काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान दोब्बर बनाइने उद्घोष गरेकी छिन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आठौं वार्षिक साधारणसभा तथा स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको चार दशमलव पाँच प्रतिशत योगदानलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशत बढाइने बताइन् । सहकारीलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा सामेल गराउन आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

सहकारीमार्फत हिमाल, पहाड, तराईमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘सयौं बिघा जग्गा लिजमा लिएर सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारीको बलियो उपस्थिति भएमात्र सहकारी तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा बलियो खम्बा बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘गरिब परिचयपत्र बाडेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई रोजगारीमा सामेल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले भनिन् । परिचयपत्रका आधारमा उनीहरूको आयस्तर बढाउन सरकारले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

भूमि जटिलता बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री अर्यालले वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्दै खेर गइरहेको उर्वर भूमिलाई उत्पादनमा लगाइने बताइन् । ‘सुकुम्बासी, गुठी समस्या समाधान गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन् । सहकारीले निम्न आयस्तर भएका सदस्यको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सहकारीमा विकृति मात्र होइन राम्रा कुरा पनि भएका छन्’, उनले भनिन् । सहकारीले प्रत्येक स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा भन्दै मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारण सहकारीको मेरुदण्ड भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको आवरणमा गलत काम गर्न कसैलाई छुट नभएको बताए । ‘सहकारीमा आएर सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताविपरीत जान कसैलाई छुट छैन’, उनले भने । प्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भन्दै बडालले सञ्चार र सहकारीबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीले उद्यमशीलता विस्तार गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न कानुनी जटिलता रहेको बताए । ‘सहकारीका नाममा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउन, ट्रेडमार्क खोल्न, ब्रान्ड स्थापना गर्न समस्या छ’, उनले भने । उत्पादनका लागि जग्गा लिजमा लिने अनुकूल वातावरण नभएकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा जान समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । उत्पादनमा जान भएको बाधा हटाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी बैंकले सहकारीलाई विपन्न कर्जा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘हामी उत्पादनशील क्षेत्रका लागि लगानीमा प्राथमिकता दिइरहेका छौँ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल, नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईं, समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद सापकोटाले मन्तव्य राखेका थिए । साधारणसभाको अवसरमा प्रकाशन भएको ‘सहकारिता’ स्मारिका विमोचन गरिएको थियो ।