समस्याग्रस्त सोसाइटल र लुनिभाका सदस्यले बचत फिर्ता पाउँदै, ओरेण्टलको जिम्मा विभागलाई

काठमाडौं : समस्याग्रस्त घोषित काठमाण्डौका दुई सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ती संस्थाका सञ्चालक समिति र ऋणीहरुबाट करिब २ करोड रुपैया रकम असुल भएको र सोही रकम पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न लागिएको समितिका सदस्यसचिव केशव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबारबाट बचत फिर्ता गरिँदैछ । पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयासम्म जम्मा गरेका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ । संकलित रकम तिनै साना बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने पौडेलले जनाए । त्यसैगरी दोश्रो चरणमा बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिक र तेश्रो चरणमा ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै जाने उनले बताए । समितिले ती संस्थासँग आवद्ध सञ्चालक समिति, बचतकर्ता र ऋणीसँग अन्तक्रिया गरेर मागदावी समेत संकलन गरिसकेको छ ।

सञ्चालकले अधिक ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा खरिद गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ । समितिले बचतकर्ता र ऋणीकै सहभागितमा सञ्चालक समिति र उनीहरुका नातेदारका नाममा भएको जग्गाजमीन पत्ता लगाई रोक्का समेत गरेको छ । त्यसै अचल सम्पत्तिलाई बिक्री गरी क्रमशः पीडितको बचत फिर्ता गर्दै जाने योजना समितिले बनाएको छ । समितिले सञ्चलाक र ऋणीहरुलाई रकम चुक्ताका लागि पत्राचार गरिएको र दिइएको समयभित्र रकम चुक्ता गर्न आलटाल गरे सम्पत्ति लिलाम गरेर बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । समितिले स्थानीय तहमा गएर लिलामीका लागि मुल्यांकन समेत गरेर आइसकेको जनाएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले १३१ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक ७ गते ओरेण्टल सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी २०७५ असारमा ९ वटा र २०७५ फागुनमामा सोसाइटल र २०७६ साउनमा लुनिभालाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो ।

सोसाइटलका २४० बचतकर्ताले ९ करोड ७८ लाख ४२ हजार साँवा र लुनिभाका २१४ बचतकर्ताले १३ करोड ७३ लाख २९ हजार साँवा रकम मागदावी गरेका छन् । सोसाइटलले साँवाब्याज गरी १० करोड २२ लाख १३ हजार र लुनिभाले २० करोड २९ लाख ४१ हजार सदस्यहरुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १८ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वाेच्चकाे स्टे अर्डर पछि ओरेण्टलकाे  विषय सहकारी  विभागले हेर्ने

ओरेण्टल सहकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र उक्त रिटको आधारमा सर्वोच्चले समितिलाई ओरेण्टल सम्वद्ध समितिले गरेका सबै कामकारवाही स्थगन परमादेश भएकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको सदस्यसचिव पौडेलले बताए । त्यसलाई निकास दिन सहकारी मन्त्रालयमा छलफल भई समितिमार्फत यसअघि भएका सम्पूर्ण प्रगति र दायित्व सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइएको उनले बताए । मन्त्रालयको गत माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी विभागलाई नै ओरेण्टलको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा लगाइएको छ । ऋणीबाट उठेको २ करोड ३४ लाख र करिब ३८२ जनाको नाममा रहेको घरजग्गा रोक्का सहितको प्रतिवेदन विभागले बुझेको छ ।

साभार : नेपालपत्र न्यूज