रजिष्ट्रार पाण्डेको दुई वर्षे बसाई : सदस्यको हितमा सम्झनलायक काम

काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं : २०७५ साल फागुन २९ गते सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. टोकराज पाण्डे यतिबेला रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।
दुई वर्ष सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहँदा उहाँले सहकारी क्षेत्रले सँधै सम्झनलायक काम गरेका छन्। उहाँ लामो समय विभागमा नरहे पनि सहकारी संस्था र त्यसमा आवद्ध सदस्यको हितमा भने सम्झनलायक काम गरेर बाहिरिनु भएको हो।

सुरुदेखि नै उहाँले सदस्यको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। जुन प्रतिवद्धता उहाँले छोटो समयमै पुरा गरेर जानुभएको छ। यस अवधिमा उहाँले गरेका कामबाट सहकारी सञ्चालकदेखि, सहकारी सदस्यसम्म खुशी छन्। उहाँले दुई वर्षको छोटो समयमै गरेका राम्रा कामका बारेमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

सहकारीप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएका बेला सहकारी विभागले गरेको निर्णयबाट केही हदसम्म भएपनि विश्वास बढेको बताइन थालेको छ। रजिष्ट्रार पाण्डेको कार्यकालमा भएका चार मुख्य राम्रा काम :-

ब्याजदर निर्धारण

नेपालको सहकारी इतिहासमा पहिलोपटक व्याजदर पाण्डेकै कार्यकाललमा तोकियो। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार ब्याजदर तोकियो। जसबाट सदस्य निकै खुशी भए। २०७६ साउन १७ गते सहकारी इतिहासमा पहिलोपटक बढीमा १६ प्रतिशत व्याजदर तोकियो। सो ब्याजदर साउन १९ गतेदेखि लागू भएको थियो।

उक्त ब्याजदर २०७७ असोज ५ गते पुनरावलोकन भयो। विभागले कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी अधिकतम १४.७५ प्रतिशत कायम भयो। यस निर्णयबाट सहकारीको ब्याजदरमा एकरुपता आउनुका साथै विकृति पनि हटेको छ।

जसबाट सदस्यहरुलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ। यस अघि सहकारीले मनलाग्दी ब्याजदर लिने गरेका थिए। केही सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेका थिए।

सेवा शुल्क निर्धारण

माघ १ गतेबाट सहकारी संस्थाले कर्जा प्रावाह गर्दा अधिकतम शेवा शुल्क १ प्रतिशत निर्धाण गर्यो। त्यस्तै लघुवित्तको हकमा १.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। सो सेवा शुल्क पनि नलिइ नहुने भएमा मात्र अधिकतम शेवा शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

यस सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्। यो निर्णयसँगै सेवा शुल्कमा पनि सहकारी कसिएको छ। यसबाट पनि सदस्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ।

सहकारीको तथ्यांक संकलन

सहकारी विभागले गरेको महत्वपूर्ण काममध्ये तथ्यांक संकलन पनि हो। सहकारी विभागले केही समयअघि मात्रै सहकारी विभागले मुलुकभरी रहेका सहकारीको तथ्यांक सङ्कलन गरेको छ।

विभागले २०७७ साउनदेखि कात्र्तिकसम्म सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनबाट लगत संकलन गरेको थियो। सहकारी विभागले पुष २० गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, एकवटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ र २४१ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू क्रियाशील छ ।

मुलुकभर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था मध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध कूल सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ रहेका छन् । कूल सदस्य मध्ये महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेका छन् । पुरुष सदस्य सङ्ख्याको तुलनामा महिला सदस्य सङ्ख्या १२ प्रतिशत बढी हो ।

मुलुकभरी रहेका सहकारीमा कूल शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८ सय ३ रहेको छ । त्यसैगरी, बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ र कूल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ रहेको पाइएको छ । सहकारी संघ/संस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । २०७४ देखि नयाँ तथ्यांक आउन सकेको थिएन । मुलक संघीयता गएसँगै सहकारीको तथ्यांक आउन सकेको थिएन ।

कार्यविधि र निर्देशिका निमार्ण

२ वर्षको सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन धेरै काम भएको छन्। तर, यी मात्र प्रयाप्त भने पक्कै होइनन्। जे जति प्रयास भए सफल र प्रभावकारी देखिए।
यस अवधिमा साधारण सभा कार्यविधि २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन (दोश्रो संशोधन) २०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा २०७६, सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७ समेत निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ।

त्यस्तै सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा भएका छन्।

त्यस्तै सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्थाको वर्गिकरण तथा विषय परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कोष सञ्चालन कार्यविधि निमार्ण भैसकेको छ र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित हुन बाँकी छ।