काठमाडौं : नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट सदस्यको बचत फिर्ता गराउन थालेको छ। हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका ६ सहकारीका ४ सय १५ बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छन्।

हाल १२ सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। हालसम्म स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ र प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभले बचतकर्ताले पैसा फिर्ता गर्न थालेका हुन्।

स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभकाका १६ जना सदस्यले माग दाबी गरेका थिए । माग दाबी परेका मध्ये सबै सदस्यले बचत फिर्ता पाएका छन् । त्यस्थै प्रभु बचतमा १ सय ३८ जनाको माग दाबी परेकोमा ११ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्। लुःनिभा सहकारीमा २ सय १४ जनाको माग दाबी मध्ये ७६ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन् । सोसाइटलमा २ सय ४० जनाको माग दाबी रहेकामा १ सय ३३ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन् । त्यस्तै स्ट्यान्डर्डमा १ सय ७५ जनाको माग दाबी रहेकोमा १९ जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्। त्यस्तै प्यासिफिकमा ३ सय ५८ जनाले माग दाबी गरेकामा १ सय ६० जनाले बचत फिर्ता पाएका छन्।

समितिले पहिलो चरणमा थोरै रकम हुनेलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गराउन थालेको हो । अन्य सदस्यहरुको बचत रकम पनि विस्तारै फिर्ता गराउँदै जाने समितिले बताएको छ।