट बैकिङ्ग, क्युआरकोड स्क्यानिङलगायत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कारोवार गर्न अभिप्रेरित गरिएता पनि यस्ता प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने सहकारीहरुको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ । समिति सहकारी संस्थाहरुले मात्रै सहकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै युग सुहाउँदो खालको नीति, विधि र प्रविधिलाई अपनाएका थिए । जुन संकटको समयमा काम लाग्यो ।

स्थानीय सरकारसंग हातेमालो

महामारीबाट उत्पन्न खोखिम रोकथाम र न्युकिरणका लागि सहकारी संघ, संस्था, सहकारीकर्मी अभियान्ताहरुले स्थानीय सरकारसंग हातेमालो गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न संकट निवाकरण र पिपन्न वर्गलाई राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारले खडा गरेको बिपद् ब्यवस्थापन तथा राहत कोषमा सहकारी अभियानको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र कार्यालयहरु रहेका स्थानीय तहले संचालन गरेका राहत कोष अथवा फ्रुड बैंकहरुमा नगद, स्वास्थ्य तथा खाद्य सामाग्रीहरु प्रदान गरेका छन् । कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा राहत वितरण कार्यमा सहायता पु¥याउने हेतुले सहकारी अभियानले स्थानीय सरकारसंग सहकार्य, समन्वय र हातेमालो गरिरहेका छन् ।

सहकारी–सहकारी बीच समन्वय

सहकारी संस्स्थाहरु बीच सहकार्य, समन्वय र पारस्परिक सहयोग गर्नु सहकारी सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा सहकारी अभियानको गतिशिलतामा केही रोकावट देखियो । बिपतीबाट सहकारी अभियानलाई विचलन हुन नदिनका लागि सहकारीका छाता संगठन, सम्बन्धित निकाय, सहकारी अभियान्ताहरु एक अपसमा समन्वय गरी अभियानको दिगोपना खोजिरहेका छन् । यो अवस्थामा सहकारी–सहकारीहरु बीच समन्वयात्मक भावनाबाट सदस्यहरुलाई सेवा, प्रदान सहुलियत प्रदान, सेवामा एकरुपता कायम गर्ने बिषयहरुमा समेत छलफल र बहस समेत हुने गरेको पाईन्छ ।

सदस्यहरुलाई मनोपरामर्श

कोरोना भाइरसको महामारी, लामो समयको लकडाउनका कारण मानिसहरुमा एक किसिमको त्रास उत्पन्न हुन सक्छ । त्रासबाट मुक्त गराउनका लागि मनोपरामर्शको आवश्यकता पर्दछ । लकडाउनको प्रभावबाट शेयर सदस्यहरुमा हुनसक्ने नैराश्यतालाई कम गर्न र तनाव ब्यवस्थापनका लागि सहकारी संघ, संस्थाहरुले मनोपरामर्शका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेका छन् । श्रव्यदृष्य सामाग्री, अनलाइन परामर्श गरी सदस्यहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने सहकारी संस्थाहरु लागिपरेका छन् ।

सुरक्षित विधिको खोजी

सरकारले पटक–पटक लकडाउनको समयसिमा बढाउँदै गएपछि सदस्यहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाहरुले सुरुवाती अवस्थामा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर, आंशिक रुपमा कार्यालय खोलेर सेवा प्रदान गर्दै आए । कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमामा सर्ने सरुवा रोग भएकाले स्वास्थ्य संवेदनशिलता प्रति उच्च सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित ढंगबाट कार्यालय संचालनका लागि सहकारी संस्थाहरुले सुरक्षित विधिको खोज र प्रयोग गरेको देखिन्छ । संक्रमणबाट जोगिनका लागि सावधानी अपनाउँदै, फन्टडेक्समा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले माक्स, पन्जा र (पिपिई)को प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन ।

सदस्यहरुको हेरचाह

जोखिमको समयमा सहकारीहरुले पूर्णकालीन सेवा दिन नसक्दा शेयरहरुको सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा कतिपय सहकारीकर्मीहरु चिन्तित देखिन्छन । बन्दाबन्दीका कारण सदस्यहरुमा पर्न असर, सदस्यहरुले संचालन गरेका व्यवसाय, परियोजनाहरु बन्द हुँदा भएको क्षती, सदस्यहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा केही सहकारी संस्थाहरुले विवरणहरु संकलन तथा ब्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिन थालेका छन । ठूला तथा एक्सेस ब्राण्डिङ्गमा गएका साकोसहरु संस्थाको पहिचान र छविलाई जोगाईराख्न सदस्यहरुको सम्बोधन र हेरचाहमा केन्द्रित हुन थालेका छन ।

ऋणमा सहुलियत

बन्दाबन्दीले गर्दा सहकारीका सदस्यहरुले संचालन गरेका परियोजना, ब्यापार, व्यासायहरु समेत प्रभावित भएका छन । जसले गर्दा सदस्यहरुले संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज नियमित रुपमा बुझाउन नसक्ने परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाहरु ऋणमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएका छन । जस अन्र्तगत लकडाउनको बेलामा तिर्नुपर्ने किस्ताको पूर्नसंरचना, ब्याजमा लाग्ने हर्जनामा छुट, यो अवस्थामा ब्याज बुझाउने ऋणी सदस्यहरुलाई पाकेको ब्याजमा ५ देखी १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय सहकारी संस्थाहरुले गर्दै आएका छन । साथै कतिपय संस्थाहरुले न्युनतम ब्याजदरमा सहुुलियत ऋण समेत प्रदान गर्ने भएका छन ।

संकटकाल, प्राकृतिक विपद्, महामारीको विपद् भविष्य पनि नआउलान भन्न सकिन्न । विगतमा भएका ससक्त द्वन्द्व, जनआन्दोलन, विनाशकारी भुकम्प, बाढी पहिरो र वर्तमान अवस्थामा विद्यमान महामारीबाट सहकारी संस्थाहरुले नयाँ पाठ सिकेर पुरानो कार्यशैली र ब्यवहारलाई परिवर्तन गरी डिजिटल बैकिङ्गलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि कानुनी गाँठोहरु फुकाई, सरल ढंगबाट सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि सहकारीकर्मीहरुले बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । सहकारीको दिगो विकास र ब्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन योजना र रणनीति निर्माण गरी सहकारीमा सुसाशन कायम गर्न नियमनकारी निकाय, सहकारीका छाता संगठन र अभियानकर्मीहरु कम्बर कसेर सहकारीको अबको बाटो निर्माणतर्फ लाग्नु पर्दछ ।