सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउनुपर्ने ती नेता आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको स्थान सुरक्षित गर्न सहकारीमार्फत आउनु नै विडम्बना हो

काजी श्रेष्ठ

विश्वमा सहकारी अभियान सफल अभियानको रूपमा अघि बढेको भए पनि नेपालमा भने यस क्षेत्रले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकिराखेको छैन। सहकारी विभागको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ३३ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी छन्।

प्रत्यक्ष रूपमा ५१ लाख मानिस आबद्ध भएको दाबी समेत सहकारी आन्दोलनकर्मीको छ। तथ्यांकीय आँकडामा नेपाली सहकारी जति उर्वर देखिन्छ कार्यसम्पादनमा त्यत्ति प्रभावकारी मानिएको छैन।

छिमेकी मुलुक भारत, चीनमा सहकारीको असफल अभ्यास भएको छ। सहकारिताको माध्यमबाट भएको कृषि क्षेत्रको विकासलाई नेपालका सहकारीले सिको गर्दै अघि बढ्न सकेमात्रै पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने देखिन्छ।

यस क्षेत्रलाई दिगो, भरपर्दो, परिणाममुखी बनाउनको लागि ऐन, नीति नियम, मापदण्ड, अवधारणा, विधि प्रक्रिया, कार्ययोजना, प्रभावकारी सूचना र व्यवस्थित संगठन आधारभूत पक्ष हुन्। यी आधारभूत पक्षलाई नेपालका सहकारी अभियानले पालना गरेको छ त ? पक्कै पनि पालना गरेका छैनन्।

२०४८ सालमा बनेको ऐन परिमार्जन हुन सकेको छैन। नयाँ सहकारी ऐन पारित हुन सकेको छैन। २०६९ सालमा बनेको नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्ययोजना निर्माण गरी सोही अनुरूप हिँड्न सकेका छैनन्।

सहकारीको व्यवस्थित संगठन निर्माण गरिनु त कहाँ हो कहाँ त्यहाँ राष्ट्रिय राजनीति हुने गरेको छ। दलीय भागबन्डामा पद बाँडफाँट गरिन्छ। नेपालमा सहकारीको विकास गुणात्मक नभई संख्यात्मक मात्र भएको देखिन्छ।

जबसम्म गुणात्मक विकास हुन सक्दैन यस क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउनुपर्ने ती नेता आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको स्थान सुरक्षित गर्न सहकारीमार्फत आउनु नै विडम्बना हो।

सहकारीका नेताले राजनीति दलका नेतालाई सहकारीबारे बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सहकारीमै राजनीति घुसाएर सहकारीको आदर्श, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिरको काम गरिरहेका छन्।

रातारात धनी बन्ने केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको माध्यम सहकारी क्षेत्र भएको छ। वित्तीय साक्षरत, वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गर्ने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। अमेरिका, सिंगापुर, स्विडेन, जापान, डेनमार्क, इजरायल, दक्षिण कोरियालगायतका देशमा सहकारीले सामाजिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा खासगरी विपन्न, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सहकारीलाई सशक्त र प्रभावकारी माध्यम बनाइनुपर्दछ। घरेलु तथा साना उद्योग, पशुपालन, कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगजस्ता क्षेत्रमा सहकारीको माध्यमबाट देश विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। तर यस क्षेत्रमा खासै सहकारी क्षेत्र लागेको देखिँदैन।

नेपालमा सहकारीको चर्चा गर्दा बचत तथा ऋण सहकारी सहर बजारमा केन्द्रित देखिन्छन्। कृषि तथा कृषि सम्बद्ध सहकारीको आकर्षण, उपस्थिति तथा प्रभावकारिता ग्रामीण भेगमा बढ्दै गएको भए पनि न्यून मात्रामा रहेको छ।

सहकारी बचत तथा ऋणको साँघुरो धरातलबाट माथि उठेर सामाजिक उपयोगिताको क्षेत्रमा विस्तारित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। नाम कृषि, उपभोक्ता राखे पनि काम बचत तथा ऋणको मात्रै गरिरहेका छन्। सहकारीको ध्येय मुठ्ठीभर सञ्चालकको आर्थिक विकासको साधनभन्दा पनि समग्र सदस्यको सामाजिक, आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्नुपर्छ।००
केही समयअघि छिमेकी मुलुक भारतले गरेको नाकाबन्दीले देशको परनिर्भरतालाई स्पष्ट देखाइदिएको छ। स्रोत र साधनको सदुपयोग नहुनु र आयातीत अर्थतन्त्रको अन्त्यका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ।

उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले परिचालन गर्नु आवश्यक छ। सहकारीमा जम्मा भएको पुँजीलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ। यति भनिरहँदा सोहीअनुसार नीति निर्माण आवश्यक छ।

हात खुट्टा बाँधेर हिँड भन्ने परिपाटी सरकारले अपनाउनु भएन। सहकारीको नाममा गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। गलत काम गर्नेलाई दण्ड, जरिबाना कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। संविधानले भनेजस्तै सरकार, निजी र सहकारी मिलेर अघि बढ्न सके मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ।

लेखक: सहकारीखबरका सम्पादक हुन् ।