काठमाडौं : देशभर सञ्चालित सहकारीहरुले बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्ती लगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नपर्ने भएको छ । साथै सञ्चालक समिति र लेखा समितिको सम्पत्ती विवरण पनि नियामक निकायमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।
संघीय सहकारी विभागले कात्र्तिक २४ गते नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुलाई चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही निर्देशन बमोजिमको विवरण माग गर्नको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै पालिका र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीहरुको विवरण माग गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले देशभरकै सहकारीले निर्देशन बमोजिमको विवरण पठाउनुपर्ने बताए । ‘विभागको निर्देशन बमोजिम स्वेतपत्र जारी गर्ने, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको सम्मत्ती विवरण र कोपोमिस प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी देशभरका सहकारीले गर्नुपर्छ’, सचिव दुवाडीले भने, ‘निर्देशनको बुँदा नम्बर दुईमा उल्लेख भएको बचत फिर्ताको कार्ययोजना निमार्ण गरी पेश गर्न समस्यामा परेका सहकारीले मात्रै हो ।’
विभागले जारी गरेको निर्देशनमा के छ?