म मात्र ठीक अरु सबै गलत भन्ने दुस्साहस गर्दिन म । सही भएको भए मेरो अनुगमन गर्ने जिम्मा थियो । सुधिर प्रकरण आउँदैनथ्यो । तर आयो । अनुगमन गर्न पनि गएकै हो । कागज मिलाउ पनि भनेकै हो । तर दुर्घटना भयो ।

– नेत्रप्रसाद घिमिरे

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा सहकारी साझा सरोकारको विषय हो । नेपाली समाज विकासमा सहकारीको योगदान रहेको छ । अरुको जस्तै हामी नेपालीहरुमा पनि सहकारीको वुझाइबारे विविधता छ । नेपालको जुन सहकारी छ, त्यो पनि अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको परिभाषा, ७ सहकारी सिद्धान्त, सहकारी ऐन २०४८, नियमावली २०४९ को मर्मबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुसार नेपालको सहकारी चलेका छन् । तर यँहा ठूलो अपवाद रहेको छ, जसका कारणले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा जुन हिसाबमा सहकारीले योगदान पु–याउनु पर्ने हो त्यो नगरेको प्रष्टै छ । केही ठाउमा सहकारी संस्थाहरु मुट्ठीभर सम्पन्न वर्गको आर्थिक सहयाकबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छन् तर समग्रमा भन्ने हो भने सहकारी गरिबी निवारणमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । सहकारीबाट गरिबी निवारण, उत्पादन गर्ने हो भन्दै गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका बहुसंख्यक सहकारी यही लाइनमा काम गरेकाले सहकारीले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेकाले आशा गर्ने ठाँउ रहेको छ ।

साझा उद्देश्य राखेर विपन्न वर्गलाई संगठित गरी उनीहरुको उत्थान गर्ने अभियान सहकारी हो । सामान्य रुपमा सहकारीका दार्शनिकहरु भन्छन् । तर वास्तविक सहकारी भनेको कुनै पनि व्यक्ति एक्लै काम गर्दा आफ्नो सामाजिक आर्थिक हैसियत माथि उठाउन सकिएन भन्ने लाग्यो र सामूहिक प्रयत्नका रुपमा काम गर्दा आफ्नो सामाजिक आर्थिक हैसियत उठाउने विश्वास लाग्यो र सो उद्देश्य सहित गरिने सामुहिक प्रयास नै सहकारी हो जुन सफल हुन्छ त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर सामूहिक उद्देश्य भन्दैमा एक समूहले अर्को समूहलाई ग्राहक बनाउन चाँही पाइदैन जुन हाम्रोमा हुने गरेको छ । होइन व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिका लागि अरु मानिसलाई प्रयोग गर्न सहकारीमा प्रवेश गरेका व्यक्ति अझ भन्ने हो भने नेतृत्वमा त्यस्तै मान्छे छ, भने सहकारीले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ त्यही भएर त्यस्तै वुझाइ नेपालको नीति निर्माण तहमा परेको पाइन्छ । नेपालमा भाषण र प्रतिवेदनहरुमा सहकारी समान उद्देश्य हासिल गर्न विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन सहकारी खोलिएको भनिन्छ तर धेरै सहकारीबाट लखपति र करोडपतिहरुको आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ । गरिबहरुले कम फाइदा पाएको देख्न सकिन्छ । विरोधाभाष यहि हो सहकारी विकासको वाधक प्रवृत्ती । तर धनी मानिस सहकारीमा प्रवेश नै गर्न पाइदैन भन्न खोजिएको होइन सहकारी गरिब र धनीवीच पुलको काम गर्नु पथ्र्यो धनीको प्रवेश स्वीकार्य हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर उनीहरुको नियत के हो ?, उद्देश्य के हो ?, त्यसमा भर पर्दछ अर्थात गैर सहकारी प्रवृत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य विषय हो । फेरि लखपतिहरु प्रवेश गरेर केही पुजी संकलन गरेर लगानी गर्दैमा सहकारीको विकास हुदैन र गरिवहरुले पूँजी संकलन गर्न सक्दैनन् व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचाइ पनि अतिवाद हो । गरिबहरु संगठित भएर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने आयआर्जनमा लाग्ने शसक्तिकरण गर्ने क्षमता विकास गर्ने त्यसमा राज्यले पनि सहयोग गर्ने हो भने सहकारी सफल हुन सक्छ ।

सिंगापुरमा ५५ प्रतिशत सुपर मार्केट मलहरु सहकारीबाट सञ्चालित छन् । कोरियामा २० लाख किसान सहकारीमा आवद्ध छन् । जापानमा ९१% किसान सहकारीमा आवद्ध छन् भने भारतमा आनन्द दुध युनियन लि. (अमूल) सहकारीले स्वेत क्रान्ति ल्याएको छ जहाँ ६७ प्रतिशत घरपरिवार र ९९प्रतिशत ग्रामिण जनता सहकारीका सदस्य छन् ।

अनुसन्धान
नेपालमा सहकारीमा अनुसन्धान कम भएको पाइन्छ । धेरैले सतही रुपमा बुझेको र बुझ्न नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ । सहकारी आन्दोलन बजार अर्थतन्त्र अर्थात अमेरिका टायपका अर्थतन्त्र तथा तत्कालिन साम्यवादी टायपका सोभियत अर्थतन्त्र वा निर्देशित अर्थतन्त्र सवैमा व्यापकता पाएको देखियो । त्यसै अनुरुप नेपालमा संख्यात्मक रुपमा सहकारीको वृद्धि भयो तर तिनिहरुको नेपाली समाजमा परेको गुणात्मक सामाजिक आर्थिक कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा बुझ्न राज्यले कम लगानी गरेको कम प्रयास गरेको देखिन्छ । बजार अर्थतन्त्र र निर्देशित अर्थतन्त्र असफल भएको नेपालको सन्दर्भमा मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा सहकारी इमरजिङ वा समकालीन मुद्धा हो र नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको आगामी दिनका लागि निर्विकल्प उपाय सहकारी हो भन्ने कुरा नीति निर्माताले र राजनेताहरुले वा मन्त्रीले नबुझ्दासम्म समस्या जहीको तही हुनेछ । सहकारीको सामाजिक प्रभाव असाध्यै सकारात्मक हुन्छ जुन दिगो विकासको आधार हुनसक्छ यसमा अनुसन्धान जरुरी छ । विकट दुरदराज जहा निजी क्षेत्र जादैन राज्य असक्षम छ त्यस्ता ठाँउ र क्षेत्रमा निर्विकल्परुपमा सहकारीलाई सशक्त गराइ त्यहाका जनताको व्यवसायिक अभिभावकको रुपमा सहकारीलाई विकास गर्न जरुरी छ ।

सहकारीको योगदान
ब्राजिलमा कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा सहकारीबाट प्राप्त हुन्छ भने १७.७ मिलियन सदस्यहरुलाई सहकारीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोलम्बियामा लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत ११ लाख जनतालाई रोजगारी दिएको छ जहाँ सम्पूर्ण ८० प्रतिशत लघुवित्त कार्यक्रम सहकारीमार्फत लागु गरिएको छ । अर्जेन्टिनामा सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालय, अस्पतालहरुमा निशुल्क सञ्चार सेवा प्रदान गरेको तथा सम्पूण ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीमार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रवाह भएको देखिन्छ । डेनमार्कमा ३६ प्रतिशत रिटेल पसल सहकारीद्धारा सञ्चालित छन् भने फिनल्यान्डमा मासु उत्पादनमा ७४ प्रतिशत, डेरी उत्पादनमा ९६ प्रतिशत, बचतमा ३४ प्रतिशत, योगदान सहकारीको छ । फ्रान्समा सरकारी बैकले कुल राष्ट्रिय निक्षेपमा सहकारीको ७० प्रतिशत योगदान प्राप्त गर्दछ भने प्रत्येक १० जना किसानमा ९ जना सहकारीमा संगठित भएको पाइन्छ । नर्वेमा ९९प्रतिशत दुधजन्य उत्पादन सहकारीबाट हुन्छ भने १.५ मिलियन वा एक तिहाइ जनता सहकारीमा संगठित भएको पाइन्छ । अमेरिकामा ९०० विद्युत सहकारीले ४० प्रतिशत जनतालाई विद्युत सेवा दिएको छ भने ४५ प्रतिशत जनता सहकारीमा आवद्ध छन् । न्युजिल्यान्डमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा सहकारीबाट प्राप्त हुन्छ । केन्यामा ९० प्रतिशत किसान सहकारीमा आवद्ध छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हिस्सा सहकारीबाट प्राप्त हुन्छ । इजरायलमा सहकारीमार्फत कृषि क्रान्ति भएको सवैले सुनेकै हो ।

सिंगापुरमा ५५ प्रतिशत सुपर मार्केट मलहरु सहकारीबाट सञ्चालित छन् । कोरियामा २० लाख किसान सहकारीमा आवद्ध छन् । जापानमा ९१% किसान सहकारीमा आवद्ध छन् भने भारतमा आनन्द दुध युनियन लि. (अमूल) सहकारीले स्वेत क्रान्ति ल्याएको छ जहाँ ६७ प्रतिशत घरपरिवार र ९९प्रतिशत ग्रामिण जनता सहकारीका सदस्य छन् । फिलिपिन्समा सहकारीले ६० लाख जनतालाई विद्युत सेवा दिइरहेको छ । व्यवासायको जीवन चक्रलाई हेर्ने हो भने क्यानाडाको एक सर्वे अनुसार स्थापनाको १० वर्षपछि कुल मध्ये ४६ प्रतिशत सहकारी र २० प्रतिशत निजी कम्पनीहरु मात्र अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ अर्थात सहकारीहरु दीर्घजीवीहरु हुन्छन् । यी सवै हेर्दा नेपाल कहा छ हामी कसरी के गरिरहेका छौं । हाम्रा वहसहरु कतातिर उन्मुख छन् कस्ले बुझ्ने ? हाम्रोमा सहकारी भनेको सर्वसाधारणसंग पैसा उठाएर स्वायत्तढंगबाट लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्ने वुझाइ छ जसले सहकारीलाई संकुचित बनाएको छ । सहकारीलाई बचत तथा ऋणमा मात्र संकुचित बनाइ बहस भएको देखेर मैले यो पत्र लेखेको हँु यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । सहकारीको सामाजिक आर्थिक विकासमा व्यापक भुमिका छ, सामाजिक उपयोगिताका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा सहकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति खोइ ?, कानुन खोइ ?, लेखको सार यत्ति हो । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड हो सहकारी । चेतना भया ।

समस्याको चुरो र समाधान
पहिलो सहकारी कानुन मुख्य हो । नेपालको सहकारी अभियान सहकारी ऐन २०४८ अनुसार चलेको छ । अर्थात पुरानो छ । यस बीचमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो । सिद्धान्ततहरु सहकारी राजनीतिक रंगरहित हुनुपर्दछ । यो विशुद्ध प्रजातान्त्रिक संस्था हो । अहिले नेपाली सहकारीमा त्यो भेटिदैन सम्भव पनि देखिदैन किनभने यसमा २ कुरा छ । पहिलो कुरा एसोसिसन अफ पिपुल । सहकारी अर्थात जनताको संगठन हो । दोस्रो विजनेस इन्टरप्राइजेज पनि हो । धेरै मानिस जम्मा हुनु व्यवसाय हुनु थोरबहुत नाफा पनि हुनु यसका चरित्र भएकाले स्थानीय नेताहरुको सामाजिक परिचालन गर्ने नाममा वा कार्यकर्तालाई व्यस्त बनाउने नाममा सहकारीमा आकर्षण हुनु स्वभाविक नै हो । अनि यो २ विषय अन्तरनिहित भएकाले राजनितिक चलखेल भैहाल्छ र नेपालमा अलि ज्यादा भएको देखिन्छ । अत २०४८ को राजनीतिक परिवेशको ऐनले अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक छ । अत ३ तरिकामा सहकारी वर्गीकरण गरी तदअनुकूलको कानुन निर्माण अहिलेको निकास हो । पहिलो बित्तीय कारोवार गर्ने (अहिलेका नाफामुखी) शहरबजारका सहकारीमा पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली अनुसार नाफामा प्रतिष्पर्धा गर्न दिने र कर लगाउने । दोस्रो ग्रामीण सहकारीलाई राज्यको पूँजी प्रविधिले सहयोग गर्ने कर नलगाउने र तेस्रो सामाजिक उपयोगिताका (कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कलकारखाना) क्षेत्रमा सहकारी सिद्धान्त लागू गराउने शर्तमा सहकारी स्थापना गर्न दिने र करमुक्त गर्ने नया कानुन आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्यो भने सहकारीमार्फत देशको समृद्धि सम्भव छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका के हो ?, स्थान कहा छ ? यो प्रश्न जटिल छ । खाली संवैधानिक पहिचान मात्र पुर्ण छैन । बजार अर्थनीति, निर्देशित अर्थनीति कहाँ छ ?, नेपालको सहकारी खाली भाषणमा मात्र समाजवाद व्यवहारमा त पूँजीबाद मात्र देख्छु । न त राज्यले सहकारीमार्फत काम गरेको अवस्था छ, न त सहकारीकर्मीबाट हामी अर्थतन्त्रका तेस्रो आयाम हौ यसरी काम गरिरहेका छौं, भनेर तार्किक वहस गरेको देखिन्छ । खाली बित्तीय कारोवारमा बहस केन्द्रित भएको छ यही हो विडम्बना । अहिले राज्य कमजोर छ, कानुनको अभावमा नियमन गर्न सकेको छैन । जनचेतना प्रवाह गर्न सकेको छैन । यो आरोप सहकारीका सदस्य छ । शहरकेन्द्रित सहकारीको आफ्नै खेती छ, जुन सुधिर बस्नेत प्रकरणबाट छताछुल्ला भएकै हो ।

म मात्र ठीक अरु सबै गलत भन्ने दुस्साहस गर्दिन म । सही भएको भए मेरो अनुगमन गर्ने जिम्मा थियो । सुधिर प्रकरण आउँदैनथ्यो । तर आयो । अनुगमन गर्न पनि गएकै हो । कागज मिलाउ पनि भनेकै हो । तर दुर्घटना भयो । मेरो गल्तीको जिम्मा म लिन्छु अरु बाँकी कस्ले लिने भन्ने कानुन बनाइदिनुस् । अनि सहकारीमार्फत संविधानले भने बमोजिम लोकतान्त्रिकमा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने । जग बसालिदिनुस् मेरो विन्ति यति मात्र हो । सुकिलामुकिला भन्दा गरिबको आवाज सम्बोधन गरी सहकारी मार्फत लघु उर्जा, लघु उद्यम, सामाजिक उपयोगिताको क्षेत्रमा व्यवसाय, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण, सहकारी पर्यटन आदि लागू गर्ने हो भने सहकारी मार्फत लाखांै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र नेपालको गरिवी निवारण हुन सक्छ ।

लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका सहकारी अधिकृत हुन् ।