१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सहकारी संघहरुलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने ?

२९ जेष्ठ २०७१, बिहीबार
सहकारी संघहरुलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने ?

– नेत्रप्रसाद घिमिरे
मानव समाजमा भइरहेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शोषणबाट पीडित तथा सीमित स्रोत साधनबाट कमजोर व्यक्तिहरु एकजुट भई आफ्नो आवश्यकता तथा आकांक्षाको पुर्तिका लागि सहकारी संस्थामार्फत संयुक्त स्वामित्व भएको आर्थिक व्यवसायद्धारा उनीहरुले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहकारी अभियान संचालन गरेका हुन्छन् । देशमा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन विकास एवं सुदृढीकरण गर्दै संस्थामार्फत सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकायहरुको रुपमा सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम सहकारी अभियानको छाता संघहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको प्रबर्धन तथा  विकास गर्नु, सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्तको रक्षा गर्नु,  सहकारी संस्थाहरुका आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम तथा व्यवसायको विकासमा टेवा दिनु, सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु, सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानमा सहकारी कानुनभित्र रहेर सरकारी निकायहरु समक्ष वकालत गर्नु, सहकारी शिक्षा, तालीम, गोष्ठी सञ्चालन गरी सहकारी विकासमा सहयोग गर्नु, सहकारी अभियानको नेत्तृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु जस्ता भूमिका सहकारी संघहरुले निर्वाह गर्नुपर्दछ । सहकारीसम्बन्धी जिल्लागत,  तथा केन्द्रीय संघहरु स्थापना भएपनि संघहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । खाली सरकारले जारी गर्ने र गर्न लागेका सहकारी कानुनको समर्थन वा विरोध बाहेक सहकारी संघहरुले सहकारीको प्रर्वधनात्मक कामहरुमा भने खासै ध्यान दिएको पाइदैन । उदाहरणको रुपमा सहकारी कानुनमा परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न विषयगत संघहरु स्थापना भएपनि विषयगत प्रारम्भिक सहकारीहरुलाई संघमा आवद्ध गराउन पहल गरेको  पनि पाइदैन खाली चुनावी साधारणसभा वर्ष मात्र सदस्यता वितरण गर्न चासो दिइन्छ । सहकारीका विषयगत संघ १७ वटा पुगिसकेका छन् भने त्यस्ता संघमा कुल दर्ता भएका भनिएका ३० हजार सहकारीहरुमध्ये ८ हजार भन्दा पनि कम मात्र ती संघहरुमा आवद्ध भएका छन् । बाकी सहकारी संघभन्दा बाहिर रहेका छन् । यसका कारण धेरै हुनसक्छन् । प्रमुख कुरा सहकारीको अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्ने गराउने मनसाय छिपेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सहकारी नियमनमा सजिलो होस् भनेर राज्यले सहकारी संस्थाहरुलाई संघहरुमा अनिवार्य आवद्ध हुन निर्देशन जारी गरेको पनि छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । किन ? प्रारम्भिक संस्थाको गुनासो खुल्ला सदस्यताको सिद्धान्त भन्दा पनि शर्तसहित सदस्यता स्वीकार्य हुननसक्ने  भन्ने रहेको छ  भने संघहरुको गुनासो सरकारले संस्थाहरुलाई संघमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरेन भन्ने रहेको छ । एउटा सहकारी संस्थाको गुनासो थियो सदस्य हुन धेरै शेयर रकम भूक्तानी गर्नुपर्ने र संचालक हुन पनि निश्चित शर्त पुरा गर्नुपर्ने भएपछि सदस्य बन्न रुची नदिएको अनुभव सुनाए । सीमित स्वार्थपुर्ति गर्नका लागि मात्र संघ खोलिएको सहकारीकर्मी गुनासो गर्दछन् । राजनीतिक आस्था हेरेर समेत सदस्य दिने नदिने निर्णय हुने गरेको आरोप पनि केही सहकारीकर्मीहरुको छ । समग्र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने भोट बैंकको रुपमा मात्र सदस्यता वितरण गर्ने गरिएको र विषयगत संघले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइमा केही सत्यता जस्तो पनि देखिन्छ । २० प्रतिशतसम्म पनि सदस्य बनाउन नसक्ने संघलाई दर्ता खारेज गर्ने सहकारी मापदण्ड रहेकाले यो मापदण्ड बमोजिम कारवाहीमा पर्नु लाजमर्दो विषय होला । सहकारी ऐनले अनिवार्य नगरेकाले पनि धेरै सहकारीलाई संघबाहिरै बस्न सहज भएको होला । सहकारी संघसंस्थाहरु सहकारीको विकासभन्दा पनि दातृनिकाय र सरकारबाट अनुदान लिनका लागि बढी सक्रिय हुनुले सहकारीको स्वायत्तताको सिद्धान्त आझेलमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ भने स्वालम्बन र स्वउत्तरदायित्व भन्ने सहकारीको आधारभूत मूल्य पनि ओझेलमा पर्दा सहकारीका संकट आउने तर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।

देश भर करिब १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु भएपनि करिब २ हजार मात्र केन्द्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संघमा आवद्ध हुनुको र गराउनुको पछाडिको कारण प्रष्ट देखिन्छ । करिब ५ हजार कृषि सहकारी भए पनि केन्द्रिय कृषि सहकारी संघमा करिब ४ सयभन्दा कम सहकारीमात्र आवद्ध रहेका छन् । करिब ५ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी भएपनि यसको संघ पनि एक हजार भन्दा कम सदस्यहरुमा सीमित भएको छ । त्यस्तै काठमाण्डौको  जिल्ला संघमा ४ हजार सहकारीहरु भएपनि करिब ४ सय सदस्यहरुमा खुम्चिएर रमाइरहेको छ । झापामा भने ७८० सहकारी भएपनि करिब ३५० सहकारीहरु जिल्ला संघमा आवद्ध भएपनि अपेक्षित भने होइन । झापा जिल्लामा २८० बचत तथा ऋणका सहकारी भएपनि जिल्ला बचत तथा ऋणामा १०३  मात्र सहकारीहरु आवद्ध रहेका छन् । १२५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी हरुमध्ये बहुउद्देश्यीय जिल्ला संघमा १५ वटा सहकारी संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । २५० कृषि सहकारी संस्थाहरुमध्ये जिल्ला कृषि संघमा २३ वटा मात्र संघमा आवद्ध रहेका छन् ।  सहकारी संरचनाभित्रबाट नै सहकारी संघ संस्थाहले वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी बैक वि.सं. २०६०मा स्थापना भइ कार्य संचालन आइरहेको छ । जसमा ३० हजार सहकारीहरुको साझा राष्ट्रिय सहकारी बैकका सदस्य करिब ६००० भएपनि गत निर्वाचनमा करिब २ हजारभन्दा कम मत ल्याएर संचालकहरु निर्वाचित भए । कुनै जिल्लामा संघहरु नै दर्ता नभएको अवस्था पनि छ । यस्को अर्थ नेपालको सहकारीको संघीय संरचनामा नीतिगत, कार्यक्रमगत,कानुनी र व्यवहारिक समस्या रहेको देखिन्छ ।

सदस्य बन्न प्रोत्साहन नदिनु, सदस्य बन्न शेयर रकममा स्वेच्किताको सिद्धान्त अवलम्बन नगर्नु, संस्थापकहरुमा संचालकबाट वाहिरिनु पर्ने चिन्ता महसुस गर्नु, स्वयं सहकारीहरु संघमा आवद्ध हुन रुची नदेखाउनु, संघमा आवद्ध भएपनि आफ्ना गल्ति बाहिर आउछन् भन्ने डर महशुस गर्नु, सहकारीहरुवीच स्वस्थ सहकार्यको संस्कृति विकास नहुनु, सहकारी अभियान अति राजनीतिकरणको शिकार हुनु, सहकारीका व्यावसायिकताको अभाव हुनु, संघहरुबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाहरुको सन्तुलित वितरण नहुने महशुस गर्नु, संघका नेतृत्वले राजनीतिक भाषा बोल्दा झन सहकारीहरुले शंका गर्ने ठाँउ पैदा हुनु, संघहरुलाई बनाउने सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम र कानुनको अभाव हुनु, संघहरुको क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु, सदस्य नहुदा र नवनाउदा पनि काम चलेकै छ भन्ने मानसिकता हावी हुनु र सरकारले कारबाही नगर्नु, कुन विषयमा सहकारी दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुदा हालका १७ वटा विषयगत संघमा अटन नसक्दा धान सहकारी, मकै सहकारी, कोदो सहकारी, आलु सहकारी, प्याज सहकारी, माछा सहकारी, बाख्रा सहकारी, कुखुरा सहकारी, बंगुर सहकारी, गाई सहकारी आदि आदि नाममा पनि सहकारी खुल्ने सम्भावना रहनु,  जति विषयगत सहकारी खुलेपनि सवैले वित्तीय कारोवारमात्र गर्नु, संघका फोरममा अप्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक विषयहरु उठाउन हुनु, संघको नेतृत्वमा राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार पदमा आसिन पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनु, व्यवसायिक स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संघ गठन हुनु, संघहरुका चुनावमा पार्टीहरुको हस्तक्षेप बढ्नु, संघहरुले सेवाशुल्कको नाममा सहकारी संस्थाहरुबाट चर्को रकम असुल गर्नु जस्तै झापाकै एउटा संस्थाले सेवाशुल्क वापत ३ लाख रकम सम्म केन्द्रीय बचत संघलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखापर्नु, संघहरुका गतिविधि संस्थाहरुको सहजता र हित भन्दा संघका संचालकहरुको मनोमानीमा चल्नु चलाउन खोज्नु,हामी पुराना डाँफे राजा भइराख्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुनु, सहकारी अभियानमा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुको बुझाइमा कमजोरी रहनु, सहकारी सदस्यहरुमा सहकारी जागरण नहुनु, केन्द्रीय र जिल्लास्तर दुवै संघको सदस्यता लिन पाउने विरोधाभास व्यवस्था हुनु, राज्यले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति भनेर सम्बोधन गरेपनि व्यवहारमा तद्अनुकूलका नीति कार्यक्रम बजेट स्रोतसाधन विनियोजन नगर्नु आदि जस्ता समस्याहरु रहेका देखिन्छन् ।

सबै संस्थाहरु संघहरुमा आवद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अहिलेको टे«ड युनियन टाइपको जस्तो देखिएकाले सोको सट्टा व्यावसायिक चरित्रको सहकारी संघीय संरचना निर्माण गर्ने वा अहिले कै अवस्थामा सुधार गरी निश्चित संस्थाहरु मिलेर निश्चित कार्य गर्ने गरी संघहरु निर्माण गरी संघ, महासंघको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक संस्थाहरु एउटा संघमा आवद्ध भएपछि संघ मार्फत सिधै माथिल्ला संघ र महासंघमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउदा मात्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।  सहकारी संघहरुले टे«ड युनियनको जस्तो भूमिका होइन जिम्मेवार व्यवसायिक नेत्तृत्वको भूमिका निर्वाह गर्दा नै सहकारी अभियानको विकासमा सहयोग पुग्दछ । कानुनले संघहरुको भूमिका सहकारीको गुणात्मक विकासमा सहयोग पुग्ने खालको प्रभावकारी भूमिका सहितको सहकारी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । अत कार्यगत एकता, नीतिमा एकरुपता, ऐक्यबद्धताको सिर्जना हुने जस्ता वातावरणको निर्माणलाई ध्यानमा राखी सहकारीको संघीय संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

नेपालको परिवेशमा संघहरुले अभियानको नेतृत्व, बहस, पैरवीबाट सहकारीको संस्थागत विकासमा मात्र लाग्ने कि व्यावसायगत कार्य पनि गर्ने भन्ने द्धिविधा कायम रहेकाले संघहरुको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको हो यसमा स्पष्टता गर्नु आवश्यक छ । तोकिएका कार्यहरु ठीक तरिकाबाट सम्पन्न भईरहेका छन् छैनन् भन्ने पत्ता लगाउने संयन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको अपेक्षित कार्यहरुको उपलब्धी तथा ती कार्यहरुको प्रभाव अन्यौलको स्थितिमा रहेको देखिएकाले प्रभावकारी समावेशी चरित्रको संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।

अभिलेख

लोकप्रिय