के हो सहकारी चार मुख्य खाता ?
दायित्व खाता
सहकारी संघ संस्थाहरुको आर्थिक तथा ब्यवसायिक कारोवारमा निम्नानुसारका चार मुख्य खाताहरु प्रचलनमा रहेका छन्
सहकारी संघ संस्थाहरुले अरुलाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारको हिसाव रकम यस खातामा चढाउनु पर्दछ । यसमा सदस्यहरुको शेयर पूंजि, वचत रकम, डिपोजिट रकम, धरौटी रकम, ऋण रकम, कसैलाई भुक्तानी दिनु पर्ने हिसाव लगायतका अन्य दायित्वहरु सहकारी लेखा तथा लेखापरीक्षण दिग्दर्शनरज्ञछ समावेश गरिएको हुन्छ । यस खातामा खर्च डेविट हुन्छ भने आम्दानी क्रेडिट हुन्छ । यसमा खर्च (डेविट), आम्दानी (के्रडिट) र शेष (मौज्दात) गरी तीनवटा महलहरु रहेका हुन्छन् ।
सम्पति खाता
यस खातामा सहकारी संघ संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धनमाल, जायजेथा, सम्पति लगायत लगानी रकम, अरुवाट पाउनु पर्ने रकम आदि समावेश गरिएको हुन्छ । यसमा खास गरी संघ संस्थाको नाउमा रहेको नगद तथा बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण दिएकोरकम, अरुवाट पाउनु पर्ने हिसाव, मेशिन, फर्निचर, घर जग्गा, सवारी साधन आदि हिसावहरु समावेश गरिएको हुन्छ । यसमा संघ संस्थाको सम्पति बृद्धि हुदा डेविट र घटदा क्रेडिट हुन्छ ।
सामान खरिद तथा खर्च खाता
यस खातामा सहकारी संघ संस्थाले खरिद गर्ने सरसामान र सो को ढुवानीमा लाग्ने ज्याला तथा खर्च लगायत कार्यालय संचालन खर्चहरु– तलव, भत्ता, मर्मत, घरभाडा, धारापानी, विजुली, ब्याज खर्च, ह्रासकट्टि रकम, वैठक भत्ता, विविध आदि खर्चहरु समावेश गरिएका हुन्छन् । यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुल मौज्दात सामान्यतया क्रेडिट हुन्छ ।
सामान विक्री तथा आम्दानी खाता
यस खातामा सहकारी संघ संस्थाले सरसामान र सेवा विक्रीवाट प्राप्त रकम लगायत लगानी तथा ऋणवाट प्राप्त ब्याज आम्दानी, ब्यापारी छुट सुविधा, संघ संस्थामा प्राप्त अनुदान, सदस्यता वा प्रवेश शुल्क, स्थिर सम्पति भाडामा दिए वापत प्राप्त रकम, हर्जना वापत प्राप्त रकम आदि आम्दानी समावेश गरिएको हुन्छ । यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुल मौज्दात सामान्यतया डेविट हुन्छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारीका समस्या समाधान गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग छलफल
९ बैशाख २०८३, बुधबार
सहकारीका ऋणीलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम
९ बैशाख २०८३, बुधबार