३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

सुधारको बाटोमा सहकारी

३० मंसिर २०७७, मंगलवार
सुधारको बाटोमा सहकारी

डा. टोकराज पाण्डे


सहकारी विभागले २०७७ मा गरेको देशव्यापी अध्ययनबाट मुलुकभर ३० हजार ६ सय २५ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । ती सहकारीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी बढी छन् । विगतमा विभागले मात्र नियमन गर्ने सहकारीहरू हाल प्रदेश र स्थानीय तहले समेत नियमन सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहभरि कार्यक्षेत्र भएका स्थानीयले एक प्रदेशमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सम्बन्धित प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएकाको हकमा सहकारी विभागले नियमन गर्दै आएको छ ।

वि.सं. २०१३ को उत्तराद्र्धमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवातसँगै सहकारी अभियानको सुरुवात भएको थियो । नेपालको सहकारी अभियान विश्वका सबैभन्दा लामो इतिहास भएका देशहरूमध्ये एक हो । सुरुवाती चरणमा सहकारीहरूको विकास गरिबीको चरम अवस्था प्रतिरोध गर्ने उपायका रूपमा लिइएको थियो । नेपालका सहकारीहरूले ग्रामीण समुदायहरूको जीविका सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । मुलुकमा रहेका करिब ३० हजार सहकारीमा ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० सदस्य, ७८ अर्ब २४ करोड कुल सेयर पुँजी रहनुका साथै यसबाट ६८ हजार ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । नेपालका सहकारीमा महिला सदस्य करिब ५२ प्रतिशत र नेतृत्वमा महिला ३९ प्रतिशत रहेका छन् । यसको अन्तिम विवरण केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने गरी विभागले तयारी गरेको छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनले धेरै कमजोरीहरूको सामना गरिरहेको छ भन्ने गुनासोसमेत सुन्ने गरिन्छ । तर, सत्य के हो भने कमजोरीहरूका बाबजुद यसले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । यस्ता उपलब्धिको नेतृत्व गर्ने कार्य सहकारी विभागले गरेको छ । विभाग नेपाल सरकारको नियामक निकाय हो । सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रशासकीय प्रक्रिया हो, तर यो शैक्षिक प्रक्रिया पनि हो । पछिल्लो समय विभाग सहकारीलाई सदस्यहरूको सामूहिक एकता, प्रयत्न, सहमति, सद्भावलगायतका मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत सदस्यका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्ने स्वचालित संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको छ । सदस्य केन्द्रित सहकारीका लागि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निम्न प्रयास भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहकारी विभागले गरेको छ :

ऐन, कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा
सहकारी नियमनको महत्वपूर्ण पाटो सहकारी ऐन– २०७४ बमोजिम सहकारी नियमावली– २०७५ तर्जुमा भएको छ । त्यसैगरी ऐन र नियमावलीबमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा देहायबमोजिमका निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी भएका छन्, जसबाट ऐन–नियमको कार्यान्वयनमा सहजता पुगेको छ : साधारणसभा (कार्यव्यवस्था) कार्यविधि– २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोस्रो संशोधन)– २०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि– २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड)– २०७६, सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि– २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि– २०७६ तथा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि– २०७७ ।

त्यसैगरी तर्जुमा भएका र जारी हुने अवस्थामा पुगेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थाका रूपमा दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनः निर्धारण निर्देशिका, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषसम्बन्धी कार्यविधि, सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण तथा विषय परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि, अन्तरसहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्थाको कोष सञ्चालन कार्यविधि रहेका छन् ।

सन्दर्भ ब्याजदर घोषणा र लागू
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको मिति २०७७-०६-०५ को निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन– २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली– २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भारसमेतका आधारमा मिति २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको छ । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको हो । अघिल्लो वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णयबमोजिम ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो ।

सेवा शुल्क निर्धारण
सहकारी ऐन– २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि., नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा सहकारी विभागको मिति २०७७-०८-२२ को निर्णयअनुसार मिति २०७७ माघ १ बाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क तोकिएको छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयन
सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिस लागू भएको छ । यसमा सहकारी संघ–संस्थाको आबद्धताको मात्रा बढिरहेको छ । दैनिक रूपमा सहकारीको वित्तीय सूचना विश्लेषण, निर्देशनका लागि चालू आवमा कोपोमिस कार्यान्वयन मुख्य प्रथमिकतामा रहेको छ । सहकारी संस्थाका सफ्टवेयर र कोपोमिसबीच आबद्धता गराई स्वचालित तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमन
सहकारी विभागको मुख्य काम नियमन तथा अनुगमन हो । सहकारी विभागले यस कामलाई मुख्य प्रथमिकता दिएको छ । यस्ता अनुगमनमा सदस्य केन्द्रीयताको मापन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको पालनाको अनुगमन, सहकारी विभागले विगतमा प्रदान गरेको अनुदानको प्रभावकरिता सम्बन्धमा अनुदान प्राप्त संघ–संस्थाहरूको अनुगमन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अनुगमन, सघन अनुगमनको निर्देशन पालनाको अवस्थाको अनुगमनलगायतका पर्दछन् । सहकारी विभागले गत आवमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रयी सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । अनुगमनपश्चात् नियमानुसार छलफल तथा निर्देशन जारी गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारीको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हालसम्म सहकारी एकीकरणसम्बन्धी ४७ निर्णय भएका छन् । यसबाट १ सय ४ सहकारी संस्थाहरू मिली ४७ वटा कायम भएका छन् । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको संख्या न्यूनीकरण भई नियमन प्रभावकारी हुने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ ।

सहकारी संघसंस्थालाई अनुदान निकासा
सहकारी विभागले विभिन्न चार सहकारीलाई पुँजीगत अनुदानको अन्तिम किस्ता वितरण गरेको छ । त्यसैगरी थप तीनवटा संस्थालाई पुँजीगत अनुदानको प्रथम किस्ता हस्तान्तरण गरेको छ । सहकारी विभागले बीउपुँजी, पुँजीगत र कार्यक्रम अनुदान गरी तीन प्रकारका अनुदान प्रदान गर्छ । हालसम्मको अनुदान निकासा पाउने सहकारी संघसंस्थाको संख्या ६५ रहेको छ ।

अन्य नवीन कार्यहरू
सहकारी विभागले सहकारी दर्पणको प्रकाशनको कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड प्रकोपको बीचमा सहकारी विभागले शून्य लागतमा केही नवीन कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन र सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रशंसा पाएको विभागले शून्य लागतमै देशभरि रहेका सहकारी संस्थाहरूको विवरण यकिन गर्न सहकारी गणना सम्पन्न गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको एकीकृत विवरण, प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्ने कार्यको अन्तिम चरणमा विभाग रहेको छ ।

सहकारी विभागको परिसर सुधार गरी नमुना विभाग बनाउने काम सुरु भएको गरिएको छ । श्रमिक सहकारी प्रवद्र्धनको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा सहकारी विभागका रजिस्टारको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यस समितिले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका विभिन्न कार्यहरू गरेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम सहकारीको नियमन क्षेत्र बाँडिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीका अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तथा कोभिड–१९ को सामना सम्बन्धमा सहकारी संघसंस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरू जारी गरिएको छ ।

अन्त्यमा, सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरू ‘सदस्यहरूका लागि’ भन्दा फरक ‘सदस्यहरूले नै’ चलाइएको सुनिश्चित गर्नुमा छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थाको सामुदायीकरण, वास्तविक (अर्थात् सेवा उपयोगकर्ता) सदस्यता विस्तार, सहभागिताका मञ्च सिर्जना, सेवामा सदस्य केन्द्रीयता, प्रतिनिधि संघहरूसँगको सहकार्य, महिला सहभागिताको बढावाको रणनीति लिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्दै सहकारी संस्था स्वनियमनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्नेमा विभाग विश्वस्त छ ।

प्रायः नियमनमा प्रवद्र्धन सेवाहरूसमेत पर्छन् । सहकारी विकास सरकारका तीन तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) बीचको साझा कार्य भएकाले संघीय निकायका रूपमा मन्त्रालय र विभागले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।

(लेखक सहकारी विभागका रजिस्टार हुन् ।) 

यो लेख कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको हो । सं.

अभिलेख

लोकप्रिय