सहकारी संस्था विभाजन गर्ने विधि !

कुनै एक सहकारी संस्थालाई दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सिर्जना गर्ने कार्य नै विभाजन हो ।

धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको सेवा सञ्चालन नभएको कार्यक्षेत्र झिकेर अर्को संस्था स्थापना गर्ने कार्य विभाजन हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ (१) मा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभाजनलाई सहकारी संस्थाको स्थानीयकरण पनि भन्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ (२) मा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार कुनै सहकारी संस्था विभाजन गर्नु परेमा आफ्ना कूल सदस्यहरूमध्ये ५१ प्रतिशतले निर्णय गरेको हुनु पर्दछ ।

अर्थात् यस्तो निर्णय साधारण सभामा ५१ प्रतिशत मात्र सदस्य उपस्थित भएकोमा सर्वसम्मत र सो भन्दा बढी उपस्थित भएकोमा ५१ प्रतिशत सदस्य पर्ने गरी निर्णय गरेको हुनु पर्ने अनिवार्यता ऐनको प्रावधानले गरेको देखिन्छ । विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा विनियम संसोधन गर्ने निर्णयका अलाबा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले विभाजन के, कसरी गर्ने, सदस्य सहभागिता, संस्थागत चल–अचल सम्पत्ति, कार्यक्षेत्र निर्धारण, पदाधिकारी, कर्मचारीका व्यवस्था आदि विषयका सर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

विभाजनका अन्य सर्त, आधार र प्रक्रियासमेत तोक्न एकीकरणको कार्यविधिसँगै विभाजनकोसमेत कार्यविधि मन्त्रालयले छिट्टै निर्धारण गर्न सहकारी विभागमा आगामी वर्षको कार्यक्रममा स्वीकृत भएको छ । नियमावली जारी भए पश्चात हालसम्म विभागबाट विभाजनको निर्णय गरिसकिएको छैन ।