ऋषिराज घिमिरे

अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गइरहेको र वित्तीय सहकारीको भविश्यका बारेमा बहस भइरहेको बेला अध्यक्ष चुनिनु भएको छ । यो चनुौतिको सामना कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीलाई प्रविधिको ज्ञान भएन, तर संस्थाहरु धेरै खोलिए बचत संकलन र ऋण लगानी धेरै गरियो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई बैंक भन्न मिल्दैन तर प्रोसेस र काम गराई भने बैंक जस्तै हो । सहकारीको अनुगमन गर्नु पर्छ भनेर मैले मुद्धा नै उठाइराखेको छु, अनुगमन गर्ने निकाय नै भएन । केही संस्थामा अनुगमन गरिएपनि त्यो औपचारिकताका लागि मात्र भइरहेको छ । विस्तृत रुपमा अनुगमन भएकै छैन । त्यसैले मैले मेरो कार्यकालमा अनुगमन गर्नका लागि विभिन्न योजना तयार पारेको छु । हामीले विभागबाट सदस्यहरुको अनुगमन गर्ने अधिकार पाइसकेका छौं । त्यसका लागि पहिलो (अफ साइड मनिटरीङ सिस्टम) अर्थात् नेफस्कुनमा नै बसेर आफ्ना सम्पुर्ण सदस्यको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन जरुरी छ । अनुगमनपछि संस्थाहरुको कहाँनिर कमजोरी छ, लगानीमा वा काम गराइमा त्यो बुझेर उनीहरुलाई टेनिङ दिनु पर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले सुशासन पनि सिकाउने हो । हामीले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि, सहकारी मन्त्रालयको सदस्य, सहकारी विभाग र नेफस्कुनका सदस्यहरु बसेर सहकारीको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउदै छौ । अर्को अनुगमन टुल र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका लागि एक अन्तराष्ट्रिय सहकारी संस्थासँग कुरा गरिरहेका छौ । हामीले काम गर्न ढिला भएको मात्र हो । कानुन अनुसार काम गर्न मिल्छ की मिल्दैन भनेर हामी हेर्दैनौ । कानुन पछि आउने हो पहिले काम गरिन्छ । बचत तथा ऋणको छुट्टै ऐन चाहिन्छ । नेफ्स्कुनले सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । सहकारी मन्त्रालयसँग बसेर हामीले काम अगाडी बढाइ रहेका छौ । हामीले एउटा खाका बनाएका छौ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कसरी लाने भनेर त्यो खाका छिट्टै ऐन बनाएर लागु गराउने तर्फ नेफ्स्कुन लागेको छ ।

नेपालमा सहकारी गरिवहरुको बचतका लागि ल्याइएको देख्न्छि तर अहिले सहकारीलाई हेर्ने हो भने धनी तथा संभ्रान्त परिवारको हातमा गइरहेको देखिन्छ । सहकारीको मुल मर्म र वास्तविकता त एकदमै भिन्न देखिन्छ नी ?

ग्रामीण भेगमा समुदायमा आधारीत संस्था धेरै छन् तर सहरमा भने कमै रहेका छन् पारिवारिक रुपका सहकारी संस्थाहरु सहरमा केन्द्रित छन् । सेयर रकम चार करोड हुने संस्थाको बचत एक करोड मात्र भएको पनि देखेका छौं । ति संस्थाहरु एकदिन दुर्दशामा पर्छन त्यो निश्चित छ । अहिले नै सजग गर्नका लागि बारबार अनुरोध गरिरहेका छौ । तपाईहरु लुकेर नबस्नुहोस्, एक दिन अवस्य फस्नुहुन्छ ।

यो बैंक त हैन, सदस्यको पैसा हो । समुदाय हेरेर मासिक रुपमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने हो । समुदायमा सहकारी संस्था खुलेपछि त्यो धनी भएपनि गरिव भएपनि सहकारीमा आवद्ध हुन पाउछन् यो सहकारीको नियम हो । धनी धनी मात्र मिलेर शुसासनको वेवास्ता गरी सहकारी खोल्न पाइदैन । यदी सवैको साझा फुलबारीको रुपमा ऐन आएमा सवै एकै स्थानमा बस्नु पर्छ छुट्टै बस्न पाइदैन । हामी सहकारी सिकाइ चरणमा छौं । अझैै २५ वर्ष कुर्ने हो भने थोरै सहकारी संस्था मात्र हुन्छन् ।

तिन दर्जन सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन्, ति मध्ये धेरै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । सहकारीमा बढ्दै गएको विकराल समस्या समाधान गर्न र अरु सरकारीमा यस्तो समस्या आउन नदिन तपाईहरुले राय के हो ?

अहिले हामीले अल्पकालिन र दीर्घकालिन समस्या समाधानका उपायबारे सुझाव दिने सोच बनाएका छौ । हामीले हाम्रा सबै संचालकलाई यसबारे राय दिनका लागि पनि पत्र पठाएका छौं ।

अल्पकालिन रुपमा नियतबस हो की अन्जानमा संस्था समस्यामा परेको हो सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । कतिपय संस्थाहरुले घरजग्गामा लगानी गरेर समस्यामा परेका छौं भने कतिपय संस्थाहरुको चलाउनका लागि पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण समस्यामा परेका छन् । दोस्रो जानजान गल्ती गरेका छन् जस्तै आफनै घर, गाडी तथा विलासीताका सामग्री किन्नका लागि सर्वसाधरणको रकम प्रयोग गरेको छन् । अन्जानमा समस्यामा परेका सहकारीलाई समाधानका लागि मौका दिनुपर्छ । सुधारको बाटो अपनाइदिनुपर्छ भने गलत गर्नेलाई छोड्न हुदैन कारबाही गर्नुपर्छ । हामीले सोही पत्र लेखेका छौ । समस्या के भएको हो बुझेर त्यही किसिमको उपचार गर्नुपर्छ । दीर्घकालिन रुपमा भने सहकारीमा समस्या आउन नदिन ऐन छ्टिै ल्याउनुपर्छ भने बचतको सुरक्षाका लागि स्टेफलाइजेसेन फन्डको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यहाँ भन्दा अघि डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद खतिवडा संयोजक रहेको सुझाव समितिले सहकारीको बचतमा सिमा लगाउने, कार्यकारी सञ्चालक बस्न नपाउने कुराहरु ल्याएको थियो । त्यसैको आधारमा नियमावली संसोधन भई मन्त्रालय पुगेपनि सहकारी सस्थाहरुको दवावमा रोकिएको छ । यसबारे नेफस्कुनको धारणा के हो ?

सिमा लगाउनेगरी बनेको नियमावलीको हामीले पनि विरोध गरेकै हो । कतिपय सहकारीकर्मीहरु जुलुस नै जानु भयो । महाप्रसाद अधिकारी भन्दा अगाडी बैकुण्ठ अर्याल आयोगले सिमा लगाउने प्रस्ताव ल्याएको हो । महाप्रसाद आयोग चाही छोटो अवधिको भयो र अधिकार सम्पन्न नभएकोले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन पर्ने सुझाव दिएको आधारमा अहिले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा आयोग बनेको हो ।

सहकारीमा ३० लाख सिमा भन्ने चाही नबुझेर गरेको हो । समुदायको वित्तिय सुविधा दिने भनिएर खोलिएको संस्थाले व्यक्तिको जतिसुकै रकम पनि लिनुपर्छ । यदि त्यो नियमावली आएको भएपनि सहकारी अभियानले मान्ने थिएन । लागु नहुने ऐन ल्याउन खोजेर हुदै हुदैन । बहस पैरवी नगरी तिस लाखको सिमा निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन । कार्यकारी अध्यक्षमा नेफस्कुनको अवधारणा कार्यकारी क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो । कार्यकारी सञ्चालकका नामले संस्थामा आएको बचत झिक्ने सम्भावना भकाले कार्यकारी संचालकलाई विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्छ । संस्थामा नीतिगत कुराका लागि सर्वेसर्वा अध्यक्ष हो भने व्यवस्थापनको प्रमूख कार्यकारी हो । दुवै एकै हुदा संस्थामा नराम्रो असर पर्छ ।

अहिले पार्टीको सिफारिस विना सहकारीका संघमा चुनाव जित्न सकिन्न भनिन्छ तपाई कुन पार्टीको सिफमरीसमा अध्यक्ष हुनु भएको ?

मलाई निर्वाचन पूर्व सहकारी अभियानका साथीहरुले कुन पार्टीको भनेर सोधेनन् । उहाँहरुले नै मलाई अध्यक्ष बनाएको हो । तर गाह्रो चाही पर्ने रहेछ कुनै न कुनै खेमा समात्नुपर्छ की जस्तो समेत भइसकेको थियो । तर कुनै पार्टीमा नलागी जितियो । म सवैको ऋणी छु । सहकारीकर्मीको नाम बोकेर यहाँ आउन सक्नु चाही मलाई कठिन थियो ।

अहिले राजनीतिको किचलो देखिएको छ सहकारीमा कसरी हटाउन सकिएला ? समस्या चिन्तन र सोचमा छ । यो जनताको पैसा हो र म नोकर मात्र हो भन्ने सोच भएमा कुनै पनि समस्या हुदैन । सहकारी पद्धती अपनाउदै जादा सहकारीमा पनि शुद्धीकरण हुन्छ । आगामी दिनमा नेफ्स्कुनमा प्रबेश गर्नका लागि समुदायमा आधारित संस्था भएको मानिस शुद्ध सहकारीकर्मी भएर प्रबेश गर्नसक्ने वातावरण बन्दैछ । वर्तमान सहकारी मासिकबाट