विभागले शक्ती प्रयोग गरेन

लालमणी जोशी
सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

ठूला सहकारीमा देखिएका समस्याले सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप जोखिममा परेको छ । यसलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालय के गरिरहेको छ ?

विभिन्न सहकारीमा समस्या भएको र निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि गठित उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोगमा समेत साढे १० अर्व फिर्ता नभएको उजुरी परिसकेको छ । आयोगको सुझाव बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
सहकारी सदस्यबीच कारोबार हुने संस्था हो । संस्था सञ्चालनमा सदस्य अधिकार धेरै हुन्छ । समस्या भए संस्थाको विनियमअनुसार सदस्यले नै विशेष साधारणसभा बोलाएर संस्थाको पैसा कसले दुरुपयोग गरेको भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र ठगी गर्नेलाई कारबाही सुरु हुन्छ । सहकारीको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मन्त्रालयले निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुचना केन्द्रको कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ । यसैगरी सहकारी ऐनमा पनि समयानकुल सुधार गर्नका लागि लागि परेका छौं ।

आमजनतामा त सहकारीमा राखेको पैसा डुब्ने हो कि भन्ने त्रास छ नि ?
अहिले एक÷दुईवटा सहकारीमा मात्र समस्या देखिएको हो । पूरै सहकारी व्यवस्था नै खराब देखिएको होइन । सहकारी भनेको आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने परिवार हो । आमजनतालाई म आग्रह गर्छु सहकारी बुझेर मात्र सदस्य बन्नुहोस् । सक्रिय सदस्य भएर संस्थाको क्रियाकलापमा ध्यान दिनुहोस् । सहकारीमा समस्या होइन यसका सञ्चालकमा समस्या हुन सक्छ ।  आर्थिक उतारचढावमा दुर्घटना हुन्छन् तर कसैले ठगी गरेको भए सरकारले कारबाही गर्छ ।
अहिलेसम्म सहकारीको गलत क्रियाकलापलाई नियामक निकायले किन रोक्न सकेन त ?
केही हदसम्म सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकेकै हो । सहकारी विभागले पनि आफुले पाएको अधिकार प्रयोग नै गरेन । हामीले गैरबैंकिङ कारोबारलाई कम गर्न बचत तथा ऋण सहकारीलाई अघि बढाएका हौ । पारदर्शी रूपमा कारोबार होस् भनेरै सहकारी प्रवद्र्धन गर्न कर छुटको नीति लियौं । सहकारी स्वनियमा चल्ने संस्था भनेर यसको अनुगमनमा सरकारले ध्यान दिएन । एक वर्षअघि निरिक्षण गर्दा केही संस्था सिद्धान्तबाहिर गई कारोबार गरेको फेलापार्दा त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएका हौं । तर, राष्ट्र बैंकले जस्तो व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिने जस्तो अधिकार छैन । हामी अनुगमन निरिक्षण गरेर गल्ती सुधार्न निर्देशन मात्र दिन सक्छौ । १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा दर्ता खारेज गर्न अधिकार त छ, तर दर्ता खारेजी मात्र समस्याको समाधान होइन ।

तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको समेत सहयोगका सहकारीको सघन अनुगमन भइरहेको छ । यसबीचमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय पनि गठन भयो, विभागमा समेत अनुगमन एकाइ गठन भएको छ, तर अनुगमन र कारबाहीका प्रक्रिया एकदमै सुस्त छ त ?
त्यही समयदेखि नै सहकारीको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेन । सुरुमा यसमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा समस्या आएको हो । सहकारीले यति धेरै बदमासी गरेको छैन, गरेको भए सदस्य आफैंले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । ठूला–ठूला व्यापारिक घरानाकोको विश्वासका कारण पनि सदस्यले वास्ता नगरेका हुन सक्छन् ।
अहिले हामीले अनुगमन र सदस्य शिक्षाका कार्यक्रम व्यापक बनाइरहेका छौं । सहकारीका सदस्यलाई विनियममा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक र व्यवस्थापनका काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गनुहोस् भनेका छांै । अनुगमनका लागि बजेटको पनि निकास भएकाले अब सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौं । कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा सूचना प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसैगरी निश्चित रकमसम्म निक्षेप बिमा गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

अहिले सरकारले सहकारीलाई गरिबी निवारणसँग जोडेको छ । संविधानमा पनि अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ । सरकारले अब सहकारी आन्दोलनलाई कसरी बढाउन चाहेको हो ?
हिजो र आज सहकारीको डाइमेन्सनमा अलिकति परिवर्तन आएको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो र यसलाई गरिबी निवारणसँग जोडिएको छ । सरकारले सहकारीलाई विकासको मोडेलका रूपमा हेरेको छ र यसलाई गरिबी निवारणसँग जोडेर लैजान खोजेका छौं । अहिलेसम्म सहकारी भनेको ठूला, धनाढ्यवर्गका लागि मात्र भन्ने भइरहेको छ । अहिलेसम्मको हामीले गरिबी निवारणमा लिएका नीतिले त्यति उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घटेको देखिए पनि गरिबसम्म गरिबी निवारण कार्यक्रम पुगेको छैन । यसका लागि सहकारी उत्तम विकल्प हो भन्ने सरकारको बुझाई हो । त्यसकारण सरकारले सहकारीलाई यो क्षेत्रमा फोकस गर्न खोजिरहेको छ ।
नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको सख्या धेरै छ, उत्पादन र वितरण क्षेत्रमा सहकारी अघि आउन नसक्नुमा कहाँनेर समस्या देख्नुहुन्छ ?
लागत बढी हुनै नै मुख्य समस्या हो । सहकारीलाई उनीहरू सानो आकारमा सञ्चालन हुने र भएकाले उत्पादन लागत महँगो गरी बेच्न समस्या भएको हो । ग्रामीण साना सहर जहाँ यातायातको सुविधा छ त्यस्ता ठाउँमा उत्पादन सहकारी फस्टाएका छन् । जस्तै दुग्ध सहकारीले धरै राम्रो काम गरेका छन् ।
सहकारी भनेपछि धेरै व्यक्ति हुन्छन्, कर्मचारीतन्त्र हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र धेरै नाफामुखी भयो भनेर प्रतिस्पर्धी रूपमा सरकारले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । अनुदान पूरै सदुपयोग भएको छैन होला । तर, दुरुपयोग हरेक क्षेत्रमा भएको छ । तुलनात्मक सहकारीमा धेरै कम हुन्छ । त्यहाँ धेरै व्यक्ति हुने भएकाले गाह«ो हुन्छ । अबको दिनमा १ सय प्रतिशत सुधार हुन्छ भन्दिनँ, तर सरकारले प्रवद्र्धनसँगै नियमन पनि समयमा गर्नुपर्छ ।
३० हजार सहकारी संस्था छन् । सबैले राम्रो काम गर्छन् भन्ने छैन, तर नराम्रो गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सहकारी मासिकबाट