६ कार्तिक २०७७, बिहीबार

इतिहासको पाना र जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुको आवश्यकता तथा औचित्यता

९ आश्विन २०७७, शुक्रबार
इतिहासको पाना र जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुको आवश्यकता तथा औचित्यता

कल्पना श्रेष्ठ

सहकारी अभियानको इतिहास

विश्व सहकारी ईतिहास लामो भए पनि नेपालको सहकारी ईतिहांस छोटो छ । ६ दशक मात्र इतिहास बोकेको सहकारीले राज्य व्यवस्थाका विविध आयामका कारण प्रजातान्त्रिक संरचनामा फूल्न सक्ने सहकारीले खास्सै लामो समय त्यस किसिमको वातावरण पाएन । २०११मा सहकारी बिल पास भएको र २०१३ सालमा कार्यकारीणी आदेशद्वारा नेपालको पहिलो सहकारी स्थापना भएको इतिहांस छ । पञ्चायत कालमा सहकारी राज्य केन्द्रीत हुनपुग्यो ।अभियानको करीव ३५ वर्ष सहकारी संघ/संस्थाहरु सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा गठीत र संचालित, भए । जुन सहकारी मूल्य, मान्यता सिद्दान्त भन्दा फरक थियो । जब बहुदलिय प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली प्रारंभ भयो । त्यसैको परिणाम सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागू भयो । यसै सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थाहरु स्वतः स्फूर्त, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रवर्धनमा, सरकारका विभिन्न अनुदान तथा सहयोगमा वि.सं. २०५० देखि यता मात्र खुल्न थाले । सरकारको तर्फबाट शुरुमा जिल्ला सहकारी कार्यालय, पछि डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी बिकास बोर्ड, विभाग, मन्त्रालय क्रमशः स्थापना हुंदै गए । जसले सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्दान्तलाई स्थापित गर्न प्रवर्धन तथा नियमन दुबै तर्फबाट कानुनी हैसियत तय भयो ।

सहकारी सञ्जालको आवश्यकता

सहकारी अभियान तर्फ राष्ट्रियसहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैक, जिल्ला स्तरमा समेत जिल्ला सहकारी संघहरु, विषयगत सहकारी संघहरु स्थापना हुंदै गए । सहकारीको परिभाषा गर्दै अन्तराष्ट्रिय सहकारी महांसंघ (International Cooperative Alliance) ले भनेको छ A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily for the fulfillment of their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise.अर्थात्सहकारी एउटा स्वइच्छाले संगठित हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था हो । यसले उनीहरुको सामूहिक रुपमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्नुको साथै सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रकृयाबाट सञ्चालन भएको हुन्छ ।

यसर्थ सहकारी सहकार्य हो । सहकार्य गर्दा प्रारंभिक सहकारी संस्थाको सिमीत घेरा भित्र रहेर सदस्यको लागि व्यवसायिक तबरले सहकार्य संभावना छ । तर क्षेत्रगत हिसाबले, विश्व परिवेशले ग्लोबलाईजेसन आत्मसाथ गरिरहेको परिवेशमा समुदायमा आधारित रहने सहकारी संस्थाले आफ्नो सबै किसिमको कानुनी तथा सैदान्तिक पक्षलाई सिक्न तथा अबलम्बन गर्न पहुंच हुंदैन । जसको लागि सानो युनिटमा जिल्ला तहमा जिल्ला सहकारी संघहरु रहने ।सहकारी ऐन २०४८ तथा वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ ले पनि परिकल्पना ग¥यो । राज्य पुनर संरचना संगै प्रदेश स्तरिय संघहरुको व्यवस्था पनि सहकारी ऐनमा भयो । केन्द्रीय सहकारी संघ, तथा महासंघहरु सहकारी ऐन २०४८ भन्दा पनि जेठा पाईन्छन् । नेपालका संघहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरु पनि प्रगाढ छन् । वर्षेनी विभिन्न सहकारी सम्बन्धि, तालिम, कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहने र सहकारीका विश्व अभ्यासलाई आदनप्रदान गर्ने कामहरु पनि नियमित भैरहेका छन् ।

जिल्ला स्तरिय सहकारी संघको बिकास क्रम तथा प्रवर्धनमा सरोकारवालाको भूमिका

जम्मा जम्मी २०/२२ वर्षको सहकारी ईतिहास बोकोको सहकारी अभियानमा जिल्ला स्तरिय संघहरुको जन्म अघिल्ला समयमा नै भएको देखिए पनि निक्कै थलापरेका संघहरुको जिर्णेद्वार भएका पाईन्छन् । कति जिल्लामा त त्यो पनि हुन बांकी हुनसक्छ । विषयगत सहकारी संघहरुको प्रारंभको इतिहांस, इतिहांस बन्न पाएका छैनन् । मात्रै १ देखि २ दशकको अनुभव संघहरु संग छ । धेरै प्रश्नहरु आउँछन् । धेरै सवालहरु उठ्छन् । जिल्ला संघहरुले यो गर्न सकेन त्यो गर्न सकेन । यो भएन त्यो भएन । तर प्रश्न कर्ता, सरकार, अभियानको शीर्षस्थ निकायका नेतृत्वले छातीमा हात राखेर भन्नु होस त जिल्ला स्तरिय सहकारीको छातासंगठनको गुणस्तरियता बिकासको लागि के के पहल भएको छ ?, कति वर्ष देखि दार्ता भएर क्रियाशील छ ?, कुन कुन विषयमा हामीले छातासंगठनको रुपमा के के गर्नुपर्छ भनेर सिकायौं ?संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि कतिपटक अनुगमन गर्यौं र ठोस सुझाव दियौं ?, कुनै गुणस्तरियता मापन मापदण्ड तयार गरी सो बमोजिम हिंड्न हिंडाउन सिकायौं ?

केही तालिमहरु अवश्य गर्यौं ।स्वदेशी तथा बिदेशी सहकारी शिक्षा सिक्ने अवसर बनायौं । तर के सहकारीमा २ टायर सिष्टम हुनु पर्छ भनी हामी नै आँखा बन्द गरेर हिंडेका होईनौं ?, त्यसैको परिणाम आज सहकारीको अनुगमन नर्देशिकामा जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरु ऐनमा जिउंदो छैदा छंदै घांटी अँठ्याउने काम भो । राणा कालमा कती सद्दे रानीहरुलाई यिनको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ भनी शब्दहरुको अर्थको अनर्थ लगाएर निरिह बनाईन्थ्यो भन्ने ईतिहांसमा लेखिएको पाईन्छ । त्यही तरिका अहिले अबलम्बन भएको छ ।ऐन नियमहरु परिस्कृत गर्दै छौं । कुनैपनि काम गर्नको लागि समय, सिकाई, अभ्यास, परिक्षण जरुरी हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि समय लाग्छ । छु मन्तर संभव छ ?, विकृत पक्षलाई नियन्त्रण जरुरी छ तर त्यही पक्षलाई सघाउ पुर्याउने निकायको अवसान चहानु, बिना अपराध नपुुंशक बनाउने रणनीति लिनुको मतलब के हो?

हामीले सहकरी स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाउँँँदा २०६३ सालमा सडकमा चिच्याई चिच्याई सहकारी मन्त्रालय चाहिन्छ भनी उफ्रियौं । के मन्त्रालयले आज यही अवस्था सिर्जना गराउनको लागि हामीले यो संरचनाको परिकल्पना गरेका हौं ?, यसैको लागि पसिना बगाएका हौं ?, सहकारीको हक हितको लागि, बिकास र प्रवर्धनको लागि कटिबद्ध हुन नसक्ने निकाय हाम्रो शीर्षस्थ भएर रहन सक्ला ?, यी यस्ता यक्ष प्रश्नहरु हामी सामु उभिएको छ । नेपाली उखान छ, बुढी मरी भनेर शोक होईन, कालपल्क्यो भन्नेमा शोक गर्नु । सेतीलाई खाने बाघले सेतेलाई बांकी राख्छ भनेर सोच्नु मुर्खता हुन सक्छ । रत्नाकरलाई रुखको टुप्पोमा बसी फेद काट्दा आफैं जोखिममा परिन्छ भन्ने ज्ञान थिएन ।

राज्यपुनर संरचना तथा संघियता कार्यान्वयनको समय सम्म जिल्ला संघहरुको कारोबार बढी भैसक्नेछ । ठूलो संरचना कतै समायोजन गर्न चुनौती पूर्ण हुन्छ । अहिले नै यसको बृद्धि विकास रोक्नु पर्छ भन्ने सोच कसैले पालेको छ भने त्यो सरासर गलत हो । यस्ता बेतुकका तर्क उठाएर सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउन कृपया कसैले बल नगर्दा राम्रो हुन्छ । बृद्धि बिकास सहितको राज्यको नियमको परिपालना सबैले गर्नेछ । सम्बिधानले अंगीकार गरेको संरचनाको बृद्धि बिकासलाई रोक्न खोज्नु मुर्खता हो ।

जिल्ला स्तरिय सहकारी संघको आवश्यकता किन ?

– सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४ र ५ मा जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुको स्पष्ट व्यवस्था छ ।सोको कार्यान्वयन सबैको कर्तब्य हो ।

– सक्रिय जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुले आफ्नो जिल्लामा रहेर विशेष गरी बचत तथा ऋण जिल्ला सहकारी संघले सदस्य संस्थाको तरलता शंकट व्यवस्थापनको लागि प्रतिश्पर्धि व्याजदरमा रकम राख्न सक्ने हैसियत प्रदान गरेका छन् । होइन भने सहकारीले सबै बचत खाता बन्दगरी चल्ती खाता खोलेको सम्झना हामी सामु ताजा नै छ ।

– लगानीको प्रतिफल तथा कारोबारको प्रतिफल स्वरुप लाभांश तथा संरक्षित पूंजी फिर्ता कोषको हकदार साकोसहरु बनेकाछन् । जुन अन्य वित्तिय संस्थामा संभव छैन ।

– संघिय संरचनामा राज्य पुनर संरचित भएको भए पनि राज्यका सबै अंगहरु पुनर संरचना बमोजिम परिमार्जित भैसकेका छैनन् । अरु अंगहरु जस्तै : जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका जिल्ला स्तरिय संरचना रहने तर छोटो ईतिहाँस बोकोको सहकारी अभियानको नै अंगहरु भत्काउन हतार गर्न जरुरी के ? सहकारी प्रवर्धनको लागि जिल्ला सहकारी संरचना मास्नु हुंदैन ।

– कुनै समय सीमा बेगर आएको तरलता गणनाको विषय एकाएक कसरी व्यवस्थापन हुन संभव छ ? के यसले सहकारी अभियानमा दुर्घटना निम्त्याउँदैन ?

– नेपाल राष्टबैंकले स्वीकृत दिएका वित्तिय क्षेत्रमा समेत रकम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको प्रतिश्पर्धी क्षमतालाई निश्तेज पार्ने योजना हो । नेपालको कति ठाउंमा तोकिए बराबरको वित्तिय सेवा प्रदायक भेटिएलान् ? के अब नगद मौज्दात नै राख्ने र जोखिम बढाउने नीति लिने हो ?

– राज्य पुनर संरचना अनुरुप स्थानिय तह स्तरिय सहकारी संघहरु गठन हुने चर्चा पनि बेला बखत उठिरहेको अवस्था छ । हो स्थानिय तह स्तरिय सहकारी संरचनाको आवश्यकता छ । प्रत्येक स्थानिय तहका नीति निर्माण तहमा, आर्थिक समिति, शिक्षा समिति लगायतका समितिहरुमा सहकारीहरुको निर्णायक प्रतिनीधित्व कायम गर्न जरुरी छ । तर जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुको खारेजी गरेर स्थानिय तह स्तरिय संघहरुको गठन गर्दा संघहरु आफू आत्म निर्भर भएर वकालत तथा पैरवी गर्न संभव छ ? हामी एकीकरणको परिकल्पना तथा अभ्यास गरिरहेका छौं । एउटा स्थानिय तहमा उस्तै परे १ वटा सहकारी संस्था भन्ने सोच हो । महानगरलाई मात्रै हेरेर त भएन नि । हाम्रो सहकारी ऐनको दफा १८ ले एक वडा एक सहकारी भन्दा बढीको परिकल्पना गरेको देखिंदैन । केही स्थानिय तह बाहेक ९।१० वटा सहकारी संस्थाहरुको छाता निकायले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? आत्मनिर्भरता बिना वकालत पैरवी संभव छ ? परनिर्भरतामा वकालत पैरवी फितलो हुन्छ ।

– सुशासन कमजोर छ भन्नु हुन्छ ? सुशासन बलियो बनाउन निरन्तर लागिपरौं । एपेण्डिक्स भो भने अनावश्यक आन्द्रा काटिन्छ । आमासय नै मासिंदैन ।

– यसले प्रदेश र केन्द्र भन्दा नजिक रहेर जिल्लाको सवालहरुमा द्रुत गतिमा वकालत पैरवीको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

– जिल्लाका सहकारीहरुको क्षमता विकासका लागि आफू पनि विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्छ र प्रदेश तथा केन्द्रको पुलको रुपमा पनि काम गरी सहकारी संस्थाको गुणस्तरियता विकासमा साझेदारी गर्छ ।

– एक जिल्लाको सबै सहकारी संस्थाहरुलाई नियमित समीक्षा तथा पृष्टपोषण गर्छ । अनुगमन तथा परामर्श गर्छ ।

यी सबै विषयलाई बुझेर सहकारी ऐन २०७४ ले राज्य पुनर संरचना पछि पनि जिल्ला स्तरिय सहकारी संघहरुको अवश्यकता, महत्वलाई बुझी व्यवस्था गरिएको हो । कानुनको परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यसलाई बलियो र सार्थक बनाउन सबैको अहं भूमिका जरुरी छ । यसलाई कमजोर बनाउने नीति लिनु आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नु सरह हो । सरकारका सहकारी निकाय, अभियानका सहकारी अभियानकर्मीहरुमा यही आह्वान गर्दछु कि, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा २२ (२) को ख मा उपल्लो संघहरु सबैमा जम्मा रहेको मौज्दात भनी उल्लेख हुनुपर्ने छ । यथाशिघ्र सुधारको लागि अनुरोध छ । साथै केही अन्य सुझावहरु समेत जिल्ला संघहरुको तर्फबाट रहेको छ । सो सुझावहरुलाई अबलम्बन गर्दा नेपाली सहकारी अभियानलाई सहज वातावरण सिर्जना हुने र सरकारको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक गर्न विशेष टेवा पुग्ने छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय