११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सहकारी महासम्मेलन सकियो

काठमाडौं १३ चैत । ११ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सहकारी मार्फत दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय प्रत्याभूति हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहकारी व्यवसायलाई उत्तम व्यवसायिक मोडेलको रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न गर्ने र पहुँच नपुगेका स्थानमा सहकारी संघ संस्थाको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न प्रकृति र भुगोलका आधारमा सहकारी संघ संस्थाको एकीकरणमा जोड दिने घोषणामा उल्लेख छ ।

के छ घोषणा पत्रमा

१. सहकारी मार्फत दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय प्रत्याभूति हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।

२. सहकारीका विषयगत ऐनहरुको तर्जुमा गर्ने, विद्यमान ऐन, कानुन, नीति नियम, कर व्यवस्थालाई सहकारी मैत्री बनाउन पहल गर्ने ।

३. सहकारी क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि सु-शासन कायम गर्न विश्वका उत्कृष्ट अभ्यास र प्रविधिहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त र आदर्श अनुरूप सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन गर्ने ।

४. उत्पादन, वित्तिय एवं सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुनिश्चितताका लागि शिक्षा, तालिम र सूचना प्रणालीमा पहुँच वृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने ।

५. महिला, युवा लगायत कमजोर एवम् सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्रका समुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक स-शक्तिकरण तथा समतामुलक समाज निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गराउने ।

६. कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रको पहुच वृद्धि गर्दैे कृषिको व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले परिकल्पना गरे अनुरुप सहकारी व्यवसायलाई उत्तम व्यवसायिक मोडेलको रुपमा स्थापित गर्न प्रयासरत रहने ।

८. राज्य र समाजको आवश्यकता अनुरुप सहकारी मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय गरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने ।

९. सहकारी संघ/संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि स्वनियमनमा जोड दिंदैं, सबै संघ/संस्थाहरुलाई सम्बन्धित संघमा आवद्धता गराउदै थप सक्षम बनाई नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अभियानको समेत संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने ।

१०. सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि राज्य, सहकारी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुसंग सुदृढ सम्बन्ध र सहकार्यमा वृद्धि गर्दै, पहुँच नपुगेका स्थानमा सहकारी संघ संस्थाको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न प्रकृति र भुगोलका आधारमा सहकारी संघ संस्थाको एकीकरणमा जोड दिने ।

११. सहकारी क्षेत्रको श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, दीगो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिवी न्यूनिकरण र समतामुलक समाजको निर्माण गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा दोव्वर वृद्धि गर्ने ।