सहकारीको प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धमा आइक्यान र प्राधिकरणबीच छलफल

काठमाडौं : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच छलफल भएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा दुबै नियामकीय निकायको आपसी सहकार्यको सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण, सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्यका विविध पक्षमा गहन छलफल गरिएको थियो । छलफलमा संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष निलबहादुर सारु मगर, उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, पार्षद् सदस्यहरु, कार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशकको उपस्थिति थियो । प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल तथा कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यले प्राधिकरण स्थापना हालै मात्र भएकोले यसको कार्यसम्पादनमा संस्थाको सहयोग अत्यावश्यक रहेको तथा संस्था र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध तथा समन्वयको क्षेत्र स्पष्ट तोकिएकोले आपसी सहकार्य अत्यावश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । साथै प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पर्ने र तिनीहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको, सहकारी ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरू पर्याप्त भए तापनि प्राधिकरणसँग संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभाव रहेको उल्लेख गर्दै, समन्वय र सहकार्यमार्फत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल चार्र्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्नको लागि रोस्टर तयार गर्ने, सो सम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू गर्ने लगायत क्षेत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगरले आइक्यान र प्राधिकरणबीच सहकारी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा प्राधिकरणसँग जनशक्ति विकास, ज्ञान तथा सीपको आदानप्रदान, प्राविधिक तथा अन्य विषयमा आपसी सहकार्य र समन्वय गर्न सकिने र यसको लागि दुई नियामकीय निकायबीच समझदारी गरेर औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

संस्थाको तर्फबाट आइक्यानले सदस्यहरुलाई रोस्टरमा समावेश गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्न प्रेरित गर्न सक्ने तथा यसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको प्रश्न सम्बोधन हुने, सहकारी ऐनमा भएका कतिपय विषयहरु संशोधन हुनुपर्ने, सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकायहरु भए तापनि प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा नियमन हुन नसकेकोले हालको समस्या देखापरेको जस्ता धारणा व्यक्त गरेका थिए।