काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि १५ बुँदे सुझावसहित गएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबारआफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको भावनाअनुसार सहकारी तीनखम्बे अर्थनीति भएकाले यसलाई सबल बनाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे ।
“वर्तमान सरकार पूरै सहकारीमैत्री छ, सहकारीले पनि सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ । सबैभन्दा धेरै आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्न साना हैन ठूला क्षमताको उत्पादनका निम्ति मिलेर काम गर्नुस्,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले बताए ।

उल्लेखित सबै विषयमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे विस्तृतरुपमा छलफल गरी कुन विषयमा कस्तो ऐन संशोधनलगायत विषयको टुङ्गो लगाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल , शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्याल सहभागी थिए ।
महासङ्घको सुझावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरु सकारात्मक हुनुभएकाले सहकारी क्षेत्रका समस्या चाँडो समाधान हुने अध्यक्ष बडालले बताए ।
उनले भने, “शिक्षा क्षेत्रमा सहकारी जानेबारे केही कानूनी बाधा थिए त्यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरु सकारात्मक बन्नुभएको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने
सहकारी महासङ्घले तालीम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र प्रविधिको कमीले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको भन्दै काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकारी तालीम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सुझाएको छ । उक्त तालीम एक वर्षे, तीन महिने र १५ दिनसमेतको तथा सातै प्रदेशमा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ । सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रका सबै ठाउँमा जान चाहे पनि त्यसका निम्ति कानूनी अड्चन रहेकाले कानूनीरुपमा जे जति अड्चन छन् त्यसलाई छिटो सच्चाएर जानुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको जोड रहेको उनले उल्लेख गरे ।
महासङ्घले बुझाएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी सुझावमा सङ्घीय सहकारी ऐनसँग नबाँझिने गरी सात वटै प्रदेशमा सहकारी ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा सहकारीमैत्री स्थानीय ऐन निर्माण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।