style="text-align: justify;">एकातिर सरकारी संयन्त्र फितलो र सुस्त हुँदा जम्मा भएको राहत अझै पनि हजारौं भूकम्प पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन भने राहत दिन चाहनेले पनि सरकारी सहयोग नपाउँदा प्रतिष्ठानको टोलीले जस्तै सास्ती पाएर फर्किनुपरेको छ। ‘सरकारले पनि काम गरिरहेको छ तर प्रक्रिया लामो हुँदा सबै पीडितले दुई छाक राम्ररी खान पाएका छैनन्’, प्रतिष्ठानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रीता गुरुङले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘यस्तो बेला सरकारी, निजी, परोपकारी संस्था र व्यक्ति सबैको सहकार्यमा जति सकिन्छ, त्यति राहत तत्काल पु:याउन सक्नुपथ्र्यो।’