काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पान्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन र नियमन अगाडी बढाईने बताएका छन् ।

उनले विगतमा सहकारीको अनुगमनमा कडाइ नगरिदा सहकारीहरु नियन्त्रण बाहिर गएको हुदा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अनुगमनको पाटो अगाडी बढाउनका लागि केन्द्रिय बैंकलाई पत्र लेख्ने बताए ।

शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा उनले यसअघि केही समय विभाग र राष्ट्र बैंक मिलेर सहकारीको अनुमगन गरेको भएपनि विचमा सहकार्य टुट्दा सहकारीमा समस्या आउन सक्ने भएकोले पुन सहकार्य गरी अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । डा.पाण्डेले आगामी बर्षको लागि आएको बजेट सहकारीमैत्री र रोजगार सिर्जनामा प्राथमिकता दिने खालको आएको बताए ।

उनले यस बजेटले सहकारीताको माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्नको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैक्षेत्र लाग्नुपर्ने जानकारी दिए ।  सहकारीले इनोभेसनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन यो बजेटले इनोभेसनको लागि पनि जोड दिएको छ’,डा.पाण्डेले बताए ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बजेटमा महासंघले दिएको सुझाव अनुरुप नै कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको बताए ।

उनले कृषि लगायतका अन्य सहकारीहरुलाई कर नलाग्ने भएपनि वित्तिय सहकारीको हकमा कर लाग्ने भएकोले महासंघले कर घटाउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए । बजेटले महासंघको आग्रह अनुसार वित्तिय सहकारीलाई लाग्ने कर कम भएको छ यो राम्रो पक्ष हो, उनले भने सहकारीको मुल्यांकन रकममा मात्र गन्नु उपयुक्त नहुने दावी गरे ।

उनले सहकारीले आर्थिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक लगायका अन्य कुराहरुमा पनि योगदान दिएको दावी गर्दै सहकारी धेरे भएको ठाउँमा गरिवी पनि कम भएको स्पष्ट पारे ।

संघिय सरकारले सहकारीमैत्री बजेट ल्याएपनि स्थानीय सरकारहरु कार्यान्वयनका लागि सकृय नभएमा समस्या हुने उनको तर्क थियो ।
त्यसैगरी सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले यो बजेटमार्फत सहकारी पर्यटन, उतपादनमुलक र स्वस्थमा पनि प्रत्यक्ष लगानीको लागि बाटो खोलिदिएको बताउँदै अब ऐन कानुनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने बताए ।