काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई नेपाली कांग्रेसले सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायहरु सहितको सुझाव बुझाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कँडेलले समितिका सभापति सूर्य थापालाई १३ पेज लामो सुझाव बुझाएको छ । उक्त सुझावमा ८ वटा समस्या औल्याईएको छ । उक्त समस्याको कारण र समाधानको उपायसमेत पेश गरिएको छ ।

समस्या नं. १ः तरलता समस्या (बचत फिर्ताको समस्या)
-३१४५० सहकारीहरु मध्ये थोरैमा समस्या (बचत फिर्ता गर्न नसक्ने)
– संख्या थोरै तर बचत फिर्ता गर्न नसक्ने संस्थाहरु मुलतः सहर केन्द्रीत ठूलो कारोबार भएका
– कूल निक्षेपको करिब २०% रकम समस्यामा (४७७ अर्ब को २०%) रहेको आँकलन
-हजारौं लाखौ जनताहरु प्रभावित

यो समस्याको कारणहरु
– कोरोना महामारी एवं आर्थिक मन्दीकोअसरका कारण सहकारीमा मात्र नभै अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या देखिनु, रहनु
– वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीमा ऋण असुलीको समस्या (खराब ऋणमा वृद्धि)
– अफवाह, हल्लाका कारण सदस्यले बचत जम्मा नगर्नु, सहकारीको साख गिर्नु, ऋण लगानी चक्र रोकिनु, सर्वसाधारण जनताले पाईरहेको वित्तिय सेवा नपाउनु ।
– व्याजदरमा आएको व्यापक परिवर्तन (सन्दर्भ व्याजदरको विद्यमान व्यवस्था) सहकारीको बचत बैंकमा सर्नु, तरलता समस्या देखिनु र बदनाम हुनु ।
– सहकारी भित्रको कुशासन, वित्तिय सहकारीको गैरवित्तिय लगानी (घर जग्गा, अस्पताल, स्कूल कलेज हाईड्रो पावर, सपिङ मल …. आदि)
– सम्पत्ति र दायित्वबीच सन्तुलन नदेखिनु
– प्रभावकारी नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण नहुनु ।

समाधान
– तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक उपकरण औजारहरुको व्यवस्था गर्ने निकायको कानुनी व्यवस्था र सोही बमोजिम पुर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने
– त्यस्ता निकायहरु मार्फत बचत निक्षेपको निश्चित प्रतिशत संकलन गर्ने र तरलता उपलब्ध गराउने
– स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन (वित्तिय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय, कृषि, …… मा के गर्ने)
– सन्दर्भ व्याजदरको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन (मार्केट रेट वा बेस रेटको आधार) गर्ने
– सहकारीका संघहरुले र सम्बन्धीत सरकारी निकायहरुले प्रभावकारी ऋण असूली र जोखिम व्यवस्था गर्न सघाउन सदस्यहरुको सहकारीप्रति विश्वाश बढाउने कार्यक्रम र वातावरण निर्माण गर्ने
– समस्याग्रस्त घोषणा भैसकेका सहकारीहरुमा भएको सर्वसाधारण जनताको पैसा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने
– ऋण लगानी चक्रमा सुधार गर्नका लागि सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
– वित्तिय कारोबार गर्ने गैरवित्तिय (गैरबैकिंङ) सम्पत्तिको बेचविखन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

समस्या नं. २ः सहकारी ऐन नियमको कार्यान्वयनमा समस्या
– सहकारी ऐनमा भएको जगेडा कोष र संरक्षित पुँजी फिर्ताकोष सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु
– आयकर, अन्य कर, बार्षिक बजेट र ऐनमा भएको व्यवस्था नमिल्नु, मिलाउने प्रयास नगर्नु
– बचत ऋण सुरक्षण कोष स्थापना र सहकारी प्रवर्धन कोषको उपयोग नहुनु
– ऋणको बर्गिकरण र जोखिम व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु
– सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको, आपसी विमा, कर्जा सुचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न नसक्नु
– समस्याग्रस्त घोषणा पूर्व गर्नुपर्ने व्यवस्थापन नगरिनु
– संघिय संरचनाको कार्यान्वयन (स्थानीय तह, प्रदेश तह, केन्द्रीय तह) नहुनु

कारण
– सहकारीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणः हेपाहा, दोस्रो दर्जा, सरकारले नै सहकारी प्रति नै अविश्वाश गरेकोदेखिनु
– संघिय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी नपर्नु ।
– सहकारीको योगदानको यकिन तथ्यांक नहुनु, सहकारी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान शुन्यप्रायः
– सरकारसँग बजेट नहुनु (बार्षिक बजेटमा सहकारी सम्बन्धि नारा मात्र हुनु) बजेट विनाको कार्यक्रम
– नियमनकारी निकायले सहकारी नियमनको अर्थ प्रवर्धन र प्रशिक्षण हो भनेर नबुझनु
– सरकार, जनता, सहकारीकर्मी सबैमा सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको कमी
– सहकारीका महासंघ, केन्द्रीय संघ, प्रदेश, जिल्लासंघहरुको अकर्मण्यता (राजनीतिक प्रभाव) सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति

समाधान
– सहकारी आन्दोलन भित्रको एकता
– वास्तविक सहकारी आन्दोलन अघि बढाउन राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता
– सहकारी ऐन नियमको समय सापेक्ष संसोधन र कार्यान्वयन
– तीनै तहमा सहकारी शिक्षाको उचित प्रवर्धन
– तीनै तहमा सहकारी नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणका लागि पूर्वाधारको विकास
– सहकारी नियमनका लागि सहकारी विभागलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने
– पार्टिगत राजनीति मुक्त सहकारीका संघहरु
– सहकारी ऐनको व्यवस्था, सरकारको वित्त नीति, मौद्रीक नीति र नीति कार्यक्रमबीच तादम्यता
– तिनै तहका सरकारको बार्षिक कार्यक्रम भित्रका सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्था
– कम्तिमा संस्थागत पूँजी (जगेडाकोष) कूल सम्पत्तिको १०% नहुँदासम्म आयकर छुट व्यवस्था
– सबै सहकारी संघसंस्थामा संरक्षित पूँजीकोष प्रभावकारी वितरणको अनिवार्य व्यवस्था

समस्या नं. ३ः समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा र व्यवस्थापनमा समस्या
– तरलता समस्यालाई आधार मानेर समस्याग्रस्त घोषणा हुनु
– यसअघि समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरुको हिसाब राफसाफ हुन नसक्नु
– सम्पत्ति र दायित्वको यकिन नगरी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु
– सामान्य उजुरी वा सिमित सदस्यको उजूरीमा समस्याग्रस्त घोषणा हुनु

कारण
– तरलता क्राईसिस मुख्य कारण, तरलता वा अन्य मौद्रीक उपकरण उपलब्ध गराउने कुनै पनि निकाय नहुनु
– सदस्यहरुले आफ्नो सस्थालाई विश्वाश नगर्नु, संचालकले, कर्मचारीले, सदस्यले आफ्नो भूमिकामा रहेर काम नगर्नु
– आर्थिक मन्दीका कारण ऋण असूली न्युन हुनु, भाखा नाघेको ऋण बढ्दै जानु
– वित्तिय एव संचालन लागत बढ्दै जानु, नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु, हुँदै जानु
– सम्पत्तिले दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जानु
– आर्थिक मन्दी नराम्रो असर सहकारी क्षेत्रमा देखिनु, अफवाह, हल्ला आदि…
– सहकारी सञ्चालकहरुको आर्थिक अपचलन, हिनामिना, कुशासन….. आदि
– वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीको गैरवित्तिय क्षेत्र (अस्पताल, सपिङ मल, घर जग्गा, हाईड्रोपावर, कम्पनी…..) मा लगानी

समाधान
– सम्बन्धीत निकायले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपुर्व सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलनका आधारमा व्यवस्थापन हातमा लिई संस्था संचालन गर्नुपर्ने ।
– कुशासनमा, अपचलन, हिनामिनामा संलग्न संचालक, कर्मचारी, सदस्य र नियामक निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने ।
– तत्कालै तरलता व्यवस्थापन कोष खडा गरी संस्था संचालनमा सहयोग गर्नुपर्ने
– सम्पत्तिले दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपर्ने र यथासिघ्र बचत फिर्ता गर्नुपर्ने
– सहकारी स्थीरिकरण कोषको परिचालन गरी सहकारी सस्थालाई सचालन गर्नुपर्ने
– सहकारीमा सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचतको सुरक्षण (विमा) व्यवस्था गर्नुपर्ने
– सहकारी सस्थाका गैरबैकिङ सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै निकाय निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
– समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि तत्काल बचत निक्षेप र दायित्व फिर्ताको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने
– संचालकहरुलाई जस्तै लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमितिमा रहने पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुलाई पनि उत्तरदायि जवाफदेही बनाउनु पर्ने ।

समस्या नं. ४ सहकारीहरुको एकिकरणमा समस्या
– एकिकरण वाध्यात्मक र प्रेरणादायक परिस्थिति सिर्जना गरेर गर्न नसक्नु
– एकिकरण प्रकृयाहरु झन जटिल र कतिपय नतिजा हानीकारक देखिनु
– एकिकरण पनि हुँदै विभाजन पनि हुँदै गर्नु
– एकिकरण कार्यक्रमले कुनैपनि उत्साह सिर्जना गर्न नसक्नु कारण
– एकिकरणबाट ठूलो साईज बनाएका कतिपय सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्नु
– एकिकरण प्रकृया पारदर्शी नहुनु
– सरकारको तर्फबाट कुनैप्रकारको सुविधा, प्रत्याभूति नहुनु
– उत्साहजनक एकिकरणका कार्यक्रम नहुनु
– सहकारीका संचालक र सदस्यहरुले एकिकरणका उपादेयता, महत्व, प्रकृया सम्बन्धी सुचना र ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्नु
– एकिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकारीका संघहरु र तिनै तहका सरकार उदासिन रहनु समाधान
– वाध्यात्मक र प्रेरणादायी एकिकरण कार्यविधि (कर छुट, संस्थागत पुँजी, पूर्वाधारमा सहयोग, सुरक्षणमा सहयोग, जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग) बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
– एकिकरण पश्चात संस्थागत सक्षमता विकास, सुदृढिकरण हुन्छ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने
– एकिकरण र विभाजन प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्ने
– निश्चित लक्ष निर्धारण गरी अर्थपूर्ण एकिकरण अभियान (राज्य र अभियानको सहकार्यमा) संचालन गर्नुपर्ने

समस्या नं. ५ः सहकारीका आन्दोलनको संगठनात्मक संरचनामा समस्या
– मुलुक संघियतामा गएपश्चात सहकारी बिषय, कानुन, नियमन प्रकृया सबै संघिय संरचना बमोजिम हुने उल्लेख भएतापनि आन्दोलनको संगठनात्मक संरचनामा सुधार नहुनु
– स्थानीय तहले आवश्यक कानुन र संरचना स्थापना गर्न नसक्नु
– नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण यथोचित नहुनु
– स्थानीय सरकार सहकारी बिषयमा बेखबर जस्तै हुनु

कारण
– सहकारी अभियानका शिर्ष निकायहरुले वेवास्ता गर्नु, तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न नसक्नु
– सरकारी निकायहरुको प्राथमिकतामा सहकारी नपर्नु
– सहकारी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु
– स्थानीय सरकारको सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट न्युन हुनु

समाधान
– उपयुक्त सहकारी ऐन नियम कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– सहकारी अभियानका शिर्ष निकायहरु महासघ, केन्द्रीय सघहरु र सरकारबीच समन्वय सहकार्य
– विद्यमान संरचनामा परिमार्जन गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र सघिय तह अनुसार सघहरुको निर्माण
– तीनै तहका सरकारबाट सहकारी शिक्षा, तालिमको प्रवद्र्धन

समस्या नं. ६ः वित्तिय र गैरवित्तिय सहकारीको व्यवस्थापनमा समस्या
– बचत ऋण सहकारी बाहेक अन्य सहकारीले पनि बचत निक्षेप संकलन गर्नु
– कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा वित्तिय र गैरवित्तिय नछुट्टिनु
– गैरवित्तिय सहकारीहरुले पनि वित्तिय कारोबार गर्नु र वित्तिय सहकारीले गैरवित्तिय कारोबार गर्नु
– बचत संघ, बहुउद्देश्यीय, कृषिका केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंकको कारोबार एउटै, तिनिहरुका सदस्य संघ सस्थाहरुको कारोबार पनि एउटै र सबैको वित्तिय कारोबार मात्रै ।

कारण
– यति ठूलो वित्तिय कारोबार हुँदा पनि सहकारी बैंक, बचत ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन नहुनु
– वित्तिय र गैरवित्तिय सहकारीको छुट्टा छुट्टै नियमन, नियामक व्यवस्था नहुनु
– जे बिषयको सहकारीले पनि वित्तिय कारोबार (बचत ऋण) गर्नु
– गैरवित्तिय परियोजना संचालन प्रभावकारी नहुनु, सदस्यहरुको निक्षेप रकम गैरवित्तिय क्षेत्रमा हुनु
– सहकारी सम्बन्धी ऐन नियम कानून स्पष्ट नहुनु अतः कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारीले उद्देश्यानुसारउत्पादनमुलक कारोबार संचालन गर्न नसक्नु
– बजारीकरण (मार्केटिंङ) सहकारी संघसंस्था नहुनु, भैरहेका संघहरुले बजार प्रवर्धन गर्न नसक्नु

समाधान
– सहकारी बैंक र वित्तिय सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक
– सहकारी बैक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ससोधन गरी तीन तहको संजाल (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) रहने गरी थप सहकारी बैंक स्थापना गर्नुपर्ने
– गैर वित्तिय सहकारी (उत्पादन, श्रमिक, बजारीकरण र उपभोक्ता सहकारी) को स्थापना र प्रवद्र्धनमा सरकार र अभियानको सहकार्य आवश्यक
– सहकारीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको बजार व्यवस्था गर्न मार्केटिङ बोर्डको स्थापना
– उत्पादनमा आधारित सहकारीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था
– उत्पादनमा प्रयोग हुने ठूला मेशिन, प्लान्टहरु, जग्गा जमिनहरुको व्यवस्था
– सदस्य सस्थाहरुले गर्ने उत्पादनको बजार व्यवस्थाका लागि सम्बन्धीत संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
– निश्चित कम्मोडिटि उत्पादन गर्ने सहकारी संस्थाको पवद्र्धन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र बजारीकरणगर्ने

समस्या नं. ७ः नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण गर्ने निकायको समस्या
– नियमनकारी निकायमा भौतिक पूर्वाधार, साधन स्रोत एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव
– सहकारी सम्बन्धी ज्ञान नभएका अधिकारीहरुबाट नियमन
– नियमन निकायका अधिकारीहरु र सहकारी सञ्चालकले गर्ने चलखेल
– सहकारी प्रवर्धन र प्रशिक्षणका कार्य नगन्य हुनु, प्रभावकारी नहुनु
– कारबाहीको मनसायबाट नियमन हुनु

कारण
– सहकारी रजिष्ट्रारको छिटो छिटो सरुवा हुने
– सरकारी अधिकारीहरुमा सहकारी सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुनु
– सहकारी बिकास बोर्डले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसक्नु
– सहकारी अभियानका नेतृत्वदायि निकायहरुले आफ्नो भूमिका विर्सनु
– सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सेवा सिमित र प्रभावकारी नहुनु
– सहकारीको नियमनः प्रवर्धन र प्रशिक्षण हो भनेर नबुझनु

समाधान
– नियमनका लागिः सहकारी विभाग वा दोस्रो तहको नियामक निकायको जिम्मेवारी वा सहकारी विकास प्राधिकरणको स्थापना
– प्रवर्धनका लागिः राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड (तीनै तहमा)
– प्रशिक्षणका लागि सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र (तीनै तहमा)
– सुशासन एवं प्रवर्धनका लागि संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउने
– कर्मचारी भित्र न्याय, परराष्ट्र जस्तै सहकारी सेवा को व्यवस्था गरी कर्मचारी भर्ना …..
– स्थानीय तहमा पर्याप्त पूर्वाधार कानूनको व्यवस्था गर्ने
– स्थानीय सरकारले सहकारी शिक्षण प्रक्षिक्षण र तालिम केन्द्र बनाउनु पने

समस्या नं. ८ः सहकारीका बारे राजनैतिक पार्टीहरुले राखेको दृष्टिकोणमा समस्या
– सहकारी धार्मिक र राजनीतिक रुपमा निरपेक्ष आन्दोलन हो भनेर नबुझ्नु
– राजनीतिक दलहरुको सहकारी बिषयमा साझा धारणा र प्रतिवद्धता नहुनु
– सहकारीकर्मीका अलावा राजनीतिकर्मीलाई संघहरुको नेतृत्वमा स्थापित गर्ने ध्येय राख्नु
– सहकारीलाई दलिय दृष्टिकोणबाट बुझ्नु, भोट बैंकको रुपमा बुझ्नु, त्यसै अनुसार अथ्र्याउनु
– सहकारी दर्शनलाई राजनीतिक दर्शनजस्तो गरी बुझ्नु बुझाउनु
– सहकारीलाई सहकारीको मौलिक पहिचान अस्तित्व विपरित अमुक राजनीतिक पार्टी, ति पार्टीहरुका बिचारधारासँग मेलखाने गरी व्याख्या भाषण गर्नु
– सहकारीमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचबारेमा ज्ञान नहुनु (सदस्यता, कार्यक्षेत्र, कारोबार, रोजगारी, योगदान, नेतृत्व विकास, पहुँच, समावेसीता)
– सहकारी आन्दोलनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी न्युन आय भएका, न्युन मध्यम बर्गको संलग्नता बारे राजनीतिक दलहरु अनविज्ञ ।
– सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदान, अनौपचारिक ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मुलधारमा ल्याउनपुर्याएको योगदानबारे राजनीतिक दलहरु अनविज्ञ ।

निष्कर्श
हाल सहकारीमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ ती सबै समस्याको हल गर्न सहकारी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । विद्यमान राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायतका सबै काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी विकास प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार पनि रहेको र सरकारलाई थप आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने र अहिलेको समस्या समाधान गरी सहकारी आन्दोलनलाई थप सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको समस्याबाट पाठ सिकेर सहकारी आन्दोलनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार नै सहकारी विकास प्राधिकरणको स्थापना हुन सक्छ सहकारी अभियानमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई नजर अन्दाज गरेमा वित्तिय अराजकता निम्तिन सक्ने खतरा छ । ७३ लाख सर्वसाधारण जनता आवद्ध रहेको सहकारी आन्दोलनको साख जोगाउन सरकार र अभियानकर्मी सबै गम्भीर भएर सहकारी आन्दोलनको प्रवद्र्धनमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

सहकारीमा समस्या देखिंदा यसको समाधान सहकारी आन्दोलन कै विघटन कदापि हुन सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशको विकास त सहकारी आन्दोलनको माध्यमबाट नै सहज हुने हो । उत्पादन वृद्धि, मुल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र वितरणका लागि सहकारी जस्तो अर्को सहज माध्यम छदै छैन । हाम्रो देशको विकासको बर्तमान चुनौतिहरुमा बहस गर्दै जाँदा सामना गर्ने उपायको रुपमा सहकारी नै देखिन्छ ।