काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका कारण पाको उपप्रधानमन्त्री दिएको भनाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेपछि उपप्रधानमन्त्री एवंम सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले भने –‘कुराले पेट भरिन्न’ । उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएर मात्र हुन्छ ? अधिकार कहीँ छैन ।”

“सहकारी तथा गरिबी निवारणको बोर्ड मात्र छ, गरिब जनता मन्त्रालयमा आउँछन् तर उनीहरुलाई केही दिन सकिन्न, दिने अधिकार त प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँग मात्र रहेछ,” उपप्रधानमन्त्री केसीले भने ।
सरकारले मन्त्रालयको संरचना विकास गरेपनि व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति र राजनीतिक सहयोग आवश्यक मात्रामा प्राप्त नभएको, सहकारीका नाममा बदमासी गर्नेहरुले नयाँ ऐन आउन नदिन विभिन्न खाले चलखेल गरेको भन्दै नेफ्स्कूनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै कार्यशालाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी संस्थालाई उत्थान हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइनुपर्ने बताए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शङ्कर अधिकारीले स्थानीय प्रजातन्त्रका रुपमा काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे ।