सहकारी क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव

कृष्णहरि बास्कोटा
पूर्व अर्थ सचिव

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी तीन खम्वे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेको छ । यसै अनुरुप लामो समयदेखि नेपालमा सहकारी मार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, कहिले काँही कुनै सहकारीले कमी–कमजोरी गर्दा समाजमा सहकारी प्रति नकारात्मक छाप परेको महशुस पनि हुने गरेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा केही मननीय मुद्दाहरुको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दैछु ।
१. सहकारीद्वारा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक जागरणः
नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम स्थानमा अझै पनि वैकिङ्ग सेवा पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण सेवा पुगेको स्थानमा पनि जनताको शिक्षाको स्तर कमजोर रहेकाले वैकिङ्ग सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । यस स्थितिमा सहकारी संघ संस्थाहरुले आम जनतामा आर्थिक जागरण ल्याएका छन् । ऋण तथा वचत सहकारी संस्थाको कारण जनतामा वचत गर्ने वानीको विकास भएको छ । यसैगरी कुनै उद्यमशीलता गर्न चाहेमा सहकारी मार्फत ऋण लिन सहजता पैदा भएको छ । स्वयं आपूm सदस्य रहेको सहकारीबाट ऋण लिदा केही वढी दरमा व्याज तिर्नु परे पनि ‘घ्यू के मा पोखियो, थालमा’ भने झै भएको छ ।
तर, सहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले सहकारीको मान्यता विपरीत निक्षेप संकलन गरी घरजग्गा कारोवार लगायतमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । केही वदमास व्यक्तिले विभिन्न आकर्षण दिई निक्षेप जम्मा गरी खाएर भागेका छन् । यस्ता केही अपवादलाई विर्सने हो भने सहकारी संस्थाले जनतामा वैकिङ्ग सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसैले सहरी क्षेत्रमा थप वचत तथा ऋण संस्था दर्ता वन्द गर्ने दवाव वढेको हो ।
२.  सहकारीको व्याजमा कर छुट सुविधाः
नेपाल सरकारले पनि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अनुसार सहकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रु १० हजारसम्मको व्याजमा कर छुट दिएको छ । कुनै वखत मुलुकमा ३० वटा नगरपालिकामा पनि यस्तो छुट सुविधा थियो । हाल १३० वटा नगरपालिका वाहेक गाउँ विकास क्षेत्रमा मात्रै यस्तो छुट दिईएको छ । यस्ता छुट सुविधा र विविध आकर्षणका कारण वैकिङ्ग पद्दतिमा रहेको निक्षेपको झण्डै १५ प्रतिशत अंश सहकारीले ओगटेको पाईन्छ ।
केही सहकारीले नगर क्षेत्रबाट निक्षेप संकलन गर्ने तर दर्ता भने सिमानामा रहेको गाउँ विकास समितिमा देखाई यस्तो छुट सुविधा लिएका छन् । यसर्थ शहरोन्मुख गाउँ विकास समितिमा पनि छुट दिन नहुने कुरा उठेको छ । तर महिलाहरुले खोलेको सहकारी, अपाङ्गता भएकाहरुले खोलेको सहकारी र विकासमा पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रले खोलेको सहकारीमा भने यस्तो छुटको सीमा वढाउनु पर्ने महशुस भएको छ ।
३. कृषि क्षेत्रका सहकारी महत्वपूर्णः
हाल नेपालमा करिव ३० हजार वटा सहकारी कार्यरत रहेका छन् । यस मध्ये कृषि, फलफुल, हरियो तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारले दुग्ध सहकारी संस्थाहरुले पाउडर दूध कारखाना खोल्न चाहेमा वा चिया सहकारी संस्थाहरुले हरियो चियापत्ती प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न चाहेमा उपकरण खरिदमा पूँजिगत अनुदान दिने नीति लिएको छ । हाल मह उत्पादक सहकारी संस्था लगायत कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित थुप्रै सहकारी संस्थाहरुले सामान्य आय भएका सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसैले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारीले कृषि उव्जनी ढुवानी गर्ने सवारी साधनको पैठारीमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुस छुट समेत दिएको छ ।
४.  महिला सहकारीको वेग्लै सानः
नेपालभरी खुलेका ३० हजार सहकारी मध्ये झण्डै १० प्रतिशत अर्थात् करिव ३ हजार वटा सहकारी केवल महिलाहरुले मात्रै संचालनमा ल्याएका छन् । यी राष्ट्रिय गौरवका विषय हुन् । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको आर्थिक उत्थान विना मुलुकभित्र आर्थिक सम्वृद्धि भित्र्याउन सकिन्न । अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा महिलाहरुद्वारा संचालित सहकारीमा तुलनात्मकरुमा कम समस्या देखिएका छन् । महिलाहरुद्वारा संचालित सहकारीमा महिलाले वचत गर्ने र स्वरोजगारका लागि महिलामै ऋण प्रवाह हुने हुँदा महिलाको आर्थिक उत्थानमा दोहोरो हित पुगेको सुखद स्थिति छ ।
५. सहकारीको छुट्टै नियामक निकाय स्थापना हुनु पर्नेः
सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संघ संस्थाको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो । विभागका रजिष्ट्रारसंग पर्याप्त कानुनी अधिकार नहुँदा सहकारीले गर्ने अपराध उपर उचित सजाय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हाल ३० हजार सहकारी मध्ये साह्रै वदमासी गरे भन्नेको संख्या एक सय पनि छैन । तथापी सवै सहकारी एउटै समुहमा परे झै भएको छ । वैकिङ्ग क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रय वैंकले समयमै वैंकलाई सच्चिन आदेश, निर्देश गर्न सक्तछ, जस्को कारण सन् २००७ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट समेत वैकहरुलाई वचाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सफल रह्यो । औषधि तितो भए पनि त्यस्को असर फाईदाजनक छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी यथासिघ्र छिटो छुट्टै कानुनद्वारा ‘सेकेण्ड टायर इन्टिट्युशन’ स्थापना गरी सहकारी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी भएको छ ।
६.  गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारीः
नेपाल सरकारले सहकारीको माध्यमद्वारा उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको छ । जसको कारण सरकारले ‘गाउ गाउमा सहरकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा दिएको छ । सहकारीको माध्यमद्वारा सामुहिक खेती गरेमा सिंचाई, रसायनिक मल, विउ–विजन, कृषि उपकरण, रसायनिक मल लगायतमा ५० प्रतिशत छुट दिन्छु भन्ने सरकारी प्रतिवद्धताको उपयोग हुन सकेको छैन । यस्को मुख्य कारण किसानहरु सहकारीमा आवद्ध भै सामूहिक खेती गर्ने क्रममा उत्साहका साथ अगाडि वढेको देखिन्न । यसर्थ सहकारी संस्थाको एउटा मूल ध्येय राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै हुनु पर्दछ ।
७. गाउ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारीः
नेपाल सरकारको अर्को लक्ष्य सहकारीको माध्यमद्वारा स्वरोजगारी तुल्याउने पनि हो । यस्का लागि केचअप उद्योग जस्ता कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका नेपाल सरकारले उपकरण खरिदमा पूँजिगत अनुदान दिन्छु भनेको छ । यसैगरी युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रति व्यक्ति रु. २ लाखका दरले र सहकारी मार्फत संगठित भएका युवालाई वढीमा २५ जनाको समूहमा रु ५० लाख ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । सहकारीको माध्यमद्वारा गरिएको सामूहिक माछा पालन, सामूहिक तरकारी खेती र सामूहिक पशुपालन पेशाबाट ग्रामीण किसान र युवाहरुको जीवनस्तर माथि उठन मद्दत पुगेको छ ।
८. सहकारी ग्रामको स्थापनाः
काठमाडौं उपत्यकाको पुल्चोक स्थिति सहकारी वोर्डको परिसर भित्र केन्द्रीय सहकारी संघको भव्य महल निर्माण गर्ने, यस्मा सरकारले सघाउने कुरा अगाडि वढेको छ । केन्द्रको भवन निर्माणमा साथै विभिन्न उद्देश्य अनुसारका सहकारी संस्थाको उप–छाता संगठनका केन्द्रीय कार्यालयहरु पनि सोही स्थानमा निर्माण गर्न सके सहकारी ग्रामको निर्माण भई सहकारीमा नयाँ जोश र उमंग जागृत हुन सक्ने थियो । यसरी एकै ठाउँमा व्यवस्थितढंगले वसे पछि नीति निर्माण गर्न, तालिम संचालन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गर्न, राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । हाल हाम्रो मुख्य खाँचो भनेको एउटाले गरेको राम्रो अभ्यास अर्कोले अनुसरण गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न सकिएन भन्ने नै हो । यसर्थ केन्द्र र प्रत्येक ७५ रै जिल्लामा सहकारी ग्राम निर्माण गर्ने ध्येयले अगाडि वढ्नु पर्छ ।
९.  सहकारी पसलः
नेपाल सरकारले प्रति पसल रु १ लाख अनुदान दिएर सहकारी पसल संचालनमा ल्याएको थियो । यो पसल कतै टिक्यो, कतै दुरुपयोग भयो । तर सहकारीहरु स्वयंले संचालन गरेका उपभोक्ता सहकारी पसल, सुपथ मूल्यका सहकारी पसल, कोसेली घर दीगोरुपमा संचालन भएका छन् । यसबाट स्थानीय उत्पादनले वजार पाएको छ । स्थानीय सीप र कलाबाट निर्मित उपहारका सामाग्रीले सो स्थानको पहिचान निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ । यसर्थ प्रत्येक जिल्लाका ठूला शहरमा सहकारी पसल संचालन गरी जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अतिरिक्त आवश्यक सामाग्रीहरु सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ गराउने तर्फ सहकारीहरु उन्मुख हुनुपर्दछ ।
१०. सामाजिक जागरणमा सहकारीको भूमिकाः
सहकारी संस्थाहरु आर्थिक जागरणका साथै सामाजिक जागरणका पनि ससक्त माध्यम हुन । यिनले समाजमा हरेक वर्ग र क्षेत्रका वा पेशाका व्यक्तिलाई संगठित गरी तिनको उत्थानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछन्, जुन सत् कार्य भैरहेको पनि छ । यस्ता सहकारी संस्थाले समाजमा विद्यमान् कुप्रथा विरुद्ध मुकाविला गर्नु पर्छ । जनताको आर्थिक स्थिति उचाल्ने र समाजमा परिवर्तन ल्याउन आपूm ससक्त माध्यम भएको प्रमाणित गर्न कुनै पनि सहकारी संस्था पछि पर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, नेपालमा सहकारीको माध्यमद्वारा विशेषगरी जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन र सामाजिक जागरणका कार्यक्रम संचालन गर्न मुलुकलाई सफलता हासिल हुनु पर्दछ । सहकारी सामान्य र ग्रामीण जनताका सुख–दुःखका नजिकका साथी हुन भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित हुनुपर्छ । खराव काम गर्नेलाई कारवाही गरी आम सहकारीको सांख र प्रतिष्ठालाई निरन्तरता दिन सरकार र सहकारीका अभियान्ताहरु विशेष चनाखो हुनु पर्छ ।

 ( बास्कोटाले यो लेखमा व्यक्त गर्नुभएका विचार उहाँका निजी हुन्, यसले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो लेख अैँचो पैँचो सहकारीको रजत बर्षमा प्रकाशित स्मारिका  अैँचो पैँचोबाट साभार गरिएको हो ।‌)



प्रतिक्रिया दिनुहोस