सहकारीको दुरुपयोग !

सहकारी मन्त्रालयको काम के ? सहकारी मन्त्रीको काम के ? सहकारी मन्त्रीले फोकटमा सेवा सुविधा लिनु र तलब मात्र खानु र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु मात्र हो र ? जिल्ला जिल्लामा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन खोइ ? कारवाही खोइ ?

– राकेश कुमार शर्मा

सहकारी सदस्यको लगानीको कारणले चलेको छ । तर कतिपय सहकारीका सञ्चालक समितिहरुले सहकारीलाई आफूहरुको आयस्रोतको माध्यम बनाएका छन् ।

सदस्यहरुलाई समयमा बोनस नदिने, पैसा निकाल्न नदिने, समयमा अडिट नगराउने र समयमा साधारणसभा नगर्ने जस्ता कार्यले सहकारीको ऐन, नियम र कानूनको उलंघन गरेको पाइन्छ । कतिपय सहकारीहरु मापदण्ड अनुसार चलिरहेका छैनन् । सदस्यहरुले पनि केही फाइदा र मुनाफा पाउने आशाले शेयरमा लगानी, नियमित बचत र मासिक बचत गरेका हुन्छन् । सहकारीको नामको दुरुपयोग गर्ने कार्य समितिका सञ्चालक (पदाधिकारी) हरुले शेयर सदस्यहरुलाई ठग्ने गरेको पाइन्छ । भ्रमण लैजाँदा पनि आफन्तबाट र नाताबाट जस्ता पक्षपात गरेको पाइन्छ ।

सहकारीमा बोनस दिंदा कुनै सहकारीमा पाँच प्रतिशत बोनस कुनै सहकारीमा दश प्रतिशत बोनस र कुनै सहकारीमा लाभांश नै नदिने तथा आफ्नो रकम पुरै फिर्ता झिक्न खोज्दा पनि नदिने यस प्रकार शेयर सदस्यहरु ठगिएका छन् । जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडाको शुभसन्ध्या महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले २०७१ सालको लाभांश सदस्यहरुलाई हालसम्म वितरण गरेको छैन । शुभसन्ध्या महिला सहकारी जस्ता सहकारीको नाम दुरुपयोग गर्ने सहकारीहरु राज्यमा थुप्रै छन् ।

हालको राज्यको महंगी अनुसार राज्यले सदस्यहरुलाई कम से कम ३० प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था र निती बनाउनु पर्दछ । सहकारीका कार्य समितिका सञ्चालकहरु वा पदाधिकारीहरुले मात्र फाइदा र मुनाफा लिइ राख्नुपर्छ भन्ने छैन । सदस्यहरुलाई पनि अधिकतम लाभांश दिनुपर्छ । कतिपय सहकारीका कार्य समितिका सञ्चालकहरु (पदाधिकारी) हरुले शेयर सदस्यहरुको रकम लिएर फरार हुने गरेको पाइन्छ । राज्यले कार्यसमितिका सञ्चालकहरुको सम्पत्तिको विवरणहरुको पनि लेखा जोखा राख्नुपर्दछ । सदस्यहरुलाई ठग्ने र मर्का पार्ने सहकारीहरुलाई कार्य समितिका सञ्चालकहरुको सम्पत्तिहरुबाट पनि भर्पाई गराउनु पर्दछ । म्रो मुलुकको सत्ता पक्ष र राज्य पक्ष निरीह छ । यस प्रकार राज्यको लुट र खाउको निती रहेको पाइन्छ । यसकारण पनि सहकारीहरुबाट शेयर सदस्यहरु ठगिएका छन् ।

बैंक र सहकारी भनेको एउटै जस्तै हो । एउटा व्यक्तिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, एस. बी. आई बैंक, काठमाण्डौं बैंक र लुम्बिनी बैंकमा पैसा (रकम) जम्मा गर्दछ भने नागरिकहरुको इच्छाको कुरा हो । यस्तै सहकारीमा पनि एक व्यक्तिले पाँच वटा सहकारी दश वटा सहकारीमा लगानी गर्छन, नियमित बचत र मासिक बचत गर्छन भने नागरिकहरुको इच्छा र आफू खुशीको कुरा हो । यस्ता कुराहरुमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था र निती ल्याउन खोज्नु उचित कुरा र दायित्व होइन ।

सहकारीमा सदस्यहरु लाई ऐन, नियमावली र कानून बमोजिम १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन नपाइने व्यवस्था छ । सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत भन्दा कम बोनस जति पनि दिन पाइने किन ? कतिपय सहकारीहरुले सहकारी घाटामा छ भनेर लाभांश नदिराखेको अवस्था पनि छ । शेयर सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन नपाइने भएपछि  सदस्यहलरुाई १५ प्रतिशत भन्दा कम बोनस पनि दिन नपाइने व्यवस्था लागु हुने गरी ऐन, नियम र कानून बनाउन’ पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

राज्यले सहकारीसँग कर लिइ रहेको छ । सहकारी मन्त्रालयको काम के ? सहकारी मन्त्रीको काम के ? सहकारी मन्त्रीले फोकटमा सेवा सुविधा लिनु र तलब मात्र खानु र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु मात्र हो र ? जिल्ला जिल्लामा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन खोइ ? कारवाही खोइ ?

जिल्ला जिल्लामा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयको प्रमुखको काम के ? कार्यालय प्रमुखले फोकटमा सेवा सुविधा लिनु र तलब मात्र खानु र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु मात्र हो र ? निरीक्षण खोइ ? अनुमगन खोइ ? समयमा शेयर सदस्यहरुलाई बोनस् नदिने, समयमा अडिट र समयमा साधारण सभा नगर्ने सहकारीहरुलाई कारवाही खोइ ? शेयर सदस्यहरु पनि सचेत र जागरुक रहन जरुरी छ ।