बागमती प्रोस्कूनको निर्वाचन: सन्देश र सन्देह !

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले पनि आफूलाई प्रादेशिक संरचनामा गएको प्रमाण बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (बागमती प्रोस्कून) गठन गरेर प्रस्तुत गर्यो । यो २०७७ सालको कुरा हो । त्यसको ४ वर्षपछि २०८१ कार्तिक २३ गते त्यही बागमती प्रोस्कूनले आफ्ना चौथो वार्षिक साधारण सभा समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न मात्र गरेन आगामी ४ वर्षका लागि सञ्चालक तथा लेखा सुपरविेक्षण समिति पनि सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

कस्तो बन्यो सञ्चालक समिति ?
बागमती प्रोस्कूनको अघिल्लो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिए । महासचिव रहेका जिवस खड्का ४ वर्षपछि अध्यक्ष बन्ने लाइनमा लागे- अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उक्लिए । मकवानपुरकी कल्पना श्रेष्ठ जहाँको त्यही रहिन्- महिला उपाध्यक्ष । सचिव गोविन्द प्रसाद काफ्ले भने एक खुट्किला चढे । सचिवबाट महासचिवमा बढुवा भए काफ्ले । अघिल्लो समितिका दुई काभ्रेली सञ्चालकहरु ठाकुर बास्कोटा र प्रदीप थापाले पनि प्रमोशन पाए । बास्कोटाले सचिव पड्काए भने प्रदीप थापाले कोषाध्यक्षको बाजी मारे । भक्तपुरका कृष्ण गोविन्द लाखाजु पुनः सञ्चालकमै अड्किए । त्यसैगरी, मिनराज कडेलको दरिलो टेको पाएका धादिङका देवप्रसाद त्रिपाठी पनि लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजककै भूमिकामा दोहोरिए ।

लेमन श्रेष्ठ, विकास बादे, नवराज शर्मा, निर्मला धिताल, भवानी देवी अधिकारी, हरिशचन्द्र सुवेदी, हेमबहादुर कार्की, शान्त लक्ष्मी खड्की नवप्रवेशी भए । त्यस्तै लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्यहरु कमला खनाल (बोगटी) र सरस्वती कतिला पनि नयाँ अनुहारनै हुन् । अघिल्लो समितिका कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद दंगाल तथा सञ्चालकहरु इन्द्र घिमिरे, तेजेन्द्र बहादुर खड्का, राधा कडरिया, ओमप्रसाद आचार्य, तारानाथ सापकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी र लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य रमिला श्रेष्ठ भने रिङ आउट भए ।

अघिल्लो समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित प्रकाश श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त भएपछि राजिनामा दिएका थिए भने लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य रमेश श्रेष्ठले पनि बिचमै राजिनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

यस्तो भयो दलीय भागबण्डा
आवरणमा जे देखिएपनि अन्तर्यमा बागमती प्रदेश पनि उही रोगको शिकार भयो । दलीय भागबण्डा भयो । वास्तवमा सहकारीमा हिजो जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो, आज जे नहुनुनपर्ने हो, त्यो भएको छ र सम्भवतः भोलि पनि जे नहुनुपर्ने छ, त्यो हुने पक्का छ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारीमा राजनीतिक भागवण्डा नहुन कमसेकम हाम्रो पुस्ताका लागि असम्भव प्रायः नै देखिन्छ ।

बागमती प्रोस्कूनको सभाले एमालेका दरिएका काभ्रेली सहकारीकर्मी उद्धव सापकोटालाई दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष चुन्यो । सापकोटाको कमाण्ड स्वीकार्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले लेखा सुपरिवेक्षण समितिका ३ सहित बागमती प्रोस्कूनका २० पद बाँडफाँड गरे । एमालेले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, लेखा सुपरीवेक्षण समिति सहित ११ सीट आफू राखेर बाँकी ९ सीट कांग्रेसलाई दिने विषयमा दुई दलले सहमति जुटाए । यद्यपि, कांग्रेसले ९ सीटमध्ये ५ (महासचिव सहित सञ्चालकहरु) आफूले राखेर कोषाध्यक्ष र एक सञ्चालक (भूगोल काभ्रे) स्वतन्त्र व्यक्ति (दलको आधिकारिक सदस्यता नलिएका) लाई उम्मेदवार उठायो भने भने बाँकी ७ मध्ये भूगोल (भक्तपुर र ललितपुर) बाट नेमकिपा र भूगोल (चितवन मकवानपुर) बाट माओवादीलाई एक/एक सञ्चालक दियो । यसरी भयो दलीय भागबण्डा ।

एमालेबाट अध्यक्ष सापकोटा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष जिवसराज खड्का, महिला उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ, सचिव ठाकुर बास्कोटा, लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक देवप्रसाद त्रिपाठी सर्वसम्मत भए । त्यस्तै, सञ्चालकहरु लेमन श्रेष्ठ, निर्मला धिताल, जगन्नाथ दाहाल, हेमबहादुर कार्की, शान्तलक्ष्मी खड्की र लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य सरस्वती कतिला एमाले कोटाबाट चुनिए ।

कांग्रेसले महासचिव गोविन्द प्रसाद काफ्लेको नेतृत्वमा सञ्चालकहरु नवराज शर्मा, कृष्णहरि कोइराला, भवानी देवी अधिकारी र लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य कमला खनाल (बोगटी) लाई समितिमा पार्यो ।
कोषाध्यक्ष चुनिएका प्रदिप थापा र सञ्चालक बनेका विकास बादे स्वतन्त्र (दलमा आवद्ध नभएको) कोटामा हुन् भने सञ्चालक कृष्ण गोविन्द लाखाजु नेमकिपाबाट र नेकपा माओवादीबाट हरिशचन्द्र सुवेदी सञ्चालक बने ।

बागमती प्रोस्कून सञ्चालक समितिमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये नुवाकोट र रसुवाको प्रतिनिधित्व छैन । भलै भुगोल भनेर यी जिल्लालाई समेटिएका छन् । तर, काठमाडौंले ५ अनि काभ्रे र चितवनले ३÷३ जना पाउँदा, २ जिल्ला अटाउन कुनै आइतबार थिएन ।

अघिल्लो समितिमा महिला सहभागिता ११.७६ प्रतिशत (२ जना) थियो । यस पटक २३.५२ प्रतिशत (४ जना) पुगेको छ । सहभागिता बढेपनि चित्त बुझ्दो होइन । सम्भव भएसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको कानूनी व्यवस्था तिर दुबै पार्टीले ध्यान नदिएका हुन् कि ? हुनत महिलाको उम्मेदवारी पनि परेको थियो । योग्यता पुगेका महिलाहरु पनि थिए । केहीले उम्मेदवारी पनि दिएका थिए । तर, महिला सहभागिताका हिसाबले परिणाम पक्कै अपुग भएकै हो ।

कानून मिच्न सबै दल सहमत
सहकारीका प्रायः फोरममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको अभियानलाई प्रश्न गरिरहन्छन्, ‘तपाईहरु एउटै व्यक्ति कति वटा पदमा बस्ने ? एउटै व्यक्तिले कतिवटा पद ओगट्ने ? जिम्मेवारी बहन गर्न पनि कठिन अनि अरुले पालो पनि नपाउने ? कानूनको पालना अभियानको दायित्व हो कि होइन ?’

तिनै मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको बागमती प्रोस्कूनको साधारण सभाले जिल्ला बचत संघका ४ अध्यक्षलाई प्रदेश बचत संघमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ । जसमध्ये मकवानपुर बचत संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ र भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु र रामेछाप बचत संघका अध्यक्ष जगन्नाथ दाहाल दोहोरिएका हुन् भने धादिङ बचत संघका अध्यक्ष नवराज शर्मा नवप्रवेशी हुन् । त्यसमाथि नवराज शर्मा, निलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पनि हुन् । सहकारी ऐनले क्याम्पस प्रमुख शर्मा सहकारीको सञ्चालक हुन् रोकेको छ ।

त्यस्तै सिन्धुली बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष कृष्णहरि कोइराला पनि सञ्चालक बनेका छन् । हुनत उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा पाँचै जनाले तल्लो संघको पद छोड्ने स्वघोषणा पनि गरेका छन् । अब हेर्न बाँकी छ, उनीहरुले कानूनी र नैतिक आधारमा कहिले राजीनामा गर्छन् तल्ला संघबाट ।

अर्कोतर्फ, सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकै कारण बारम्बार प्रश्न उठेपछि अघिल्लो समितिका सञ्चालकहरु हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्र घिमिरे र पाँचतारा साकोसकी व्यवस्थापक राधा कडरियाले यो पटक दावेदारी प्रस्तुत गरेनन् । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ (४) ले कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्था वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी अभियानका लामो अनुभवी घिमिरे र कडरियाले कानूनी प्रबन्धलाई ख्याल गर्दै बागमती प्रोस्कून सञ्चालक समितिमा नदोहोरिने निर्णय गरेका हुन् । दुबैको एउटै भनाई थियो, ‘मुख्य कुरा कानूनको पालना हो । अर्को भनेको अब हाम्रो ध्यान संस्थाको व्यवस्थापन बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनेछ ।’

यद्यपि प्रश्न उठ्छ, घिमिरे र कडरिया कर्मचारी थिए भने महासचिव निर्वाचित विश्वज्योति साकोसका गोविन्द काफ्ले र सञ्चालक निर्वाचित आयाम साकोसका लेमन श्रेष्ठ कर्मचारी होइनन् ? सञ्चालकमा निर्वाचित हेमबहादुर कार्की पनि जेष्ठ आइडियोलोजी साकोसका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।

स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा काफ्ले, श्रेष्ठ, कार्कीले आफुहरु सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४४ (घ) बमोजिम अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी हो होइनन् भन्ने बारे स्वघोषणामा उल्लेख गरे कि गरेनन् होला ? जुन कुरा, बागमती प्रोस्कूनको स्वघोषणामा उल्लेख छ ।

छैनन् कुनै स्तरीकृत संस्था
संघको विनियम अनुसार उम्मेदवार बन्न कुनै पनि संघ वा बैंकले सञ्चालन गरेको स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । देखाउनकै लागि सबै सञ्चालकको संस्था कुनै न कुनै स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध छन् तर ब्राण्डेड संस्था एउटै छैन । बागमती प्रोस्कून सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका बिन्धवासीनी र चण्डेश्वरी पनि विगतमा ब्राण्ड पाएका हुन् जसको ब्राण्ड कायम रहने अवधि हाल कायम छैन ।

माथिल्ला संघलाई गतिलो पाठ
माथिका केही विषय र केही सन्देह छोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने, बागमती प्रोस्कूनको निर्वाचनले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । बागमती प्रोस्कूनको यो निर्वाचनले सहकारी अभियानको माउ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषगत केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनलाई गतिलो पाठ सिकाएको छ । त्यस्तै, अन्य सहकारी संघ, समानान्तर विषयगत संघ, तल्लो संघ र प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत सहमतिका आधारमा सञ्चालक समिति सर्वसम्मत चयन गर्न पाठ सिकाएको छ ।

महासंघको जस्तो एमालेकरण र नेफ्स्कूनको जस्तो चुनावमै जानुपर्ने अवस्था बागमती प्रोस्कूनमा सृजना भएन । त्यस्तो सहमतिका लागि एमालेको विषय च्यासल सम्म पुग्यो, बहस भयो र बार्गेनि भयो भने कांग्रेसका तर्फबाट महासचिव निर्वाचित गोविन्द काफ्ले एक्लैले मिलाए । काफ्लेले यो विषय सानेपा पुर्याउनै परेन । उनै काफ्लेले आफ्नो पार्टीको भागमा पाएको कोटा समेत स्वतन्त्र, नेमकिपा र नेकपा माओवादीलाई समेत दिए र मिलाएर लैजाने कसरत गरे ।

जे होस्, सहमति र सहकार्यको सन्देश बागमती प्रोस्कूनले दिएको छ । तर, पनि पार्टीका क्याडरबाट बाहिर भने जान नसकेको यर्थाथ हो । यसको लागि ‘बिहाइन्ड द सिन’ जो जो भएपनि ‘फ्रन्टलाइनर’ का रुपमा अध्यक्ष सापकोटाले क्रेडिट पाएका छन् । उनको नेतृत्व स्वीकारेर समितिमा बस्छु भन्नु पक्कै सापकोटाको उपलब्धि हो । भलै यसको दुरगामी परिणामका लागि ढिलोमा ४ वर्ष त कुर्नैपर्छ ।

संख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी भएको बागमती प्रदेश, संरचनाको हिसाबले कान्छो प्रदेश बचत संघ र समस्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी रहेको प्रदेशको बचत संघको सञ्चालक समितिमा सहमति आधार तय हुनु सहकारी क्षेत्रका लागि सुखद सन्देश हो । सुखद् खबरहरुको खडेरी परेको सहकारी क्षेत्रलाई बागमती प्रोस्कूनको चुनावी साधारण सभाको सन्देशले थोरै भएपनि पक्कै राहत दिएको छ ।

सापकोटाले साबित गरे
बागमती प्रोस्कूनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सापकोटाले यो चुनावसँगै आफ्नो नेतृत्व पुष्टि पनि गरेका छन् । नेफ्स्कूनको सञ्चालकबाट पदाधिकारीमा उक्लने दाउमा रहेका सापकोटा त्यो अवस्था नआएपछि बाहिरिएका थिए । त्यसपछि, उनी प्रदेश बचत संघ गठन गर्ने अभियानमा लागे जसमा उनलाई मिनराज कडेल लगायतले सहयोग गरे । तुलनात्मक रुपमा सक्षम, सबल र शिक्षित जिल्ला संघहरु भएको प्रदेशमा संघीय संरचना अनुरुप सबैभन्दा पहिले प्रदेश बचत संघ गठन गर्नु र त्यसको जस लिन उनलाई उनीभित्रको ‘सहकारीकर्मीपना’ ले घच्घच्यायो । र, सफल पनि भए । किनकि बागमती प्रोस्कूनको ब्यालेन्स सीट अहिले सेयर ७ करोड ४८ लाख, बचत ३ अर्ब ५४ करोड, ऋण लगानी ३७ करोड १० लाख, वित्तीय लगानी २ अर्ब ५५ करोड गरी कुल सम्पत्ति ३ अर्ब ६५ करोड छ । कारोबार बढाएसँगै कर्मचारीको विज्ञापन गरेको गरेकै छ, नेफ्स्कूनलाई टक्कर दिने स्तरीकरण कार्यक्रम चलाएको छ अनि बहसपैरवीसँगै तालिम शिक्षा पनि मनग्गै सञ्चालन गरेको छ । नेफ्स्कूनसँग रिसाएका वा नेफ्स्कूनको समितिमा अटाउन नसकेकाहरुले ‘हेर्लास’ भन्ने ठाउँ बनाउन खोजेको स्पष्ट भान हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले स्वच्छताको सीमा पार नगर्दासम्म नतिजा प्रति आत्तिहाल्नु पर्दैन । यद्यपि, केन्द्रीय संघ र प्रदेश संघको टक्कर बेलाबेला प्रतीत हुन्छ नै ।

त्यही भएर बागमती प्रोस्कूनले विश्वास आर्जन गरेको छ, सञ्चालक समितिमा अन्यत्र माथिल्ला संघमा जस्तो किचलो त्यति देखिदैन । यसको ग्रोथको ग्राफ आशलाग्दो छ । यसैकारण पनि यी सबैको जस अध्यक्ष सापकोटाले स्वाभाविक रुपमा लिए र उनी दोहोरिन सफल भए । च्यासलले उनको दाबीलाई च्यालेन्च गर्न सक्ने अर्को पात्र खोजेन पनि । फेरि मृदुभाषी सापकोटालाई एमाले सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीदेखि नेताहरु केशब बडाल, ओमदेवी मल्ल, मिनराज कडेल, परितोष पौड्याल, डीबी बस्नेत लगायत प्रभावशाली नेताहरुको साथ रह्यो नै । मुख्य भनेको सापकोटा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका विश्वासपात्र हुन् । यति सबै रठ्ठपठ्ठ मिलाएपछि त उनी निर्विकल्प झैं भए ।

अब उनले लगातार दुई पटक संघको नेतृत्व गर्ने इतिहास बनाएका छन् । पहिलो कार्यकाल सुखद् नै बिताएका सापकोटाको आगामी ४ वर्षे यात्रा कस्तो हुनेछ भन्नका लागि त कुर्नुबाहेकको विकल्प छैन नै ।
२०७७ साउन १७ गते दर्ता भएको बागमती प्रोस्कूनले २०७८ भदौ १ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा केशवप्रसाद दहाल पायो । नेफ्स्कून, ज्योति मिर्मिरे सामुहिक साकोस, एकीकृत फ्रेण्डशिप साकोसमा काम गरेर खारिएको व्यक्ति सिइओ पाउँदा उनले ४ वर्षमै संघलाई स्थापित पनि गराए । अध्यक्ष सापकोटा र दहालको ‘केमेस्ट्री’ मिल्यो । दुबै काभ्रेलीको कामले कायापलट गर्यो पनि । सुरुमा गरेको २ वटा लगानीको फाइल बाहेक संघको अन्य लगानी तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित नै छ । संघ स्थापनाको पहिलो वर्ष १२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १३ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ८ प्रतिशत र चौथो अहिले ६.८ प्रतिशत लाभांश सदस्यलाई वितरण गर्न सफल भएको छ । सहकारीमाथि चौतर्फी संकटको यो समयमा पनि यो ‘रिजल्ट’ लाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

अन्त्यमा,
धेरै जिल्ला संघहरु निष्क्रिय भइ कारोबार गर्न त परै जाओस् समयमै साधारण सभासमेत गर्न नसकेको अवस्थामा बागमती प्रोस्कूनले समयमै सफलतापूर्वक र सहमतिमै निर्वाचन गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि, कानूनी असंगतिहरु सम्बोधन गर्दै, दलीय भागबण्डालाई छरपष्ट नहुने गरी आगामी ४ वर्षे यात्रा तय गरेको भए अझ बेस हुन्थ्यो भन्नेमा सायदै कसैको दुइमत हुँदैनथ्यो । कमसेकम, बागमती प्रदेश भित्रको सहकारी अभियान वित्तीय रुपमा सबल, दिगो अनि व्यावसायिक तथा सदस्यमैत्री र समुदायमा आधारित बनोस् । टीम बागमती प्रोस्कूनलाई शुभकामना ।