किन नयाँ सहकारी ऐन ल्याउनु परेको हो ?

 सहकारी ऐन, २०४८ २०४८ साल देखि प्रचलनमा छ ।

 यसमा सहकारीले के के गर्न हुन्छ ? र
 के के गर्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छैन ।
 नियमनको व्यवस्था छैन । मापदण्डका कुरा उल्लेख छैन ।
 सहकारी संस्था दर्ता गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । हाल ३० हजार सहकारी संस्था रहेकामा वचत र ऋणको कारोबार गर्ने १२ हजार रहेका छन् ।
 सहकारी संस्थाको कारोबारमा जति भद्रगोल भए पनि,
 संस्थाका अध्यक्ष, सन्चालक लगायतले जति बदमासी गरे तापनि,
 सहकारी सिद्धान्तको विपरीत काम गरे तापनि दफा ४३ ले १५००। एक हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म रजिष्ट्रारले जरिवाना गर्न सक्ने र दफा ४१(३) ले संस्था नै खारेज गर्न सक्ने कानूनी अधिकार रहेको छ ।

 सहकारीको नाममा अरबौं रुपैयाँ उठाएर अन्य व्यवसायमा लगानी गरियो ।

 ब्याज बढी पाइन्छ भनी निक्षेप मागियो, ब्याजको प्रलोभन विज्ञापन गरेरै दिइयो ।

 सहकारीले ब्याज दिने भनी निक्षेप वा वचतको आव्हान गर्ने होइन । तर ऐनको फितलो व्यवस्थाले यी प्रतिकूलतालाई रोक्न सकेन । सफल भनेका सहकारी संस्थाले पनि विकास वैंक भन्दा पनि अगाडि बढेर वैंकिंग कारोबार गरिरहेका छन् ।

 सहकारी विकास बोर्ड जुन उद्देश्यले खडा गरियो, जुन रुपमा कानून आयो । एउटा नीति निर्माण गर्ने निकायको रुपमा सन्चालन हुनु पर्ने थियो । तर ऐनको उद्देश्य अनुरुप पटक्कै सन्चालन हुन सकेन ।

 सहकारी ऐन, २०४८ ले अहिलेको सहकारी आन्दोलन र समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । जनताको सहकारीमा करिब १० अरब र सहकारीको नाममा हाउजिंगमा करिव डेड अरब रुपैयाँ समेत जनताको साडे एघार अरब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा यो ऐनले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

 जोखिममा परेको रकम फिर्ता गराउन सक्ने प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नै छैन । सिर्फ मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गरेमा मात्र ठगीमा मुद्दा चल्न सक्छ । मुद्दा चलेतापनि जनताको वचत रकम फिर्ता हुने गुन्जाइस भने छैन ।

 सहकारी संस्थाको नाममा आएको विकृति र विचलनलाई पनि यो ऐनले सम्बोधन गर्न सकेन ।

 त्यसैले जनताको डुब्ने अवस्थामा पुगेको पैसा फिर्ता गराउन र वचतको नाममा जनताको पैसा दुरुपयोग गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याई मासेको पैसा फिर्ता गराउन र अपराध अनुसारको कानूनी सजाय गराउन सहकारी ऐनको नयाँ मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ ।

 हालको यो ऐनमा परिच्छेद १२ दफा ४९ रहेका छन् भने प्रस्तावित ऐनमा परिच्छेद १७ र दफा ८१ रहेका छन् ।

 यो प्रस्तावित ऐनले वर्तमानका सवै समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका कठिनाईहरु सहकारी प्रवद्र्धन समितिले मापदण्ड, आदेश, निर्देश जारी गरी भविष्यमा आउने समस्याहरुको समयमै निराकरण हुने विश्वास लिइएकोछ ।

 राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार गठित यो विकास बोर्डले ले नै यो समितिको काम गर्नु पर्ने हो । विकास वोर्ड खारेज गरेर नयाँ ऐनमा नै अमुक नाम दिएर राखिनु पर्ने हो तर राजनीतिक विवाद आउने आशंकाले हाललाई विकास वोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।

 सहकारीमा दुरुपयोग भएको रकम असूल उपर गर्नको लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनव्र्यवस्थापन आयोग RECOVERY PANNEL को रुपमा प्रस्ताव गरिएकोछ । हाल कार्यरत जाँचबुझ आयोगमा सुझाव दिने बाहेक असूल उपर गराउने र उनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गराउने कानूनी अधिकार नभएकाले प्रस्ताव गरिएको आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

 मुद्दा गरेर मात्र डुबेको रकम फिर्ता गराउनु पर्ने भयो भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, मुद्दा गर्ने निकायको रुपमा सहकारी ऋण तथा निक्षेप असूली न्यायाधिकरणको प्रस्ताव गरी सो ऐन र नियमावली नै पनि मस्यौदा गरी पेश गरिएकोछ ।

 यी दुवै ऐनका मस्यौदालाई हाल संविधानसभा संसदको अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेशको रुपमा जारी गर्नु पर्दछ । नियमावली नेपाल सरकारले नै पारित गर्नुपर्दछ ।

 नियामक निकाय प्रवद्र्धन समितिले मापदण्ड, नीति, आदेश आदि जारी गरेपछि मापदण्डमा नपरेका कुराहरु सहकारी नियमावलीमा पारिनु पर्दछ । त्यसैले सहकारी नियमावली मस्यौदा गरिएको छैन । अध्यादेश जारी भएपििछ वा ऐन लागू भएपछि तयार पार्न सकिन्छ ।

 सहकारीमा पीडित हुनेहरु बढी ब्याजको लोभमा नेपाल सरकारका पूर्व उच्च पदाधिकारी लगायत नांग्लो पसले समेतको रकम परेको छ । त्यही ब्याजबाट जीवन गुजारा गर्ने पेन्सनर, छोराबुहारीले नहेरेका वृद्धवृद्धा, अर्को आयश्रोत केही नभएका समाजका धेरै असहायहरु परेका छन् । दुई वर्ष देखि सावाँ ब्याज नपाएपछि कतिले आत्महत्या गरे भने कति यही पीरले मरे । खर्च नपाएर कति मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन् ।

 यस्ता जनताको रोदनमा आँशु पुछ्ने काम अब नेपाल सरकारको भएको छ । जनताको रकम डुबाउनेसंग कानूनी प्रकृया पूरा गरेर फिर्ता नगराएसम्म सरकारले केही सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ ।

 जीवन धान्न नसक्ने अवस्थाका वचतकर्तालाई आंशिक रुपमा भुक्तानी दिने मेलोमेसो गर्नु पनि पर्दछ । रुग्न उद्योगको नाममा वा अन्य कतिपय सामाजिक सेवामा सरकारले अनुदान र लगानी गरिरहेको छ भने यी पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउने तिर पनि किन नसोच्ने ? सरकारी कमजोरीकै कारणले पनि सहकारीमा यसरी जनताको रकम डुब्न गएको हो । सरकारले समयमै नियन्त्रण र नियमन गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन ।

नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछिका सांगठनिक सुधार गर्नु पर्ने कुराहरुः
सहकारी विभागलाई सुदृढ गर्नु पर्नेः
– बजेट वक्तव्य र नेपाल सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा परेको वांकी ३७ जिल्लामा जिल्ला सहकारी कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने :

– “सहकारी निक्षेप तथा ऋण असूली न्यायाधिकरण” स्थापना गर्नु पर्ने,

– तीन जना सदस्य मध्ये अध्यक्ष जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट तोकिएमा भत्ता मात्र दिए पुग्ने अन्य सुविधा दिनु नपर्ने । दुई जना सदस्यको हकमा तलव भत्ता जिल्ला न्यायाधीशसरह अन्य सुविधा दिनु पर्ने ।

– श्रेस्तेदार र १२।१५ जना कर्मचारीको दरवन्दी आवश्यकता पर्ने

– काठमाडौं जिल्लाको सहकारी डिभिजन कार्यालयमा १ जना जिल्ला न्यायाधिवक्ता सरकारी वकीलको दरवन्दी राख्नु पर्ने ।
– निक्षेप तथा ऋण असूली अधिकृतको दरवन्दी थप गर्नु पर्ने ।

– राजस्वमा केही आर्थिक भार बढ्न सक्ने ।

अब गर्नु पर्ने कामः
 प्रतिवेदन दिन तयार छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा सहित ।
 नेपाल सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु पर्दछ भन्ने महशुस गर्नु पर्दछ ।
 नयाँ सहकारी ऐन र सहकारी संस्थाको निक्षेप तथा ऋण असूली न्यायाधिकरण २ वटा अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने ।
 त्यसपछि नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार वचतकर्ताको डुबेको रकम र हाउजिंग दिलाउन सहकारी प्रवद्र्धन आयोग गठन गर्नु पर्ने । त्यसो भएमा मात्र डुबेको वचत र हाउजिंगको रकम उठाउन सकिन्छ ।
 नयाँ आयोगमा अन्य व्यक्तिलाई ल्याए पनि हुन्छ ।
अब जाँचबुझ आयोगलाई के गर्ने ?
 पीडितको चाहना यो आयोगले नै डुबेको रकम फिर्ता दिलाउनेछ भन्ने छ । तर यो आयोगले कानूनी अधिकार नभएकाले रकम फिर्ता दिलाउन नसक्ने कुरा पीडितहरुले बुझेका छैनन् ।
 फिर्ता दिलाउने उपाय खोजेको र समस्यामा परेका सहकारीका सन्चालकलाई अधूरा आयोजनाको काम शुरु गराइएको । त्यसो गरेमा पीडितहरुलाई केही सम्बोधन हुनेछ ।
 जाँचबुझ गर्ने आयोग भएकाले अन्य कानूनी कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले पीडितको डुबेको रकम फिर्ता दिलाउन यो आयोग प्रभावकारी हुन सक्तैन ।
 तसर्थ, नयाँ ऐनको प्रस्तावित आयोगले काम शुरु नगरेसम्म यसलाई आगामी ७ जेठ देखि म्याद थप गर्न सकिन्छ वा खारेज गरे पनि हुन्छ ।
 प्रस्तावित ऐन बमेजिम अर्को आयोग नबन्ने हो भने १२ हजार पीडितको पीडाको संबोधन भएन भन्ने गुनासो रहिरहनेछ ।

(वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७०)