सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । अनुगमन गरी संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक विज्ञ सहितको टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा आज बसेको एक उच्चस्तरीय बैठकले निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने निर्णय गरेको हो । अनुगमनका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्याय बैठकले गरेको हो । टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने जनाएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानवीन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) संयोजक रहने ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदललाई ३० दिनभित्र कानुनी सुधारको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।

बैठकमा सहकारी बचतको दुरुपयोग रोकथाम गर्न दीर्घकालीन उपायको रूपमा सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।