कोभिड–१९को चपेटामा सहकारीको साधारणसभा

अनलाइन साधारणसभा परम्परागत भन्दा फरक हो । प्रभावकारी अनलाईन संचारका लागि समयको प्रवन्ध, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, छलफल र प्रतिक्रियाको आवश्यकता रहन्छ

रामसूदन तिमल्सिना

साधारणसभा कुनै पनि संघ/संस्थाका लागि महत्वपूर्ण बार्षिक उत्सव हो । सहकारी संघ/संस्थाहरुका लागि साधारणसभा नै सर्वाधिक ठूलो वार्षिक उत्सव(अंगं) भएकाले यतिबेला सबैको प्रश्न कोभिड–१९को महामारीको समयमा साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ । सहकारी संस्थाको सर्वाेच्च अंगको रुपमा साधारण सभा रहेको हुन्छ । सहकारी संस्थाहरु पुँजीभन्दा पनि सदस्य केन्द्रित हुने भएकाले पनि साधारणसभाले ठूलो अर्थ राख्छ । सहकारीमा सबै सदस्य नै साधारणसभाको सदस्य हुने गर्दछन् । साधारणसभा सदस्यहरुले संघ/संस्थाको गतिविधि बुझ्ने पछिल्लो आर्थिक बर्षका लागि नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउने पास गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्दछन् ।

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ समाप्त भएसँगै सहकारी संघ/संस्थाहरुमा साधारणसभाको मौसम शुरु भएको छ । तर, कोभिड–१९को संक्रमण फैलिरहेको कारण सरकारले भेला/सभा सम्मेलनमा रोक लगाएको अवस्था छ । यो परिस्थितिमा साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकारकर्मीहरुको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । उसो त सहकारी ऐन २०७४ ले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र सहकारी संघ/संस्थाहरुले बार्षिक साधारणसभा बोलाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसका कारण सहकारी संघ/संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभागर्न सक्ने अवस्था छ । तथापि, त्यतिबेलासम्ममा सहज वातावरण बनिसक्छ भन्ने अवस्था भने अझै देखिदैन । धेरै संघ/संस्थाहरुले साउनको अन्तिमबाट नै साधारणसभा गर्ने गरेको पाइन्छ । साधारण सभाबाट नै आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेर कार्य गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुले तत्काल साधारणसभाका लागि अन्य वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन् ।

यद्यपि यो समस्या भने नेपालमा मात्र होइन । अन्य मुलुकमा पनि साधारणसभाको विषयमा बहस भएको पाइन्छ । इंस्टीट्यूट अफ डायरेक्टर्स आयरल्यान्डले गरेको एक अध्ययन अनुसार पाँचमध्ये एक कम्पनीले साधारणसभा स्थगित वा समय तालिका परिवर्तन गरेका छन् । उसो त त्यहाँको कम्पनी अधिनियम २०१४ को अनुसार १५ महिनाभित्र भौतिक एजिएम गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले ती संघ/संस्थालाई सहज देखिन्छ । आयरिस ल सोसाइटीले भने साधारणसभा स्थगित गर्नुको सट्टा वैकल्पिक उपायबाट समयमा नै सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको पाइन्छ । उनीहरुका अनुसार कोभिड–१९का कारण कति समय यो जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा नहुने भएकाले यसलाई पर सार्दै जाँदा भविश्यमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरुको मत रहेको छ ।

नेपालमा सहकारी ऐन २०७४ ले हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरेको भए पनि अन्य प्रावधानका कारण साधारणसभाको विषयमा नियामक निकायबाट समयमा नै स्पष्ट मार्गदर्शन आउनुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ । यो विषम परिस्थितिमा साधारणसभा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभागले अभियानसँग सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा पर्याप्त चासो दिएको पाइदैन । यद्यपि सहकारीका ब्रम्ह, विष्णु र महेश्वरका रुपमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई लिने गरिन्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा समयमा नै सहकारी संस्थाहरुमा व्याप्त अन्यौलता चिर्ने कार्य पनि रजिष्ट्रारले लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भर्चुअल, प्रतिनिधिमुलक वा सदस्यहरुलाई कार्यालयमा स–सानो समूहमा बोलाएर गर्ने वा आर्थिक बर्षभरि साधारणसभा गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा बहस भइरहेका छन् । भर्चुअल साधारण सभा सहकारी संघहरुका लागि उपयुक्त भए पनि प्रारम्भिक संस्थाहरुका लागि सहज नहुने विश्लेषण रहेको पाइन्छ । प्राविधिक रुपमा सदस्य अभ्यस्त नहुने, कतिपय इन्टरनेटको पहुँच बाहिर हुनेलगायतकासमस्याका कारण पनि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुका लागि भर्चुअल साधारणसभा गर्न जटिल हुने देखिन्छ । तथापि सहरी क्षेत्रमा थोरै संख्यामा सदस्य भएका सहकारी संस्थाहरुका लागि भर्चुअल साधारणसभा गर्न सकिने अवस्था रहन सक्ने देखिन्छ । तर, यसलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुन जरुरी हुन्छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिमुलुक साधारणसभागर्नका लागि ऐनमा दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारणसभा गर्दा समान कार्यसूचीमा सदस्य संख्याको आधारमा स्थानीय वा त्यसका वडामा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारणसभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरु छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यदि यो महामारीको जटिल अवस्था भनेर सबै सहकारीलाई प्रतिनिधि मुलुक साधारणसभा गर्न दिन सकिन्छ । तर, यतिबेला कोभिड–१९को संक्रमण फैलिरहेको समयमा भने यो पनि सहज भने देखिंदैन । परिस्थितिमा केही सुधार भएको खण्डमा यसलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि बाधा फुकाइदिनुपर्ने हुन्छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न एकाइका सदस्य संख्याको आधारमा विभाजन गरी, सम्बन्धी एकाईमा रहेको सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधि संख्या एकिन गर्न र प्रतिनिधि चयन गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यी कार्य गर्नका लागि अहिलेकै अवस्थामा सहज देखिदैन । तथापि, कोभिड–१९को संक्रमणको अवस्था सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा यो विधि अवलम्न गर्न सकिने सहमतिमा संघ÷संस्थाहरु रहेको पाइन्छ । विभिन्न स्थानीय तहले भेला, भेटघाटलगायतका गतिविधिलाई निषेध गरेको अवस्थामा त्यसको अवज्ञा गरे जोखिमपूर्ण रुपमा यी कार्य गर्न सक्ने अवस्था भने नभएकाले यो आर्थिक बर्षभरि साधारणसभा गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

संचालक समितिले सहकारी संघ/संस्थाहरुको आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर समितिबाट पास गराएर आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य नियमित गराउने र साधारणसभा भएपछि ती विषयलाई प्रस्तुत गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि बहस भएको छ ।अर्काे जटिल विषय बन्न सक्छ गणपुरक संख्या । सदस्य निस्कृय हुने र मौन बस्ने संस्कृति सहकारीमा देखिदै आएको छ । साधारणसभामा उनीहरुको उपस्थिति हुन्छ तर राय सल्लाह सुझाव सोचे जस्तो उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थालाई नकार्न सकिंदैन । यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीका कारण संक्रमण हुने डरले पनि केही समयसम्म सहज अवस्था हुँदा पनि सहकारीलाई गणपुरक सख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत पु¥याउन हम्मे हम्मे पर्न सक्छ । ऐनले पहिलो पटक डाकिएको साधारणसभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारणसभा बोलाउनुपर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएकोसभामा संचालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा साधारणसभाको गणपुरक संख्या पुगेको मान्न सकिने उल्लेख छ । यस विषयमा पनि जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साधारणसभालाई भाषणमुखी बनाइयो भन्ने आलोचना भइरहेको सन्दर्भलाई समेत परिवर्तन गर्ने यो अवसर हो । भड्किलो साधारणसभा गर्ने विषयमा पटक पटक सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९को महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको समयमा सहकारीले सामान्य तर सदस्यहरुसँग महत्वपूर्ण छलफल हुने गरी साधारणसभाको आयोजना गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

भर्चुअलः

भर्चुअल वा अनलाइनमार्फत साधारणसभा संचालन गर्ने वैकल्पिक विषयमा पनि बहस भइरहेको पाइन्छ । तर, कानुनी रुपमा यसको वैधानिकताको विषयलाई लिएर विभाग यसमा सहमति हुने अवस्थामा आइसकेको देखिदैन । भर्चुअल रुपमा बैठक बस्नको लागि प्राविधिक समस्या हुन सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा विश्व ऋण परिषद्को साधारण सभा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भयो । आ आफ्नो देशबाट नै प्रतिनिधिहरुले भोट समेत प्रदान गरे । त्यसैले संघहरुको हकमा भर्चुअल साधारणसभा सम्भव भए पनि कानुनी वैधानिकताको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले नै सरकारले सभा/छलफलहरुलाई भर्चुअल रुपमा गर्न आग्रह गरेको छ । तर हामी सहकारीकर्मीहरुलाई फेस टु फेस भेटेरै कुरा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण जोखिम मोलेर लामो यात्रा गरेर समेत सामान्य विषयको छलफलमासहभागी भइरहेका उदाहरण छन् ।

अनलाइन साधारणसभा परम्परागत भन्दा फरक हो । प्रभावकारी अनलाईन संचारका लागि समयको प्रवन्ध, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, छलफल र प्रतिक्रियाको आवश्यकता रहन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्न विशेषता चाहिन्छ । यस बैठकबाट सदस्यता प्रमाणिकरण, कोरम(गणपुरक संख्या)को आंकलन, रिपोर्टरको स्वीकृति वा अस्वीकृति, मतदान, सदस्यहरुको प्रश्नहरु यसबाट प्रभावकारी रुपमा हुन सक्ने कार्यक्रम हुन् । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने हो भने यो उपयुक्त मोडेल हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि यो बहसको विषय मात्र हुन सकेको छ ।

हाइब्रिड मिटिङः

विभिन्न बैठक, अन्तक्रियाबाट हाइब्रिड रुपमा समेत साधारणसभागर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । विशेष गरी संघहरुको साधारणसभामा हाइब्रिड पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । चैत्रपछि विभिन्नसंघ/संस्थाहरुले हाइब्रिड रुपमा बोर्डको बैठक बसेका थिए । हाइब्रिड भन्नाले केही सदस्य इलेक्ट्रोनिक रुपमा बैठकमा भाग लिन्छन् र केही कुनै एक भौतिक स्थानमा सहभागी हुन्छन । भेलाका लागि कानुनी रुपमा अनुमति प्राप्त भएका जतिको संख्यामा उपस्थित हुने र अन्य इलेक्ट्रोनिक रुपमा सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ । तर, संस्थाहरुको हकमा यो प्रभावकारी भइहाल्ने देखिदैन । त्यसैले संघहरुको हकमा भने यसलाई लागु गर्न सकिन्छ ।

भर्चुअल र हाइब्रिड साधारणसभा गर्ने हो भने बैठकका सूचनामानै इलोक्ट्रोनिक प्लेटफर्म संचालनको विषयमा जानकारी समेत उल्लेख गरेर राख्नुपर्छ । हाइब्रिड रुपमा साधारणसभा संचालन गर्दा उपस्थित सामाजिक दूरी पर्याप्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई संवेदनशील भएर कडिकडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि, यसको मुख्य समस्या भनेको यसलाई नेपालमा कानुनी मान्यताको विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले संघ/संस्थाले भर्चुअल तथा हाइब्रिड रुपमा साधारणसभा गर्नका लागि नियामक निकायको अनुमतिलाई कुनुपर्ने हुन सक्छ ।

समय सीमा थप्ने

युके(युनाइटेड किङडम)मा सरकारले सहकारीलगायत अन्य संघ/संस्थाहरुलाई पनि सेप्टेम्बरसम्म एजिएम गर्ने छुट दिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लम्बिएमा त्यसको समय अझ थपिने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भौतिक रुपमा उपस्थिति नभई अनलाइनमार्फत साधारणसभागर्नका लागि भने युके सरकारले छुट दिएको छ । यसले सदस्यको समान अधिकार र व्यवसयमा संलग्न हुने, नीति निर्माणमा भाग लिने अधिकार हनन नभएको युके सहकारीले व्याख्या गरेको छ । सदस्यलाई आफ्नो मत दिने अधिकारलाई अनलाइन वा भौतिक रुपमा सुरक्षित राख्ने विषयमा युके सहकारीले प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेको देखिन्छ । बेलायतबाहेक अन्य देशहरुले पनि साधारणसभा गर्ने समयसीमा थपेको पाइन्छ । नेपालको हकमा पनि आर्थिक बर्षभरिमा साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्ने गरी अनुमति दिन सकिन्छ । तथापि देशमा ३४ हजार बढी सहकारी रहेकाले एकै पटक साधारणसभा गर्नका लागि उपयुक्त स्थानको समेत अभाव हुने व्यवहारिक कठिनाइलाई समेत ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले नियामक निकायले सदस्य सख्या हेरेर ५ सयसम्म सदस्य भएकाले भर्चअल तथा हाइब्रिड रुपमा साधारणसभा गर्न सक्ने, त्यसभन्दा बढी सदस्य भएका संघ/संस्थाहरुले आर्थिक बर्षभित्र साधारणसभा सक्ने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । भर्चुअल साधारणसभा गर्नु अघि नीति तयार गरेर गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । सहकारी लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएकाले पनिसाधारणसभाको विषयमा बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।

अर्काे उपाय असोज मसान्तसम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने, आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने । परिस्थिति सहज हुने वित्तिकै भौतिक रुपमा उपस्थिति भई साधारणसभा गर्ने वातावरणका लागि तयारी अवस्थामा रहनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाहेक अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् । ती विषयलाई पनि उजागर गरिदिएर निर्णयकर्तालाई सहज बनाइदिनुपर्ने देखिन्छ ।

भिक्टोरिया, दक्षिण अष्ट्रेलिया, पश्चिमी अष्ट्रेलियालगायतले सहकारीहरुलाई एजिएमको समय थप्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेका छन् । समयभन्दा पछि एजिएम गर्दा विलम्बन शुल्क नलाग्ने समेत जनाएका थिए । सहकारीमा गण पुरक संख्या पुग्नुपर्ने लगायतको व्यवस्थाका कारण भौतिक उपस्थितिमा नै एजिएम सम्पन्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

विभिन्न देशका उदाहरणलाई समेत लिएर हाम्रो भौगोलिक अवस्था, प्रविधिको पहुँचलगायतलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको आफ्नै विनियमले पनि भर्चुअल साधारणसभाको विषयमा कुनै कल्पना नगरेकाले यो विषयमा परिस्थितिलाई नियामक निकायले अभियानसँग छलफल गरेर समयमा निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।