काठमाडौं । निजी विद्यालयलाई क्रमशः सहकारी वा गुठीमा ल्याउने गरी सरकारले आगामी दिनमा कम्पनीअन्तर्गत निजी (संस्थागत) विद्यालय खोल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि अड्किएको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) मा त्यस्तो व्यवस्था राख्न शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ । हाल अधिकांश (आठ हजार) निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले निजी विद्यालयलाई आगामी दिनमा सहकारी वा सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालन गराउने तयारी गरिएको बताउँदै प्रस्तावित ऐन चाँडै व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने जानकारी दिए । उनले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे ।
गत वर्ष जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय निर्देशिकालाई नै पालना गर्न असहयोग गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आफूहरूसँगको सहमतिविना कुनै कानुन नल्याउन जोड दिएका छन् ।

हालसम्म कम्पनीमा निजी विद्यालयलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न भने सरकारलाई कठिन पर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पत्तिमाथिको अधिकार संविधानप्रदत्त भएको जनाएपछि यसअघिका कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई के गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संस्था (इस्टु) ले कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई सहकारी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न पटकपटक दबाब दिएका थिए भने प्रमुख विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयका नाममा भइरहेको व्यापारीकरण, माफियाकरण र विकृति रोक्न माग उठाउँदै आएका थिए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्षबहादुर केसीले अब उप्रान्त कम्पनीमा विद्यालय खोल्न नपाउने प्रस्तावलाई उचित मान्न सकिए पनि हालसम्मका कम्पनीअन्तर्गतका विद्यालयलाई एकाएक सहकारीमा लैजाने कुरा मान्य नहुने बताए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले आफूहरूको सम्पतिमा धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको दाबी गरे ।
उनले आगामी दिनमा पनि कम्पनीमा निजी विद्यालय खोल्न नपाउने प्रस्ताव समान अधिकारको मान्यता विपरीत हुने बताए ।

शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक तत्कालीन शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरका पालामा संसदमा लाने तयारी भएपनि शिक्षक र निजी विद्यालयका संस्थाले आफूसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय विधेयकमा नपरेसम्म पारित गर्न नदिने धम्की दिएका थिए । संसद् नभएको समयमा अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्ने तयारी भएपनि प्रयास विफल भएको थियो ।

विधेयकमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबमोजिम विद्यालयको संरचनालाई आधारभूत (१–८) र माध्यामिक (९–१२) मा लाने, रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा आन्तरिक र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नेलगायत नयाँ विषय समावेश छन् ।