– बल्लभ तिमल्सिना

१. ऋण असुलीको लागि जिम्मेवार को हो, सो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋण लगानी गर्ने पक्ष नै असुलीको लागि जिम्मेवार हुन्छ । यसर्थ व्यवस्थापनमा ऋण अधिकृत, ऋण सहायक र व्यवस्थापक तथा ऋण उपसमिति नै असुलीको सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

२. लगानी गरिएको ऋण असुली हुन नसकेको कुन मितिदेखि भाखा नाघेको ऋणको रुपमा गणना गर्ने हो, सो नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सामान्यतया किस्ता नाघेको मितिले १ देखि ७ दिन भित्र भाखा नाघेको ऋणको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३. मासिक रुपमा भाखा नाघेको सम्पूर्ण ऋणको विवरण सञ्चालक समितिको वैठकमा पेश गरिनुपर्छ र समितिले आवश्यक रणनीति तय गरी असुलीको लागि व्यवस्थापनलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ ।

४. भाखा नाघेको ऋणको प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यक के-के सुचनाहरु रहनुपर्ने हो, सो को विस्तृत विवरण नितीमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।

५. भाखा नाघेको कति दिन पछि र कुन कुन सञ्चारको माध्यमद्धारा ऋणीलाई सम्पर्क गर्ने हो सो स्पष्ट हुनुपर्छ । सञ्चारका माध्यमहरु भन्नाले फोन, म्यासेजीङ, इमेल, चिट्ठी, भेटघाट आदि हुन् ।

६. असुलीको लागि भएका सबै प्रयासहरुको अनिवार्य रुपमा अभिलेख राख्नुपर्छ र कागजात तथा प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

७. ऋण असुलीको लागि भएका प्रयासमा यदि सञ्चार अवरुद्ध भएमा वा सम्पर्क हुन नसकेमा आगामी कदम के हुने सोको विस्तृत विवरण नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।

८. साक्षी वा जमानीलाई कहिले सम्पर्क गर्ने हो सो उल्लेख हुनुपर्छ र सोको जानकारी अग्रिम गराउनुपर्छ । सामान्यतया पहिलो किस्ता भाखा नाघिसकेपछि साक्षी वा जमानीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

९. असुली सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरुको लिखित प्रमाण आवश्यक छ । तसर्थ ऋण नीतिको असुली सम्बन्धि अनुसुचीमा हुनुपर्ने सबै फारम तथा पत्रहरुको ढाँचा पहिले नै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । साक्षी वा धनजमानीको लागि फारम, असुलीको लागि प्रयोग हुने सम्पूर्ण प्रकारका ताकेता पत्रहरु, भाखा नाघेको ऋणको विवरणको नमुना, सुचनाका नमुनाहरु आदि ।

१०. धितो लिलाम सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजातहरुको तयारीका साथै धितो लिलाम हुन सक्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाको तयारी । सहकारी ऐनका दफाहरुले दिएको ऋण असुली तथा धितो लिलामका अधिकार समेतलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । धितो लिलामीको सम्पूर्ण कार्यविधि र आवश्यक विवरणलाई नीतिमा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ ।

११. कतिपय सहकारीहरुले ऋण नविकरण गर्ने अभ्यास गरेको पाईन्छ । विना विश्लेषण विना नीति गरिएको ऋण नविकरण सतप्रतिशत जोखिम हो । यसर्थ यदि पुर्नलगानी (रिफाईनान्स) वा पुर्नतालिकीकरण गर्ने हो भने नीतिमा निम्न विषय उल्लेख हुनै पर्छ ।

क) ऋणको पुर्नलगानी वा पुर्नतालिकीकरणको लागि ऋणीको सहमति चाहिन्छ ।

ख) ऋण अवधि थप गर्न सक्ने अवस्थाहरुको व्याख्या गर्नु जरुरी हुन्छ । ऋणको अवधि विस्तार गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणहरुको संकलन जरुरी हुन्छ । ऋणी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, प्राकृतिक प्रकोपमा परी परियोजना नष्ट भएमा र यस्तै काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र ऋण अवधि थप गर्न सकिन्छ । ऋण अवधि थप गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापनको सहमति चाहिन्छ ।

ग) भाखा नाघेको ऋणको अनुपात घट्ने गरी ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्नु हुँदैन ।

घ) पुर्नलगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा पुर्व विश्लेषण (५ सि) गर्नुपर्छ ।

१२. ऋणको अपलेखन र अपलेखित ऋणको असुली सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु ।

१३. ऋणको भाखा नाघेको गणना गर्ने समय तालिका र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।

१४. हर्जाना व्याजको दर, गणना विधि र हर्जाना रोकिने समय । सामान्यतया २ पटकभन्दा बढि हर्जाना लिनुहुँदैन ।

१५. भाखा नाघेको ऋणको अनुपातलाई घटाउन सक्ने ३ वटा मात्रै तरिकाहरु छन्
क) असुली
ख) अपलेखन
ग) पुर्नलगानी वा पुर्नतालिकीकरण

विश्व ऋण परिषदको (WOCCU) अनुसन्धानमा आधारित रहेर हेर्ने हो भने असुलीका दिनहरु जति पछि पर्दै जान्छन् असुली हुने सम्भावना पनि त्यतिनै कम हुँदै जानेछ ।
भाखा नाघेको दिन असुली हुने सम्भावना

३० दिन ९५%
६० दिन ८९%
९० दिन ८०%
१२० दिन ७०%
२४० दिन ५०%
३६० दिन १०% वा शुन्य