बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता तथा उद्देश्य परिवर्तन सम्बन्धी मापदण्ड

(१) विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुको समूह, स्थानीय तहका वहुसंख्यक घर धुरी समेटी निर्माण गरिएको टोल विकास संगठनहरुमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरुले स्थापना गर्ने संस्थाको हकमा यो उपदफा लागु हुने छैन । यस्ता संस्थाहरुले बचत तथा ऋण परिचालन, पसल, कृषि तथा पशु पालन व्यवसाय, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, साना तथा घरेलु उद्योग–व्यवसाय, सीप विकास, सामाजिक कामहरु तथा उत्पादनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्देश्यहरु राखी बहुउद्देश्यीय संस्था दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो संस्था गठन गर्न सम्वन्धित स्थानिय तहले उक्त समूहको गठनको पृष्ठभूमि, उद्देश्य र कार्यहरुको संक्षिप्त ब्यहोरा साथै भावी कार्ययोजना सहित दर्ताका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(२) दुई आर्थिक वर्ष अघि देखी संचालनमा आएको संस्थाले दुई भन्दा बढी प्रकृतिको व्यवसाय संचालन गरी रहेको र बहु–व्यवसाय गर्ने उद्देश्य सहित विस्तृत कार्ययोजना, पँुजीको व्यवस्था र संभाव्यता रहेको भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टी गरेमा विभागले सम्बन्धित संस्थाले छ सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तहरुको पालना गरेको, प्रचलित कानुन तथा विभागबाट जारी गरिएका निर्देशनहरु र मापदण्डको पालना गरेको, स्थानियस्तरमा स्तरीय सेवा पु¥याएको र ५ सय भन्दा बढी सदस्यहरु भएको आधारमा कुनै संस्थालाई एकल उद्देश्यबाट बहुउद्देश्यीय शब्द प्रयोग गरी प्रकृती परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) यो मापदण्ड जारी हुन अघि दर्ता भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एक भन्दा वढी विषयको काम गर्नु पर्नेछ अन्यथा कुनै एउटा विषयको मात्र कारोवार गरेको भए जुन विषयको कारोवार गरेको हो सोही विषय जनाउने गरी यो मापदण्ड लागु भएको २ वर्ष भित्र प्रकृती परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । तर प्रदेश सहकारी ऐन बमोजिम दर्ता भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्रकृती परिवर्तनका लागि साधारण सभाबाट निर्णय गरी विनियम संशोधन सहित स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएका कागजातको अतिरिक्त विभागले आवश्यकता अनुसार अनुगमन निरिक्षण पश्चात्स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
५) बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ता गर्दा सुरुमा बढीमा तीनवटा जिल्ला कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(६) ठूलो कार्यक्षेत्र चाहिने स्वास्थ्य सेवा, संचार, यातायात, विद्युत उत्पादन र वितरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरण एवं अन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पेश गरिएको कार्य योजना र सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशभर कार्यक्षेत्र राखी रजिष्ट्रारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम कार्यक्षेत्र कायम गरी संस्था दर्ता गर्दा तपशील बमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । (क) चुक्ता शेयर पूँजी रु दुई करोड, (ख) आवेदक सदस्य प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा बीस जना, (ग) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने संस्थाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको कागजात,
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा भएतापनि पाँच जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र कायम हुने गरी उपदफा (६) बमोजिमका संस्थाहरु दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन । यस्ता संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।
सहकारी संघ/संस्था दर्ता, संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
(बागमती प्रदेश)
अभिलेख
लोकप्रिय

अक्कु फोरम २०२३ सिकाई: सहकारी सिद्धान्त र व्यवहार
२ आश्विन २०८०, मंगलवार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सरकार विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
८ जेष्ठ २०८०, सोमबार
सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दिएको डेढ करोडमा महालेखाको प्रश्न !
४ बैशाख २०८०, सोमबार
गैरकानूनी अन्तर सहकारी कारोबारले जोखिम बढ्दै
३ बैशाख २०८०, आईतवारRecent Posts

६०.२०% सदस्यको उपस्थितिमा पोखरा रोयलको २२औं साधारण सभा सम्पन्न, १२% नगद लाभांश पारित
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
पशुपति सहकारीमा फसेको बचत माग दाबी गर्न सूचना जारी
११ आश्विन २०८०, बिहीबार
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्दै चण्डेश्वरी साकोसको ३१औं साधारण सभा सम्पन्न
८ आश्विन २०८०, सोमबार