३० श्रावण २०७७, शुक्रबार

उत्पादन र वितरणमा सहकारी जोड्ने अवधारण : अन्तर सहकारी कारोबार

८ असार २०७७, सोमबार
उत्पादन र वितरणमा सहकारी जोड्ने अवधारण : अन्तर सहकारी कारोबार

काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, ८ असार

आर्थिक विकासको एक प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका शृङ्खला निमार्णमा सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छ । सहकारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि आफ्नै च्यानल नहुँदा उचित मूल्य पाउन नसकेको र उपभोक्ताले मंहगो मूल्य तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरु बिक्रीका लागि निजी व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा मिलेर अन्तर सरकारी कारोबार गर्न पाउने गरी निर्देशिका सरकारले निमार्ण गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘अन्तर–सहकारी कारोबार सञ्चालन निर्देशिका, २०७६’ बनाएको हो । सहकारी–सहकारी बीच सहकार्यमार्फत उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको काममा सहकार्य गर्न सकिने अवधारण निर्देशिकाको हो । कार्यविधि जारी भएपछि सहकारीद्वारा उत्पादित सामानहरु सहकारीकै च्यानल प्रयोग गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ । निर्देशिका अनुसार ३० वटा संस्था मिलेर एक आपसमा वित्तीय तथा उत्पादन र वितरणको काम गर्न पाउने सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पाैडेलले जानकारी दिनुभयो । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बनाईएको उहाँको भनाई छ ।

अन्तर सहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड कोअपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्था मार्फत संकलन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सकिने सहकारी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत आफ्ना सदस्यले नेपाल भरका कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ । निर्देशिका माथी सहकारी विभागले छलफल समेत चलाईसकेको र सहकारी अभियानको राय सुझावको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पेश गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सहकारी अभियानको सुझाव आएपछि निर्देशिका जारी हुने र सहकारीलाई काम गर्नको लागि बाटो खुला हुने उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघहरुबाट राय सुझाव माग गरेको अध्यक्ष मिनराज कडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘विषयगत संघहरुबाट राय सुझाव माग गर्ने काम भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राय सुझाव संकलन भएपपछि हामी छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने छौं ।’ सहकारी र सदस्यले उत्पादनगरेको वस्तु वा सेवाको प्रशोधन, बजारीकरणको लागि निर्देशिका अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

अन्तर सहकारी कारोबार गर्नका लागि बनाइने सञ्जालमा एउटा सहकारी अग्रणी (लिड कोअपरेटिभ) संस्था बनाउनु पर्नेछ । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अन्तर सहकारी कारोबारका लागि भने सहकारी बैंक वा केन्द्रीय संघले मात्र अग्रणी संस्थाको काम गर्न पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अन्तर सहकारी कारोबार अहिलेको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई बताउनुहन्छ । कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्नको लागि एउटा मात्र सेटलमेन्ट एजेन्सी हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उत्पादन, वितरण र बजारीकरणमा विषयगत संघहरु लिड कोअपरेटिभ हुन सक्ने र वित्तीय कारोबारको हकमा सम्भव नहुने उहाँको भनाई छ ।

के छ निर्देशिकामा ?

अन्तर–सहकारी वस्तु वा सेवा कारोबारको आधारभूत स्वरूप सहकारी सदस्यदेखि सहकारी सदस्यसम्म (एम टु एम) हुनेछ । संयोजक संघ वा अग्रणी संस्थाले सहभागी संस्थाका उत्पादक सदस्यहरूको उत्पादन खरिद, सञ्चय वा प्रशोधन गरेर उपभोग क्षेत्रको सम्बन्धित संघ वा संस्थाले उपभोक्ता सदस्यहरूलाई बिक्री–वितरण गर्ने सम्झौता अन्तर्गत निर्धारित सर्त–बन्देज अनुसार आपूर्ति गर्ने गरी एम टु एमको कारोबार हुनेछ ।

सहभागी संस्थाहरूसँगबाट आम उपभोक्ताको माग अनुरूप सदस्यहरूको उत्पादन निर्धारित सर्त–बन्देजअनुसार अग्रणी संस्था वा संयोजक संघले वासंघसँग सम्झौता गरेको कुनै सहभागी संस्थाले संघको तर्फबाट खरिद, सञ्चय वा प्रशोधन गरीनाम, लेबिल र अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत जनाएर सुपर मार्केटलगायतको जुनसुकै वितरणको माध्यमबाट बजारमा आपूर्ति गर्ने गरी एम टु सीको कारोबार हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वित्तीय कारोबारको लागि लिड कोअपरेटिभले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभ्यास अनुरूप सहभागी संस्थाको वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा गरी अन्तर–सहकारी कारोबार योग्यताको जनाउनका लागि साख स्तर निर्धारण (क्रेडिट रेटिङ) गर्नु पर्नेछ । साख स्तर निर्धारण गर्दा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ गरी चार दर्जा कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहभागी संस्थाले लिड कोअपरेटिभमा अनिवार्य खाता खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त खातामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ मौज्दात रहनुपर्ने तर अधिकतम एक करोड रुपैयाँ वा सहभागी संस्थाको जम्मा बचत दायित्वको एक प्रतिशतमा जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार उत्पादक संस्थाको हकमा कम्तीमा तीस प्रतिशत सदस्यहरूको विनियममा निर्धारित कार्यअनुसारको उत्पादन, प्रशोधन वा बजारीकरण विशेषको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी कारोबार भएको हुनुपर्नेछ । उपभोक्ता संस्थाको हकमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूको विनियममा निर्धारित कार्य अनुसारको उपभोग विशेषको वस्तु वा सेवासम्बन्धी कारोबार भएको, श्रमिक संस्थाको हकमा कम्तीमा तीस प्रतिशत सदस्यहरूको विनियममा निर्धारित स्व–रोजगारी मूलक कार्य विशेषको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी कारोबार भएको, बचत तथा ऋणको विषयगत संस्थाको हकमा नियमित बचतकर्ता सदस्यहरूसँगको बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार भएको र बहुउद्देश्यीय संस्थाको हकमा कम्तीमा तीस प्रतिशत सदस्यहरूको विनियममा निर्धारित कार्य अनुसारको उत्पादन, प्रशोधन वा बजारीकरण, उपभोग वा स्व–रोजगारी मूलक कार्य विशेषको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी वा नियमित बचतकर्ता सदस्यहरू सँगको बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत नगदी कारोबार सञ्चालन गर्न सहभागी संस्था प्रत्येकले संयोजक केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकमा पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको दैनिक मौज्दात रहने गरी प्र्रयोजन विशेषको निब्र्याजी (नन इन्टेरेस्ट बियरिङ) खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । खोलिएको खाताको रकम सहभागी संस्थाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सहभागी संस्थाहरू एक–अर्का बीचको नगदी कारोबार अन्तर्गतको तत्क्षण भुक्तानी प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै कुनै एक सहभागी संस्थाको सदस्यले अर्को कुनै सहभागी संस्थाको कारोबार बिन्दु (पोइन्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन) बाट आफ्नो खातामा एक दिनमा एक पल्ट पचास हजारसम्म रकम राख्न वा झिक्न सक्ने छ । यस बमोजिम सदस्यहरूले गरेको कारोबारको विवरण तत्क्षण सम्बन्धित सहभागी संस्थाले हेर्न सक्ने खातामा एक लाखको न्यूनतम मौज्दातभन्दा घटी रकम भएकोमा सहभागी संस्थाले संयोजक केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकमा तत्काल भुक्तानी पठाएर दैनिक मौज्दात पुनस्र्थापित गर्ने तर मौज्दात भएसम्म कारोबार रोक्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक मौज्दात पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको खण्डमा सहभागी संस्थाको साख स्तरअनुसार दैनिक मौज्दात बराबरको सीमासम्म संयोजक केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकले हाजिरी–सापटी (स्ट्यान्डिङ क्रेडिट) स्वरूप तत्क्षण उपलब्ध गराएर कारोबार सुचारु राख्ने गरी कार्यक्षेत्रगत सर्तमा व्यवस्था गर्न सकिने, संयोजक केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकले कार्यक्षेत्रगत सर्तमा भनिएबमोजिमको रकम जगेडा राख्नुपर्ने, संयोजक केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकले खण्ड (क) बमोजिम खोलिएको खाताको रकम कुनै रूपमा लगानी गर्न वा चलाउन नहुने तर पर्याप्त नगद वा बैंक मौज्दात सुनिश्चित गरी नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बचतपत्र, विकास ऋणपत्र वा ट्रेजरी बिललगायतको धितोपत्रमा लगानी गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन् । यी सहकारी संस्थाहरुमा सहकारीमा ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० जना आवद्ध भएका छन् । सहकारीमा ७७ अर्ब २४ करोड सेयर पुँजी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड बचत परिचालन भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा ३ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ऋण परिचालन भएको छ । सहकारी क्षेत्रले ६८ हजार ४ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय