सहकारी नियमावली‚ २०७५ : कर्जा असुली न्यायाधिकरण

परिच्छेद-१०

कर्जा असुली न्यायाधिकरण

  • कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ :-

(क) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल

न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत   – अध्यक्ष

(ख) सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह

उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार‚ नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित

द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा तीन वर्षको

अनुभवप्राप्त व्यक्ति                     – सदस्य

(ग) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा

व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा

‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा

कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति       -सदस्य

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(३) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र उनीहरू थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

  • कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र : (१) सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुनेछ ।

(२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले समूहिक रूपमा गर्नेछन् र सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष सहित दुई जनाको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।

  • उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया : (१) सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ ।

तर यसरी उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारी संस्थाले कर्जा असुलउपर गर्न यथेष्ट मात्रामा प्रयास तथा कारबाही भएको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले दाबी गरेको रकमको शुन्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कर्जा असुली शुल्कबापत अग्रिम रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनु पर्नेछ ।

तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाका हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन   सकिनेछ ।

  • उजुरी निवेदनको सुनुवाई : कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४४ बमोजिम उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादीहरूलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबुद प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेस गर्न म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

तर काबुबाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवदेन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

  • अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने : (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले आफ्नो विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा कर्जा लिनका लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण,  नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्‍का राख्‍न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको उजुरी निवदेनको आधारमा लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्‍का राख्‍न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न  सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य  हुनेछ ।

  • मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्ने अवधि : कर्जा असुली न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु पर्नेछ ।

तर नियम ४४ बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही किनारा गर्नु हुँदैन ।

  • मिलापत्र हुन सक्ने : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेको कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरी निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरू मिल्ने व्यहोराको निवेदन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष दिएमा सो निवेदनको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई पढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणामसमेत जानकारी गराउँदा दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि कर्जा असुली न्यायाधीकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम ऋणीसँग मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुरबापत आधा आधा गरी उजुरी निवेदनवाला र प्रतिवादी दुवैले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ तथा त्यसरी मिलापत्रबापत लाग्ने दस्तुर निजले नियम 4४ को उपनियम (२) बमोजिम अग्रिम रूपमा बुझाएको कर्जा असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ ।

  • पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटीबापत नगदै जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

  • निर्णयको कार्यान्वयन : (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम 4७ बमोजिम निर्णय सुनाइसकेपछि सो निर्णयउपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्जा असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उपनियम (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधिसमेत तोकिदिन सक्नेछ ।

  • कर्जा असुली अधिकृत : (१) मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई कर्जा असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।

(२) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा समेत कार्य गर्नेछ ।

  • कर्जा असुली विधि : (१) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट कर्जा रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिलाई दिनु पर्नेछ ।

(२)  कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा रकम असुलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछ :-

(क) ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने,

(ख) जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने,

(ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने ।

  • जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व : (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

(२) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जमानत बापतको दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

  • कर्जा असुली अधिकृतको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेशसरह हुने : यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा कर्जा असुली अधिकृतले दिएको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
  • कर्मचारी तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था : कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।
  • सहकारी संस्थाले रकम बुझाउनुपर्ने : (१) यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुल भइसकेपछि असुल भएको कर्जा रकमको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्कबापत सम्बन्धित सहकारी संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाले रकम बुझाउँदा नियम ४४ को उपनियम (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकममात्र बुझाए पुग्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

  • कर्जा असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको साङ्‍गठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ ।

  • कार्यविधि बनाउन सक्ने : कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उजुरी प्रक्रिया, कारबाही, निर्णय कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस