काठमाडौं : भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सदस्य केन्द्रीयता, समुदायको हित र स्वनियमनमा रहेर काम नगर्दा केही सहकारीमा समस्या आएको बताएका छन् ।

व्यक्तिगत लाभ र निजी कम्पनीको रुपमा सहकारी सञ्चालन हुँदा समस्या आएको उनले बताए । सहकारी विभागद्वारा आयोपजत ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा बोल्दै सचिव दुवाडीले एकदुई प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएको भए पनि त्यसको प्रभाव सिङ्गो अभियानमा परेको बताए । समस्यामा पर्ने संस्थाको संख्या थोरै छ भनेर ढुक्क भएर बस्न नमिल्ने भन्दै दुवाडीले सुधारको लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहकारी सिसाको घर भएको र विश्वास हुँदासम्म मात्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले कानुनको पालना गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्न उनको जोड छ ।

‘अहिले कतिपय सहकारीका सदस्य आफैले चुनेको सञ्चालक खोज्दै सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सदस्यप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता देखिएन । सहकारीले सरकारले मागेको सूचना नदिनुको कारण के हो? सबै संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा करिब १५ हजार सहकारीले लगिन गरेका छन् बाँकी संस्था किन नआएको? सहकारी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो? सहकारी समाज र सदस्यकाबीचमा देखिनु पर्ने होइन?’

वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट सदस्यहरुमाझ सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्ने र गलत बाटोमा हिँडेको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक रहेको दुवाडीले प्रष्ट पारे । गलत गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भन्दै उनले  संघ/महासंघहरुले पनि गलत नियत भएका सहकारीहरुको सूचना दिएर नियमनमा सघाउन आग्रह गरे । सबै सहकारी संस्थाहरु संघको सदस्य बन्नु पर्ने र स्वेच्छिक भनेर /बस्ने छुट कसैलाई नभएको उनले प्रष्ट पारे । ३१ हजार सहकारी मुलुकका लागि आवश्यक हो की होईन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको र एकीकरणमार्फत् सहकारीको संख्या घटाइ सबल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै सहकारी बचत ऋणमा केन्द्रीत नभई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए ।

‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन, सहकारी नीति र नियमावली परिमार्जनको लागि विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढाएको छ’, उनले भने, ‘कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र छिटै कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनको भनाई छ ।