सहकारीमा NFRS र यसको व्यवहारिक पक्ष

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ मा सहकारी संस्थाको कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोवारको यथार्थ स्थिती स्पष्ट रुपमा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा प्रचालित कानुन बमोजिम लेखामान (एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर्ड) निर्धारण गर्ने निकाय नेपाल लेखामान बोर्ड हो । लेखामान बोर्ड नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ (पहिलो संसोधन २०५९ असार २४) को दफा १५(क) बमोजिम देशमा वित्तीय विवरणको तयारी र प्रस्तुतीकरणका लागि वित्तीय लेखामान निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकाय हो । बोर्डले नेपालको वित्तीय विवरण दाँज्न वा तुलना गर्न सकिने गराउनका लागि, एकरुपता कायम गर्नका (अर्थात वित्तीय विवरणको एउटै विश्वव्यापी भाषाको रुपमा) लागि अध्यावधिक अन्तराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (International Financial Reporting Standard-IFRS) को आधारमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (Nepal Financial Reporting Standard-NFRS) २०१८ विकास गरेको हो । बोर्डले तयार पारेको लेखा मान लागू गराउने दायित्व नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (Institute of Chartered Accountants of Nepal) को रहेको छ ।

विश्वमा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रयोग बढेसंगै नेपालले पनि यसकै अवधारणा अनुरुप अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई लागू गर्नका लागि NFRS लागू गरिएको हो । नेपालमा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्दा NFRS को पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा सूचना जारी गरिए तापनि, कोभिड १९ लगायतका समस्याको कारण लागू हुन सकेको थिएन, तर पनि क्ष्ऋब्ल् को पछिल्लो सूचना बमोजिम समेत Nepal Financial Reporting Standard (NFRS) for Small and Medium Sized Entity (SMEs), Nepal Accounting Standard (NAS) for not for Profit organization (NAS for NPOs), Nepal Accounting Standard (NAS) for Micro Entities (NAS for MEs) २०८० श्रावण १ गते देखि अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको मतलब यी संस्थाहरुले आ.व.२०८०/०८१ को लेखा परीक्षण गराउँदा अनिवार्य रुपमा NFRS बमोजिम वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक NFRS को लागूहुने मिति उक्त NFRS मा तोकिएको हुन्छ । ICAN को पछिल्लो सूचनालाई आधार मान्ने हो भने पनि आ.व.२०८०/०८१ को लेखा परीक्षण गराउँदा प्रत्येक संस्थाले आफ्नो कारोवारको आधारमा FULL NFRS वा NFRS NFRS for SME वा NAS for ME को आधारमा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो सहकारीमा यी मध्ये कुन NFRS वा NAS लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो संस्थाको सार्वजनिक उत्तरदायित्व परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई यसरी स्पष्ट गर्न सकिन्छ:

अब कुरा आउन सक्छ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेको के हो ? सबै सहकारी सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संस्थाहरु हैनन् र ? सहकारी संस्थाले NFRS लागू गर्ने सन्दर्भमा मात्र यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी देखिँदैन । सहकारी भनेको सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रवाह गर्ने निकाय हो । यसअर्थमा सहकारी संस्थाले अरु कसै (सदस्य) को सम्पत्ति बचतको रुप मागेकै बखतमा फिर्ता गर्ने शर्तमा विश्वास गरी राखिएको हुन्छ । जसलाई हामी Assets hold in fiduciary Capacity भन्छौँ । विशेषत बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, धितोपत्र दलाल जसले डिम्याट खाता खोल्छन्, लघुवित्त, म्यूच्यूअल फण्ड, र पेन्सन तथा रिटायर्मेन्ट फण्ड समेत यस्ता निकाय अन्तर्गत पर्दछन् । तर सहकारी र लघुवित्तको हकमा Economic Significance भएका संस्थाहरु मात्र Public Accountability भएका संस्था मानिन्छन । सहकारी संस्थाहरुको Economic Significance परीक्षण गर्न संस्थाको ऋण वा बचत ५० करोड भन्दा माथि छ भने Public Accountability भएका संस्था मानिन्छ र Full NFRS लगाउनु पर्नेहुन्छ । Economic Significance नभएको सहकारी संस्थाहरुमा NFRS for SME वा NAS for ME लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई यो तालिकाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ । यी मध्ये कुनैपनि मापदण्ड पुगेमा सोही बमोजिमको NFRS लागू हुन्छ । समान्यतया सहकारीमा ३०० भन्दा वढी कर्मचारी हुँदैनन् यदि हुन्छन भने पहिले सोही मापदण्ड अनुसार Full NFRS लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

यो मापदण्ड कहिलेको मितिको विवरणको आधार लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कतै नभए पनि हामीले प्रतिवेदन गर्नुपर्ने दिन (Reporting Date) अर्थात असार मसान्तको मितिको आधार लिनु पर्दछ । Micro Entity मा रहनका लागि सबै मापदण्ड मिल्नुपर्दछ, कुनै एउटा मापदण्ड बढी भयो भने SME मा पर्दछ, (All criteria to be met for classifying as a micro entity) । यसैगरी SMEs मा न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । SME मा रहनका लागि कुनै पनि मापदण्डको अधिकतम सिमा नाघ्नु भएन, कुनै पनि एउटा नाघ्ने वित्तीकै Large Entity हुन्छ र FULL NFRS मा पर्छ । यी मापदण्डको परीक्षणबाट जुन NFRS लागू गर्नु पथ्र्यो, सो भन्दा माथिल्लो NFRS स्वेच्छाले लागू गर्न सकिन्छ तर तल्लो NFRS लागू गर्न पाउँदैन । सहकारीले यी मापदण्डहरुको परीक्षण गर्दा लगातार अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आधार लिनु पर्ने हुन्छ । अर्थात कुनै संस्था MES मा छ, लगातार २ आर्थिक वर्ष देखि मापदण्डको अधिकतम सिमा नाघेको छ भने NFRS For SMEs मा जाने हो वा स्वेच्छाले पनि NFRS For SMEs मा जान सकिन्छ । NFRS For SMEs वा NFRS बाट घटेर तल्लो तहको NFRS लागू गर्ने अवस्था पनि त्यस्तै लगातार २ आर्थिक वर्षको मापदण्ड परीक्षण गर्ने हो, तर स्वेच्छाले घट्न पाईदैन र घटनै पर्छ भन्ने पनि छैन नि, स्वेच्छाले पुरानैमा रहन पनि सक्छौँ किनकी भोली फेरी त्यसैमा र्फकन पर्ने पनि हुन सक्छ । यहाँ लगातार भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

NFRS सिद्धान्तमा आधारित (Principal Based) अवधारणा हो । यसले नियमभन्दा पनि सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गर्दछ । उदाहरणका लागि Rule Based हुँदा भवनमा ५ प्रतिशतले ह्रास व्यवस्था गरिन्थ्यो भने यसमा व्यवस्थापनले भवनको संरचना, गुणस्तर, प्रयोगको तरिका आदिको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनले भवनको आयु निर्धारण गर्दछ र त्यसको आधारमा मात्र भवनको ह्रास निर्धारण हुन्छ ।

NFRS लागू गरिसकेपछि हाम्रो सामान्यभन्दा फरक किसिमको प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ । वासलातको रकम फरक हुन्छ, ऋणको रकम फरक हुन्छ, कोषको रकम फरक हुन्छ, हामीले गर्दै आएको भविष्यको लागि गरिने व्यवस्थाहरुमा फरक आउँछ । हाम्रो लेखा राख्ने पद्धती परिर्वतन हुन्छ, हामीले लेखा परीक्षण गर्दा मात्र NFRS भनेर हुँदैन हाम्रो दैनिक लेखा प्रणाली नै NFRS अनुसार हुनुपर्दछ र यसले व्यवसायको तौरतरिकामा समेत परिवर्तन गर्न सक्छ । सामान्यतया NFRS लागू गर्दै गर्दा यी विषयहरुमा फरक कार्यान्वयन र फरक नतिजा आउन सक्ने र लेखा राख्दै गर्दा समेत विषयमा जानकार हुन जरुरी छ:

– कर्मचारी बोनस व्यवस्था, कर्मचारीको लागत

– कर्मचारी विदा तथा अवकास कोष सम्बन्धि व्यवस्था

– स्थिर सम्पत्ती तथा उपकरण र ह्रासकट्टी

– ऋण, ऋण जोखिम व्यवस्था

– कर्मचारी ऋण

– लगानी (शेयर तथा बचत लगानी)

– अग्रिम भुक्तानी, धरौटी

– व्याज आम्दानी

–  ऋणको सेवा शुल्क,

– लिज, बहाल र भाडा

–  स्थिर सम्पत्तिको लागि व्याज खर्च

– स्थगन कर

–  खुलासा (NFRS लागू गरिसकेपछि वित्तीय विवरणको प्रत्येक विषयमा विस्तृत खुलासा (detailed disclosure) गर्नुपर्दछ ।

गत आ.व.२०८०/०८१ को लेखा परीक्षण गर्दा अनिवार्य रुपमा NFRS मा आधारित लेखा प्रणालीबाट तयार भएका वित्तीय प्रतिवेदनहरु उपर मात्र लेखा परीक्षकले आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाउँने हुँदा, NFRS लागू नगरेको संस्थाहरुको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले राय व्यक्त गर्न नसकिने (Disclaimer of Audit Opinion) राय व्यक्त गर्दछन् । यसर्थ साना ठूला सबै सहकारीहरुले माथिको मापदण्डको आधारमा आफनो लेखा प्रणालीलाई NFRS अन्तर्गत रुपान्तरण (Conversion) गर्न जरुरी छ ।

सहकारीमा NFRS लागू गर्न केही व्यवहारिक जटिलता पनि रहेका छन् । जसमध्ये दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि एउटा हो । अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा बाहिरबाट विज्ञ लिएर यो काम हुँदै आएको छ । जुन एक त साना सहकारीहरुको लागि ठूलो लागत पर्नसक्छ, अर्को कुरा सो कार्य लेखा परीक्षणको लागि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि मात्र भएको पाईन्छ, साच्चै नै NFRS लागू गर्ने विषयमा दैनिक लेखा प्रणाली नै सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि संस्थाका कर्मचारीको नै दक्षता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । दोश्रो सहकारी संघसंस्थाले प्रयोग गर्ने लेखा सफ्टवेयरमा समेत NFRS मा आधारित हुनुपर्दछ, नेपालका अधिकाशं सहकारीले चलाउने सफटवेयरमा सो व्यवस्था छैन र सफ्टवेयर प्रदायक यसमा विषयविज्ञता राख्दैनन् । अर्को नेपालमा हालसम्म पनि NFRS पूर्ण रुपमा बुझ्न सक्ने नियामकहरु पनि नभईसकेकोले दोहोरो वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले गर्दा संस्थाको लागत भार बढ्न सक्छ । विशेषगरी सहकारीमा सहकारी ऐन र NFRS विचको तालमेलका कारणले समेत केही चुनौती आउन सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले NFRS लागू गरेपछि सम्पत्ति दायित्वको कूलमा परिर्वर्तन आउँछ, त्यसरी पविर्तन हुँदा कूल सम्पत्ति र कूल दायित्वको सन्तुलन विग्रन्छ, NFRS ले त्यो फरकलाई स्वपूँजीमा समायोजन गर्नुपर्दछ भन्दछ । सम्पत्ति बढी आयो भने कोषमा राख्न सकिने भयो तर दायित्व बढी आयो भने के गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्दछ, किनकी स्वःपूँजीमा जगेडाकोष मात्र हुन्छ, (शेयर सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो स्वःपूँजी हैन), सहकारी ऐनले जगेडाकोषलाई अभिभाज्य भनेको छ, चलाउन मिलेन । सहकारीमा समस्या आएको अहिलेको समयमा ऋणको क्षयीकरण (Impairment) धेरै हुन सक्ने सम्भावना भएकोले ऋणको रकम घट्न गई कूल सम्पत्ति घटने प्रवल सम्भावना छ । अर्को समस्या IFRIC 2 अनुसार सदस्यले लगानी गरेको सबै रकम सेयर नभई सदस्यता कायम राख्न न्यूनतम रकम जति आवश्यक छ, त्यति मात्र सेयरमा राखि बाँकी रकम वित्तीय दायित्व अन्तर्गत प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भनेको छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा सम्भव नै छैन जस्तो लाग्छ र हालसम्म NFRS लागू गरेकाले सो पालना गरेको छन् भन्ने लाग्दैन । अर्को, सहकारीमा NFRS2 , वित्तीय उपकरण तथा NFRS 13, Fair value Measurement (उचित मूल्य निर्धारण) तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने भुक्तानीहरुको वर्तमान मूल्य निर्धारणको कार्य (Actuary Valuation) को विषय पनि निकै जटिल रहको छ । जसमा संस्थाले आफनो औकात भन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

जेजस्तो भएपनि राज्यको सम्बन्धित विषयको नियामनकारी निकायले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । सकेसम्म कम लागत लाग्ने गरी, लेखा प्रणालीमा अवधारणा नै छ, हरेक कार्यमा लागत विश्लेषण गर्न जरुरी छ, आन्तरिक श्रोतलाई नै बढी व्यवस्थित गरी दैनिक लेखा व्यवस्थापन नै NFRS अनुसार गर्नु जरुरी छ ।

(बागमती प्रोस्कूनको प्रकाशन सहकारी संगालोबाट साभार)