अवस्था यस्तो छ, समाधान के होला?

पहिलो दिन
वडा कार्यालय जाने बेला ती सहकारीकर्मीले लिलाम हुने दिनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधि तोक्ने पत्र पनि साथै लिएर गएको हुन्छ । जब वडाले प्रतिनिधि तोक्ने पत्र र चार किल्ला प्रमाणीतको पत्र एकैसाथ हात पर्छ, वडा अध्यक्ष अक्क न बक्क हुन्छ ।
एक छिन पत्र घोरिएर हेरिसकेपछि …
वडा अध्यक्ष : ‘यो चार किल्ला त दिन मिल्दैन, हामी यो लिलामी हुन दिन्नौ’

भनेर छेउमै बसेको सहकारीकर्मीसँग कड्कियो ।
सहकारीकर्मी : ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्ने र लिलाम गरी असुल उपर गर्ने अधिकार सहकारीसँग सुरक्षित छ, यसमा स्थानिय निकायले सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस्तै यस्तै कुराकानीमा त्यो दिन त्यसै बित्छ । वडा अध्यक्षले आजलाई रहन दिनु, भोली आउनुस् भोली पत्र दिउँला भनि सहकारीकर्मीलाई फर्काउँछ ।

दोस्रो दिन
बिहान ठिक १० बजेनै सहकारीकर्मी वडा कार्यालय पुग्छ, हिजो कै कुरा दोहोर्याउँछ ।
वडा अध्यक्ष : पत्र त दिनै मिल्दैन, ऋणी त मेरो बच्चैदेखिको साथी, मेरै हातबाट कसरी उसको घर लिलाम गर्ने पत्र दिउँ । हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, तपाइँको काम हुँदैन ।
यति भनेर सहकारीकर्मीलाई फर्काउन खोज्छ । तर सहकारीकर्मी त्यति सजिलै हार मान्ने खालको परेन् । सहकारी ऐन नियमले दिएको अधिकार टेकेर संस्थाले लिलामी प्रकृया अगाडि बढाएकाले रोक्नु पर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गर्छ ।
सहकारीकर्मी : सहकारी संस्थामा हाल देखा परेको समस्या ऋणीले समयमै ऋण नतिरेकाले आएको हो । सहकारीको यो समस्या समाधन गर्न स्थानिय निकायले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने अवस्थामा हुँदैन, गर्दिन भन्न मिल्छ र हजुर?
वडा अध्यक्ष : हामीले कानुनमात्र मानेर हुँदैन, व्यवहारिक पाटो पनि मिलाउनु पर्छ, तपाइँ ३/४ दिन पछि आउनुस् ।
सहकारीकर्मी : भोली छाडी पर्सिको दिन लिलामी छ, सूचना हामिले ३५ दिन अघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौं । यो त आजै चाहिने भयो हजुर, नभए हाम्रो काम बिग्रिन्छ, हामीले सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई पत्राचार गरि सक्यौं । अब रोक्न पनि मिल्दैन, सार्न पनि मिल्दैन । यो त आजै गर्नु पर्छ, हजुर ।
वडा अध्यक्ष : मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन नि, किन जिद्दी गर्नु हुन्छ ?
सहकारीकर्मी : आज जसरी नि गर्नुपर्छ हजुर, हाम्रो त जागिरको सवाल छ । किन, कसरी मिल्दैन ? हामिलाई लेखेर दिनुस् न, केही नपुगेको भए पुर्याएर आउछौं नि ।
वडा अध्यक्ष : मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन नि, तपाइँ जानुस् । लेखेर पनि दिन मिल्दैन । हाम्रो टोल छिमेकको कुरा हामी आफै मिलाउँछौं ।
सहकारीकर्मी : त्यसो भए उहाँको ऋण हजुर तिरि दिनुस् न त ।
वडा अध्यक्ष : मैले ऋण लिएको मैले तिर्नलाई ?
सहकारीकर्मी :त्यसो भए ऋण लिने व्यक्तिलाई तिर्न लगाउनमा सहयोग गर्नु न त ।
वडा अध्यक्ष : त्यो हाम्रो काम होइन, हामीलाई सोधेर ऋण दिनु भा हो र? ऋण दिने बेला आफुखुसी, अहिले तिरेन भनेर हुन्छ? जानुस् तपाईं ।
सहकारीकर्मी : कहाँ जाने हजुर?
वडा अध्यक्ष : जहाँ मन लाग्छ त्याहाँ जानुस् ।
सहकारीकर्मी : मलाई मन लागेरै यहाँ आएको ।
वडा अध्यक्ष : क्या वात गर्नु हुन्छ यार, तपाइँ । आज जानुस् भोली गरिदिन्छु ।

भोली गरिदिने बचन पाएपछि भोली काम हुने विश्वासमा सहकारीकर्मी घर फर्किन्छ ।

तेस्रो दिन
सहकारीकर्मी : नमस्कार हजुर ।
वडा अध्यक्ष : तपाइँ फेरी आउनु भयो?
सहकारीकर्मी : काम अधुरै छ नि सर ।
वडा अध्यक्ष : ऋणी मेरो घरमै आएर चार किल्ला नदिनलाई भनेपछि मैले कसरी दिने ?
सहकारीकर्मी : हजुर त्यो ऋणीको मात्रै वडा अध्यक्ष होकी सबैको? म यो वडा बासिन्दा भएको भए तपाइँको राजिनामा माग गर्थे, यो वडाको परिन पो ।

यहि कुरा गर्दा गर्दै वडा अध्यक्षलाई त्यहि ऋणीको फोन आयो ।
‘जे जसो भए पनि त्यो चार किल्ला चाहिँ नदिनु है । तिमि त मेरो भाइ जस्तो हो नि । नदेउ है नदेउ । दियौ भने हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।’

नमस्कार तथा सहकारी अभिवादन,
सहकारीबाट ऋण लिने र समयमै तिरी असल सदस्यको व्यवहार देखाउनु सदस्यको जिम्मेवारी हो । व्यवसायमा आउने उतारचढाव र आर्थिक मन्दीका कारण सदस्यको आयमा असर पर्ने र समयमै ऋण, ब्याज तिर्न असर्मथ भई असल ऋणि सदस्यको व्यबहार निभाउन नसक्ने समस्या दिनदिनै बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा सहकारी वा वित्तीय संस्थाहरुले सदस्यको समस्या समधनका लागि सम्भावित उपाय तथा समाधान खोजी गर्न सहयोग गर्ने गरेको छ । तत् पश्चात पनि समस्या समाधान भएन भने कानुन अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी धितो राखेको जग्गा तथा सम्पति लिलाम गरेर असुल्ने गर्दछ । वित्तीय संस्थाको यो एउटा नियमित प्रकृया हो । यसको लागि संघीय सहकारी ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संघीय ऐनसँग नबाझिने गरि स्थानीय निकायहरुले पनि आ-आफनो स्थानिय क्षेत्रको सहकारी नियमन, अनुगमन तथा सुशासन कायम गर्नको लागि स्थानिय सहकारी ऐन जारी गरेको हुन्छ । यो ऐनको कार्यान्वयान भए नभएको हेर्न हरेक स्थानीय निकायम एउटा सहकारी शाखा पनि रहेको हुन्छ । यो ऐन जारी गर्नुको उद्देश्य भनेको सहकारी संस्था, सदस्य, समुदाय र सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार ठिक ढंगबाट पुरा गरेको छ भन्ने प्रत्याभुती गर्नु हो ।

कुरा गरौं सदस्यले नियमानुसार ऋणको साँवा, ब्याज नतिरेको अवस्थाको । समयमै साँवा, ब्याज तिरेन भने ऋण लिँदाको बखत दृष्टिबन्धकी गरेर धितो राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित गरेको छ । ऐनले दिएको यहि अधिकार प्रयोग गरेर लिलाम बिक्री गरी वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दछ । यसको लागि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने र सो समयबढि व्यतित भएपछि सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्रीको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ । लिलाम प्रकृयाले पूर्णता पाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धितो रहेको सम्बन्धीत वडाको प्रतिनिधि, सहकारी संस्था रहेको वडाको प्रतिनिधि, स्थानिय प्रहरी र ऋणी स्वयमको उपस्थितिमा यो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यहि शिलसिलामा एकजना सहकारीकर्मी काठमाडौं जिल्ला, नमुना नगरपालिका वडा नं. ५१ (वडा नं. परिवर्तिन) मा रहेको एक जना ऋणीको लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउन वडा कार्यालयमा अद्यावधिक चार किल्ला निकाल्न पुगेको हुन्छ । सहकारीकर्मी अहिले पनि चार किल्ला र प्रतिनिधि तोक्ने पत्र पाउने आशामा वडा कार्यालयमा चिया पिउँदै छ, चिया पिउँदा पिउँदै यति लेख पनि लेख्न भ्याइसकेको छ । अहिलेसम्म पाएको छैन ।
अवस्था यस्तो छ, समाधान के होला?