३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार

सहकारी ऐन, २०७४ का जटिल पक्षहरु

२९ असार २०७७, सोमबार
सहकारी ऐन, २०७४ का जटिल पक्षहरु

सुदर्शन प्रसाद ढकाल

पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

नेपालमा अहिले करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरु अस्तित्वमा छन् । यी सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरुको आवद्धता रहेको छ । कूल सदस्यमा महिलाहरुको सहभागिता ५१ प्रतिशत रहेको छ । बचत र पूँजी गरेर रु.४ खर्बको सम्पत्ति सहकारीमार्फत परिचालन भईरहेको छ । विगत चार वर्षदेखि वित्तीय सहकारी दर्तामा रोक लगाइएको अवस्थामा पनि बार्षिक २० प्रतिशतले सदस्यतामा बृद्धि आएको छ भने २५ प्रतिशतले बचत र पूँजीमा बृद्धि भएको देखिन्छ । लगानीको दृष्टिकोणले पनि कूल रु. ३ खर्ब कर्जा परिचालन सहकारी संस्थाहरु मार्पmत भएको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन उन्मुख सहकारी संस्थाहरुको कारण कृषि (पशुपालन समेत) राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । यद्दपी, अहिलेसम्म उत्पादन र अन्य सेवाको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको छुट्टै गणना हुन सकेको छैन । अनुमानका भरमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याएको छ भन्ने गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा भएको सदस्यता बृद्धि र कारोबारको उल्लेखित आँकडाले यसको पुष्टि पनि गर्दछ । लाखौं नेपालीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिन, सामाजिक एकीकरण गर्न, गरिवी निवारण तथा महिला सशक्तिकरणमा बल पुर्याउन, उद्यमशिलताको विकास जस्ता क्षेत्रमा सहकारीले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याएको छ ।

यद्दपी, अहिले पनि आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रहरुमा सहकारी पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत नीति र विधमान कानूनहरु सहकारी मैत्री नभएकाले उत्पादन तथा सो व्यवसायमा सहकारीको विस्तार हुन सकेको छैन । कतिपय कानूनले त सहकारी उद्योग व्यवसायलाई निषेध नै गरेको छ । पर्यटन उद्योग (होटल, रिसोर्ट, होम स्टे, ट्राभल, ट्रेकिङ आदि), घरेलु तथा साना उद्योगहरुको स्थापना, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, सहकारी सामूहिक आवास, सामुदायिक सहकारी अस्पताल, सहकारी बीमा, सहकारी यातायात, श्रमिक सहकारी, सहकारी डिपार्टमेण्टल स्टोर जस्ता क्षेत्रमा सहकारी आउन सक्ने वातावरण तयार भएको छैन । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगहरु केवल सानो स्केलमा सिमित रहेको छ । यसरी सहकारी क्षेत्र क्षेत्रगत रुपमा सरकारी विभेदमा परेको छ । सहकारी क्षेत्रले सरकारबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सुविधाहरुबाट बञ्चित रहनु परेको छ । सहकारीको प्रबद्र्धन, विकास र स्वनियमनमा चल्न पाउने उपयुक्त कानून, जोखिम व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि, सबै सम्भावित क्षेत्रमा सहकारी व्यवसायको प्रबद्र्धन, कृषिलगायत लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सहकारी सहयोग कार्यक्रम, सरल र सहज पूँजीको आपूर्तिका माध्यमहरुको विकास, जनशक्ति विकास, सहकारी शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा नेपालको सहकारी अभियानले गरेको छ । सहकारी व्यवसायमा जनताको आकर्षण, लाखौं सदस्यहरुको सहभागिता र यस क्षेत्रले पुर्याउन सक्ने योगदानलाई कम आंकलन गरिनु बहुसंख्यक नीति निर्माताहरुमा सहकारी पद्धतिको बारेमा पर्याप्त ज्ञान र अनुभव नभएको कारणले हो भन्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०७४ कात्र्तिक १ गतेदेखि नयाँ सहकारी ऐन जारी भएको छ । नेपालको संबिधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक पिलरको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जारी ऐन सहकारी मैत्री छ वा छैन ? लाखौं नेपालीहरुको चासोको विषय हो । संबिधान नै राज्यको मूल नीति हो । संबिधानमा भएका व्यवस्था र राज्य अधिकारको वाँडफाँडको दृष्टिकोणले समेत यो कानून उपयोगी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । नयाँ सहकारी ऐनमा भएका केही प्राबधानहरुको अनुकूल प्रतिकूल असरका वारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको सबैभन्दा पहिलो समस्या सदस्यहरुबाट संकलित बचत रकमको असुरक्षा र सहकारी संस्थाहरुले लगानी गर्ने कर्जामा भएका जोखिमहरु हुन् । त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा स्वनियमनको पद्धति विकास गर्न नसक्दा विकृतिहरु मौलाएको छ । यसका लागि कानूनले बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । त्यसैगरी ऋणमा हुने जोखिम हटाउन लगानीको मापदण्ड र विधिहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुका साथै दोहोरो सदस्यताको अन्त्य गर्न उत्तिनै जरुरी थियो । अहिले जारी गरिएको कानूनले बचतको सुरक्षाका लागि बचत सुरक्षण कोषलाई अनिवार्य गर्न सकेन । लगानीलाई कम जोखिम युक्त बनाउन दोहोरो सदस्यताको अन्त्यका लागि भने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ तर यसरी दोहोर सदस्यता लिनेलाई दण्डनीय नबनाइएकोले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने देखिदैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग वा अन्तर्गतका निकायहरु र मन्त्रालयलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । विषयगत संघहरुले पनि अनुगमन गर्न सक्ने झिनो व्यवस्था ऐनमा छ । यसरी अनुगमनका लागि पहिलो जिम्मेवार निकाय कोही भएन । वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई विषयगत संघमा अनिवार्य सदस्यताको व्यवस्थासहित प्रादेशिक बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुलाई स्पष्टत यो जिम्मेवारी दिइएको भए नेपाल राष्ट्र बैंैकले ७ वटा प्रादेशिक संघहरुको नियमित अनुगमन गरे पुग्ने थियो । सहकारी विभागको सबै अधिकार प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रादेशिक सहकारी विभाग र स्थानियतहमा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । यद्दपि, संविधान बमोजिम सहकारीको नियमनको विषय संघ (केन्द्र) को एकल अधिकार क्षेत्र हो ।

अब सहकारी विभागको वित्तीय सहकारी संस्थाहरुमा नियमन माथिको भूमिका सिमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनको स्वामित्व लिएर वित्तीय सहकारी संघ संस्थाहरुको नियमन गर्ने सम्भावना पनि यसै ऐनको आधारमा देखिदैन । त्यसैगरी सहकारी बैंकहरु खोल्न सकिने व्यवस्था ऐनमा भएकोले अब सहकारी क्षेत्रमा एउटा मात्र बैंक नहुने संकेत गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाज नलिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न चाहने हो भने कम्पनी ऐन बमोजिमको कम्पनी हुन अनिवार्य गरेको छ । सहकारी बैंकहरुमा सहकारी संघ संस्थाहरुले मात्र शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस्ता बैंकहरुमा सस्तो पूँजीको प्रवेश हुने सम्भावना छैन । वित्तीय सहकारी संघहरुको भूमिका के हुने स्पष्ट छैन । कृषि सहकारीहरुको सदस्यता रहेको साना किसान विकास बैंकको शेयर सदस्यता अबअ वैधानिक बन्न पुगेको छ । यो बैंकमा कृषि सहकारीहरुको शेयर स्वामित्व ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता रहेको नेफस्कुन, कृषि केन्द्रीय संघ र बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघको भूमिकाका बारेमा पनि ऐन मौन छ । अझ हालको कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघहरुको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी अब कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था ऐनले सिर्जना गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनामा समेत सहकारी अभियानको भूमिका खोजिएको छैन ।

सहकारीका संघहरु व्यावसायीक बनाउन सकियो भने सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा लैजान सकिन्छ भन्ने स्थापित मान्यता हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा रहेका विषयगत सहकारी विभागहरु (वित्त, बिमा, कृषि, उर्जा, आवाश, पसल, पर्यटन र अस्पताल) का आधारमा हामीले पनि केन्द्रीय वा प्रदेश स्तरीय सहकारी संघहरुलाई विषय केन्द्रित बनाउन आवश्यक थियो । संविधान बमोजिम अहिले स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्र गरी तीन तहको सहकारीको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जारी गरिएको कानूनमा जिल्लातहको संरचना कायमै राखेर प्रादेशिक संघहरुको गठन विधि राखिएको छ तर स्थानीय तहमा संघ बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छैन । विषयगत सहकारीका साथै सबै खाले सहकारी संस्था र विषयगत संघहरुको सदस्यता रहने गरी जिल्ला र प्रदेशमा सहकारीका संघहरुको निर्माण गरिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सदस्यता कतिवटा संघमा लिनु पर्ने ? प्राथमिक सहकारी संस्थालाई एउटा विषयगत सहकारी संघमा सदस्यता पर्याप्त हो । व्यावसायीक उद्देश्य नै नभएका सहकारीका संघहरु किन आवश्यक ठानियो ? प्रादेशिक तहमा विषयगत सहकारी संघ बाहेक अन्य संघहरुको कुनै औचित्य देखिदैन । ऐनमा व्यवस्था भएका सहकारीका संघहरुको कार्य विभाजन बारे ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । कुन कुन व्यवसाय गर्ने गरी सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ ? विषयगत अन्यौल पनि कायमै रहेको छ ।

संघिय राज्य व्यवस्थामा जिल्ला तहको सहकारी संघहरुको भविष्य देखिदैन । प्रादेशिक तहमा क्रियाशिल सहकारीको विषयगत संघ आफैमा शक्तिशाली हुने भएकोले केन्द्रीय विषयगत संघहरुको भूमिकामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । यो बाध्यकारी अवस्था हो । यसैलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरी विभिन्न तहका सहकारी संघहरुलाई विषयगत आधारमा एकीकरण गर्ने साथै कानून बमोजिम स्वनियमन तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि उपयोग गर्ने अवसर नगुमोस् भन्नेतर्फ पनि कानून निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी थियो। विभिन्न तहका संघहरु व्यावसायीक बनेको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाहरुमा स्वनियमनको सहकारी अभ्यास अन्तर्गत सुशासन स्थापना गर्न सजिलो र भरपर्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ । यिनै संघहरु मार्फत वित्तीय सहकारीमा स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्ने हो । संबिधान अनुसार नियमनको अधिकार संघीय तहको जिम्मेवारी भएकोले नेफस्कुन, कृषि र बहुउद्देश्यिय जस्ता वित्तीय सहकारीको केन्द्रिय संघलाई देशभित्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायको रुपमा कानून बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दथ्यो । यो विश्वमै सफल अभ्यास र स्वनियमनको सिद्धान्त अनुकूल पनि हो । सहकारी संस्थाहरुबाट हुने बचत तथा ऋणको कारोवारको आयतन बढ्दै गएकोले एक दिन नेपालका वित्तीय सहकारीहरुको नियमनको जिम्मा अन्य मुलुकहरुमा झै नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनै पर्ने अवस्था आउने छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीमा हुन सक्ने वित्तीय अपराध र जोखिम रोक्न एवं नगद विहिन कारोवारको प्रबद्र्धन गर्न पनि केन्द्रिय बैंकको नियमन आवश्यक हुन सक्दछ । यद्दपि, केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मा लिएको अवस्थामा पनि द. कोरिया, थाइल्याण्ड, युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता देशहरुमा प्रचलनमा रहे जस्तो प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण र प्रारम्भिक चरणको नियमन गर्ने अधिकार सहकारीको केन्द्रिय संघलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सकिने हुन्छ । तर, सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्दा यीविषयहरुले कुनै महत्व पाएको छैन ।
सहकारी क्षेत्र केवल बचत तथा ऋणको कारोवार र कृषि पेशामा सिमित भयो भन्ने आरोप लगाइन्छ । सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा गएन भन्ने आरोप व्यापक छ । अर्को तिर उद्योग व्यवसाय गर्ने क्षेत्र सहकारीको लागि साँघुरो छ । उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा सहकारी उद्योग व्ययवसाय दर्ता गरिदैन । विद्यालय स्थापना गर्न सहकारीलाई निषेध नै गरिएको छ । विद्युत्त उत्पादनदेखि वितरणका लागि सहकारीलाई प्रश्रय दिइएको छैन । आवास सहकारीलाई आउन दिइएको छैन । पर्यटन उद्योग व्यवसायमा सहकारीलाई प्रबद्र्धन गरिएको छैन । सहकारी वीमा व्यवसायलाई निषेध गरिएको छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि यस्तो विभेद जन्य व्यवहारतर्फ नीति निर्माताहरुको गम्भिर ध्यान जान जरुरी थियो । सहकारी सम्बन्धी कानूनमा विभेदको अन्त्य गर्ने प्रावधान समावेश गरिएन र सहकारी माथि गरिएको विभेद दशकौंसम्म यथावत रहने सम्भावना देखियो । निजी क्षेत्रको लागि ग्राह्य कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न सहकारीलाई खुला गरिनु पर्दछ । यसरी विभेदको अन्त्य भएपछि मात्र सहकारी अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । सहकारी ऐनले सहकारी उद्योग व्यवसायलाई निषेध गर्न नपाइने साथै समानताका आधारमा व्यवहार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी संबिधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वनयमा ल्याउन उत्तिनै आवश्यक थियो । तर, नयाँ ऐन जारी भएपछि पनि सहकारी अभियान विभेद कै अवस्थामा रहन बाध्य भयो । सहकारी संस्थाहरु भित्र गरिने आन्तरिक सुरक्षणका व्यवस्थाका लागि पनि अब त बीमा समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्था सहकारी ऐनले सिर्जना गरेको छ ।

सदस्यहरुलाई सहकारी सम्बन्धि शिक्षा र व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्थालाई समेत प्रस्तावित कानूनले अनिवार्य गर्न आवश्यक थियो । सदस्यहरुमा सहकारीको वारेमा राम्रो ज्ञान नभएमा सहकारी शब्दको दुरुपयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणका लागि सदस्यहरुमा सहकारीको स्वामित्व भएको आधारमा कसरी सक्रिय सहभागिता जनाउने साथै कसरी सहकारीबाट लाभलिने भन्ने बारेमा व्यवहार उपयोगी शिक्षाको आवश्यकता छ । त्यसैगरी सहकारीको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भई आउने पदाधिकारीहरुलाई तत्कालै तालिमको व्यवस्था गरिएन भने सहकारीको व्यावसायिक व्यवस्थापन प्रायः असम्भव हुन्छ । काम गर्ने प्रमुख व्यवस्थापकका साथै कर्मचारीहरुलाई समेत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अन्य सीपका अलावा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरुको व्यवहारिक प्रयोगका बारेमा व्यवहार उपयोगी शिक्षा र तालिमको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो व्यवस्था कानूनी रुपमा बाध्यकारी बनाउने प्रचलन रहेको हुनाले यो कानूनमा शिक्षा र तालिमको प्रावधान राख्नु उचित हुन्थ्यो । सदस्यहरुलाई सहकारीको गतिविधिको बारेमा समय समयमा जानकारी पाउने अधिकारको रक्षा र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अवस्था कायम राख्न पनि कानूनमा न्यूनतम व्यवस्थाहरु गर्नु आवश्यक थियो । यस अन्तर्गत सदस्यहरुको अधिकांश शेयर स्वामित्व, सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने साथै स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्ने अधिकार तथा सदस्यहरुको विशेषा धिकारको व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दथ्यो । सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको रक्षाका लागि सहकारीमा हुने पूँजीगत संरचनामा बाह्य लगानीको सीमा समेत कानूनमा तोकिनु आवश्यक थियो । लगानीको आधारमा सरकारले सहकारीमा बढीनै हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ । सहकारीको स्वायत्त र स्वतन्त्र चरित्र तथा सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको मान्यतालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सहकारी ऐनमा हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि सरकारी लगानीका आधारमा बढीमा एक तिहाई सम्म बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सकिन्थ्यो । सहकारीमा लगानीको आधारमा नभई सदस्यताका आधारमा मतदानको अधिकार रहने र सरकारको नियन्त्रणले सहकारीको स्वतन्त्र विकास सम्भव नहुने भएकोले यस्तो प्राबधान जरुरी भएको हो । सरकारको प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक थियो । तर, सहकारी ऐनले सरकारको लगानी ५१ प्रशित हुनासाथ पर्याप्त हस्तक्षेपको गुञ्जा यस सहितको अनपेक्षित प्राबधानहरु ऐनमा राखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था राज्य माथि असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने र प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि एक एक व्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्ने प्राबधान अव्यवहारिक छ । त्यसैगरी कारोवारको आधारमा वाँडफाँड गर्न भनि लाभांशको २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजीफिर्ता कोषमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउनन सकिने विषय हो । विश्व सहकारी अभियानले यसलाई सदस्यहरुको निर्णयमा ऐच्छिक छाडिदिएको छ । सहायक व्यवसाय स्थापना गर्न नसकिने, कम्पनी वा निजीफर्महरु खरिद गर्न नमिल्ने जस्ता प्राबधानहरुले पनि सहकारीको विकासलाई अवरोध गर्छ । कार्यक्षेत्रमा धेरै किसिमका बन्देज तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्थाहरुले सहकारीको स्वतन्त्र विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने निश्चित छ । विशिष्टिकृत संघको आवश्यकता छैन । यसले सहकारीको तहगत संघीय संरचनामा प्रतिकूल असर पार्ने छ । जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा राखिएका रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था ज्यादै राम्रो हो । तर, यो व्यवस्थालाई वार्षिक रुपमा जारी गरिने आर्थिक ऐनले मान्यता नदिन पनि सक्दछ ।

सहकारीको प्रबद्र्धन र सहजिकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको स्थापना गरिएको हो । यो वोर्ड छुट्टै कानूनबाट सञ्चालन हुन्छ । कानूनतः सहकारी विकास वोर्डको भूमिका नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान, प्रबद्र्धन र सहकारी उद्योग व्यवसायहरुलाई सरल र सहज पूँजिगत सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । यसकालागि संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सहकारी विभागले पनि प्रबद्र्धन र अनुदान वितरणको काम गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी प्रबद्र्धन र अनुदान वितरणको काममा राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डलाई जिम्मेवार बनाउने र कार्यक्षेत्रको सिमांकन गर्न पनि आवश्यक थियो । सहकारी ऐनले सहकारी प्रबद्र्धन कोष मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेर यो कोष माथि सरकारको अंकुश हालेको छ । सहकारी ऐनले राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको भूमिकालाई थप खुम्चाइ दिएको छ ।

दफा ४० को उपदफा (४) ले साधारण सभा बस्न गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत तोकेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता छ । असम्भव पनि छ । सात दिन भित्र अर्को सूचना प्रकाशन गरी साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र त्यस्तो सभामा भने एक तिहाईको उपस्थिति भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने पुरक व्यवस्थाले थोरै राहत दिएको देखिन्छ । धेरै सदस्य संख्या भएका सहकारी संस्थाहरुको लागि यो प्राबधान प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसैगरी २ हजार भन्दा बढी सदस्य हुने संस्थाले नगरको हकमा प्रत्येक वडामा र गाँउपालिकाको हकमा प्रत्येक गाउँपालिकामा सोही दिन छुट्टाछुट्टै साधारण सभा राख्नु पर्ने व्यवस्थायही दफाको उपदफा (५) ले गरेको छ । साधारण सभालाई प्रतिनिधित्व मूलक गराउन सकिने ठाँउ ऐनमा कतै देखिदैन । यसरी सहकारीको साधारण सभालाई धेरै जटिल बनाइएको छ । सहकारीको विनियम र कार्यविधि संशोधन गर्न कूल सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यहरुले पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था धेरै सदस्य रहेका सहकारीहरुको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने व्यवस्था हो । सहकारीको पूँजी बृद्धि गर्नु पर्यो भने पनि विनियम संशोधन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको विकास नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

सहकारीमा आवद्ध ठूलो जन समूहको चाहना भनेको सहकारी व्यवसायमा जोखिमको अन्त्यहोस्, सदस्यहरुको सहकारीमा नियन्त्रण रहोस्, सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपले सञ्चालनमा आउन सकुन, सहकारी अभियान सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य अनुरुप अघि बढोसर सहकारी पद्धतिको व्यवसाय उपर सरकारको कुनै किसिमको विभेद र हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । संबिधान प्रतिकूल सहकारी अर्थ व्यवस्थालाई ठाँउ ठाँउमा तगारो लगाउने र कर्मचारी तन्त्रको नियन्त्रणमा ल्याउने गरी सहकारी ऐनमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । वित्तीय सहकारी स्थापनामा सहजता र कमजोर नियमनका कारणले सहकारीमा समस्या आएको हो । अन्य कुनै कारणले सहकारीमा समस्या आएको हैन । बचत र ऋणको कारोबारको सहकारी संस्था दर्ता र इजाजत दिने कार्यलाई नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । अनिवार्य रुपमा बाह्य सुपरीवेक्षण (केन्द्रीय संघ मार्पmत), बचत सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष, गुणस्तरिय लेखा परीक्षण, सहकारी संघ संस्थाका लेखा समितिको भूमिका र जवाफदेहिता एवं ठगी गर्नेलाई कडा कारवाही जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरु कानूनमा भयो भने सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास लिन सकिन्छ । यो ऐनले अपराध भई सकेपछिको दण्डात्मक व्यवस्थाहरु नगरेको हैन । तर, सहकारीको गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्पm यो ऐन चुकेको छ । स्थिरिकरण कोषको उपयोग अनुगमनको लागि किन गरिएन ?, बचत सुरक्षणको व्यवस्था किन अनिवार्य भएन ?, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई प्रदेश विषयगत संघ र नेफस्कुनको सदस्यता लिन किन अनिवार्य गरिएन ?, संघहरुले गरिने अनुगमनलाई किन बैधानिक मान्यता दिने काम भएन ?, यस्ता धेरै प्रश्नहरुको उत्तर यो ऐनमा भेटिदैन । अति सफल मोडलका रुपमा सञ्चालनमा आईरहेका साना किसान सहकारी संस्थाहरु र यी संस्थाहरुको शेयर स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको वर्तमान र भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ । नयाँ कानूनबाट सहकारीमा साझेदारीका सम्भावनाहरु समाप्त पारिएको छ । सर्बत्र सरकारी हस्तक्षेपका व्यवस्थाहरु राखिएको छ । सजायका व्यवस्थाहरुलाई मापदण्डमा आधारित बनाइएन भने रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने जो कोही सहकारी संघ संस्थाहरुको लागि निरंकुश शासक बन्ने छन् । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु रजिष्ट्रारले प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना नै देखिदैन । खासगरी अनुगमन व्यवस्थापन सहकारी विभागको काबु वाहिरको विषय बन्ने प्राय निश्चित छ ।

पहिले त सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कानून र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता पाएको सहकारीका ६ वटा आधारभूत मूल्यहरु र ७ वटा सिद्धान्तहरुलाई आधार बनाइनु पर्दछ । कानून बनाउने सबै भन्दा पहिलो आधार नै यही हो । हाम्रो विधमान सहकारी ऐन, २०४८ यसैलाई आधार बनाइ निर्माण भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विश्व सहकारी अभियानलाई अभिभावकत्व दिदै आएको छ । महासंघले जारी गरेको सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुको प्रकाशित व्यवहार उपयोगी व्याख्याको अध्ययन पनि ऐन निर्माणको लागि मार्गदर्शक बन्नु आवश्यक थियो । महासंघले जारी गरेको Blueprint for a Cooperative Decade, Vision 2020 ले पनि सहकारीको भावी योजनाको खाका प्रस्ताव गरेको छ जसले कानून निर्माणलाई दिशानिर्देश गरेको थियो । खासगरी सहभागिता, पहिचान, दीगो विकास, कानूनी स्वरुप र पूँजी गरी ५ वटा क्षेत्रमा सहकारी अभियानले ठूलो फड्को मार्न खोजेको छ । यी ५ कार्य योजनाका क्षेत्रहरुलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रयाप्त ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सहकारीको लागि नमूना कानून प्रकाशमा ल्याएको छ । वित्तीय सहकारीका लागि वल्र्ड क्रेडिट युनियन काउन्सिलले नमूना कानून प्रस्ताव गरेको छ । द. कोरिया, जापान, भारत, केन्या, क्यानडा जस्ता देशहरुको वित्तीय सहकारीको नियमन सम्बन्धी अभ्यासलाई आधार बनाउन सकिने अवसर पनि हामीलाई थियो । सन् १९९९ मा चिनको वेजिङमा सम्पन्न ९ औ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, एशिया प्याशिफिकका सहकारी मन्त्रिहरुको सम्मेलनबाट पारित गरिएको सामूहिक प्रतिबद्धता पनि कानून बनाउने आधार हुन् । सहकारीको अभ्यास र ज्ञानको दृष्टिकोणले नेपाल भित्र पनि स्वतन्त्र विचार दिन सक्ने व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । नेपालका सहकारीका समस्या के हुन ?, सबैभन्दा पहिले जारी भएको कानूनले सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्याका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यहाँ यिनै कारणहरुको विश्लेषण सहित नेपालको वास्तविकता तथा विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरु एवं राम्रा अभ्यासहरु अनुसरणका आधारमा समय सापेक्ष सहकारी मैत्री कानूनको निर्माण गरिनु पर्दथ्यो भन्ने लेखकको धारणा हो ।

यो लेख सहकारी ऐन जारी भएपछि तत्काल प्रकाशित भएको थियो । उल्लेखित तथ्यहरु क्ति प्रासंगिक रह्यो ? मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाठकहरु कै हो । सहकारी नियमावली जारी भएपछि थप जटिलताहरु थपिएका छन् ।

अभिलेख

लोकप्रिय