१ असार २०७८, मंगलवार

विभागले शक्ती प्रयोग गरेन

२५ चैत्र २०७०, मंगलवार
विभागले शक्ती प्रयोग गरेन

लालमणी जोशी
सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

ठूला सहकारीमा देखिएका समस्याले सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप जोखिममा परेको छ । यसलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालय के गरिरहेको छ ?

विभिन्न सहकारीमा समस्या भएको र निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि गठित उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोगमा समेत साढे १० अर्व फिर्ता नभएको उजुरी परिसकेको छ । आयोगको सुझाव बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
सहकारी सदस्यबीच कारोबार हुने संस्था हो । संस्था सञ्चालनमा सदस्य अधिकार धेरै हुन्छ । समस्या भए संस्थाको विनियमअनुसार सदस्यले नै विशेष साधारणसभा बोलाएर संस्थाको पैसा कसले दुरुपयोग गरेको भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र ठगी गर्नेलाई कारबाही सुरु हुन्छ । सहकारीको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मन्त्रालयले निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुचना केन्द्रको कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ । यसैगरी सहकारी ऐनमा पनि समयानकुल सुधार गर्नका लागि लागि परेका छौं ।

आमजनतामा त सहकारीमा राखेको पैसा डुब्ने हो कि भन्ने त्रास छ नि ?
अहिले एक÷दुईवटा सहकारीमा मात्र समस्या देखिएको हो । पूरै सहकारी व्यवस्था नै खराब देखिएको होइन । सहकारी भनेको आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने परिवार हो । आमजनतालाई म आग्रह गर्छु सहकारी बुझेर मात्र सदस्य बन्नुहोस् । सक्रिय सदस्य भएर संस्थाको क्रियाकलापमा ध्यान दिनुहोस् । सहकारीमा समस्या होइन यसका सञ्चालकमा समस्या हुन सक्छ ।  आर्थिक उतारचढावमा दुर्घटना हुन्छन् तर कसैले ठगी गरेको भए सरकारले कारबाही गर्छ ।
अहिलेसम्म सहकारीको गलत क्रियाकलापलाई नियामक निकायले किन रोक्न सकेन त ?
केही हदसम्म सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकेकै हो । सहकारी विभागले पनि आफुले पाएको अधिकार प्रयोग नै गरेन । हामीले गैरबैंकिङ कारोबारलाई कम गर्न बचत तथा ऋण सहकारीलाई अघि बढाएका हौ । पारदर्शी रूपमा कारोबार होस् भनेरै सहकारी प्रवद्र्धन गर्न कर छुटको नीति लियौं । सहकारी स्वनियमा चल्ने संस्था भनेर यसको अनुगमनमा सरकारले ध्यान दिएन । एक वर्षअघि निरिक्षण गर्दा केही संस्था सिद्धान्तबाहिर गई कारोबार गरेको फेलापार्दा त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएका हौं । तर, राष्ट्र बैंकले जस्तो व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिने जस्तो अधिकार छैन । हामी अनुगमन निरिक्षण गरेर गल्ती सुधार्न निर्देशन मात्र दिन सक्छौ । १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा दर्ता खारेज गर्न अधिकार त छ, तर दर्ता खारेजी मात्र समस्याको समाधान होइन ।

तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको समेत सहयोगका सहकारीको सघन अनुगमन भइरहेको छ । यसबीचमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय पनि गठन भयो, विभागमा समेत अनुगमन एकाइ गठन भएको छ, तर अनुगमन र कारबाहीका प्रक्रिया एकदमै सुस्त छ त ?
त्यही समयदेखि नै सहकारीको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेन । सुरुमा यसमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा समस्या आएको हो । सहकारीले यति धेरै बदमासी गरेको छैन, गरेको भए सदस्य आफैंले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । ठूला–ठूला व्यापारिक घरानाकोको विश्वासका कारण पनि सदस्यले वास्ता नगरेका हुन सक्छन् ।
अहिले हामीले अनुगमन र सदस्य शिक्षाका कार्यक्रम व्यापक बनाइरहेका छौं । सहकारीका सदस्यलाई विनियममा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक र व्यवस्थापनका काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गनुहोस् भनेका छांै । अनुगमनका लागि बजेटको पनि निकास भएकाले अब सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौं । कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा सूचना प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसैगरी निश्चित रकमसम्म निक्षेप बिमा गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

अहिले सरकारले सहकारीलाई गरिबी निवारणसँग जोडेको छ । संविधानमा पनि अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ । सरकारले अब सहकारी आन्दोलनलाई कसरी बढाउन चाहेको हो ?
हिजो र आज सहकारीको डाइमेन्सनमा अलिकति परिवर्तन आएको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो र यसलाई गरिबी निवारणसँग जोडिएको छ । सरकारले सहकारीलाई विकासको मोडेलका रूपमा हेरेको छ र यसलाई गरिबी निवारणसँग जोडेर लैजान खोजेका छौं । अहिलेसम्म सहकारी भनेको ठूला, धनाढ्यवर्गका लागि मात्र भन्ने भइरहेको छ । अहिलेसम्मको हामीले गरिबी निवारणमा लिएका नीतिले त्यति उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घटेको देखिए पनि गरिबसम्म गरिबी निवारण कार्यक्रम पुगेको छैन । यसका लागि सहकारी उत्तम विकल्प हो भन्ने सरकारको बुझाई हो । त्यसकारण सरकारले सहकारीलाई यो क्षेत्रमा फोकस गर्न खोजिरहेको छ ।
नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको सख्या धेरै छ, उत्पादन र वितरण क्षेत्रमा सहकारी अघि आउन नसक्नुमा कहाँनेर समस्या देख्नुहुन्छ ?
लागत बढी हुनै नै मुख्य समस्या हो । सहकारीलाई उनीहरू सानो आकारमा सञ्चालन हुने र भएकाले उत्पादन लागत महँगो गरी बेच्न समस्या भएको हो । ग्रामीण साना सहर जहाँ यातायातको सुविधा छ त्यस्ता ठाउँमा उत्पादन सहकारी फस्टाएका छन् । जस्तै दुग्ध सहकारीले धरै राम्रो काम गरेका छन् ।
सहकारी भनेपछि धेरै व्यक्ति हुन्छन्, कर्मचारीतन्त्र हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र धेरै नाफामुखी भयो भनेर प्रतिस्पर्धी रूपमा सरकारले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । अनुदान पूरै सदुपयोग भएको छैन होला । तर, दुरुपयोग हरेक क्षेत्रमा भएको छ । तुलनात्मक सहकारीमा धेरै कम हुन्छ । त्यहाँ धेरै व्यक्ति हुने भएकाले गाह«ो हुन्छ । अबको दिनमा १ सय प्रतिशत सुधार हुन्छ भन्दिनँ, तर सरकारले प्रवद्र्धनसँगै नियमन पनि समयमा गर्नुपर्छ ।
३० हजार सहकारी संस्था छन् । सबैले राम्रो काम गर्छन् भन्ने छैन, तर नराम्रो गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सहकारी मासिकबाट

अभिलेख

लोकप्रिय