२३ मंसिर २०८१, आईतवार

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन: व्यवस्थापनमा अब्बल, वैचारिक पक्ष कमजोर

२०८१ मंसिर १४, शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन: व्यवस्थापनमा अब्बल, वैचारिक पक्ष कमजोर

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) को आयोजनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन २०२४ सम्पन्न भएको छ । २५ नोभेम्बरबाट सुरु भएको सम्मेलन आज (२८ नोभेम्बर) मा आईसीएको साधरण सभा भएको थियो । साधारण सभासँगै सम्मेलन औपचारिक रुपमा सकिएको हो ।

यद्यपी भोली (नोभेम्बर ३०)मा सहकारी तथा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण भने बाँकी नै छ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपालबाट सहकारी अभियानको शिर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कून लगायतका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो । सम्मेलन कस्तो रह्यो? उपलब्धी के ? लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालसँग सहकारीखबरले गरेको सक्षिप्त कुराकानी ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन २०२४ कस्तो रह्यो?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) स्थापनाको १३० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन आयोजना भएको हो । यो सम्मेलन भन्दा पहिला नेपालमा गर्ने भनिएको थियो । नेपालमा सम्मेलनको लागि ठाउँको व्यवस्थापन नहुँदा रुवाण्डामा भएको थियो । सम्मेलनमा व्यवस्थापनको हिसाबले धेरै राम्रो रह्यो । आयोजना र व्यवस्थापनको हिसाबले कुनै खोठ लगाउने ठाउँ रहेन ।

तर विचार र सिद्धान्तको हिसाबले त्यति बलियो रहेन । कुनै कुनै प्रस्तुती निकै राम्रो थियो । सहकारीको सिद्धान्त भित्र रहेर गर्ने कामको हिसाबले केही प्रस्तुती ठीक थियो । तर समग्रमा गहिराईमा भने पुग्न नसकेको अनुभूत भयो । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धती अनुरुप जुन गहिराईमा जानु पर्ने हो त्यो गएको देखिएन ।

अर्को कुरा सम्मेलन उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन प्रकारका संघ नयाँ बनाउने कुरा गर्नु भयो । तर, यो सहकारी सिद्धान्त अनुसार मिल्दैन । स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको मुटु हो । राज्यले कोअपरेशन गनुपर्छ तर राज्यले गठन गर्ने, बनाउने कुरा सिद्धान्त विपरित छ । यसमा मेरो आपत्ति छ ।

सम्मेलनमा विचार दिने खालका अध्ययन सामग्रीको विक्रि कक्ष समेत राखेको पाईएन ।

सन् २०२५ लाई संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष (आईवाईसी) मनाउने औपचारिक घोषणा समेत भएको छ । यसको महत्व के छ?
स्न २०१२ मा पनि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वभर भव्य रुपमा मनाईएको थियो । नेपालमा पनि धेरै कार्यक्रम भए । त्यस समयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष म आफै थिए । ४० जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरेका थियौं । त्यस समयमा सहकारीबाट ७ हजार पिन्ट रगत संकलन भएका थिए । ४५ जनाले शरिर दान गरेका थिए ।

त्यस समयमा सहकारी क्षेत्रमा नयाँ जागरण ल्याउन सफल भएका थियौं । यदी दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यलाई सफल बनाउने हो भने सहकारीको गतिशिलतालाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । नयाँ नाराका साथ सन् २०२५ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा भएको छ यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ । दिगो विकासका लागि जे लक्ष्य अघि सारिएको छ त्यो स्न २०३० सम्म पुरा गर्नु पर्नेछ । सन् २०२५ आउन लागि सक्यो तर हाल सम्म २५ प्रतिशत लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन ।

यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, यसमा आवद्ध राष्ट्रहरु र विश्वभरका सहकारी युद्ध स्तरमा लाग है भन्न सन्देश यो वर्षको रहेको छ । यसलाई नेपालको सहकारी अभियानले स्वागत योग्य कदमको रुपमा लिएको छ । नेपालको सहकारी अभियानले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सम्बन्धमा धेरै कार्यक्रमहरु प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालबाट प्यानलिष्टमा दुई जनाको नाम थियो । तर, दुबै जना अनुपस्थित भए । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी जगतमा कस्तो म्यासेज जान्छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
उहाँहरु विरामी हुनुभयो, उहाँहरुलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना । जसको नाम प्यानलमा गएको थियो उहाँहरुले विकल्प दिनु पर्ने थियो । उहाँहरु अनुपस्थित हुने भएपछि पत्र लेखेर विकल्प दिनु पर्ने थियो । कार्यक्रमा भाग लिएकाहरु मध्ये उहाँहरुको विचार पिकअप गर्ने नसक्ने कोही थिएन । यो मामिलामा उहाँहरुले ध्यान पुर्याउनु भएन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी जगतमा गलत म्यासेज नै त जाँदैन । यस पटक वैचारिक छलफल कम भयो । प्लोरबाट कुरा उठाउने विषय भएन ।

यस सम्मेलनबाट के सन्देश लिएर नेपाल फर्कन्छौं?
राज्यको भूमिका र लगानीको विषयमा सम्मेलनले सिकाएको छ । तर, नेपाल सरकारका सचिव उहाँ उपस्थित हुनु भएन । उहाँ आउनु भएको भए धेरै जानकारी हुने थियो । नेपालमा सहकारीको विकास, गतिशिलता र प्रवद्र्धनका लागि बजेट समेत कटौती भएको छ । राज्यले सहकारीमा गर्नुपर्ने लगानीमा ध्यान पुगेको छैन । सहकारीको आधारलाई सशक्त बनाउन राज्यले आफूलाई सहकारीबाट टाढा राख्नु भएन । सहकारी विना दिगो विकास र पञ्च वर्षियो योजना पुरा गर्न सम्भव रहँदैन ।

अभिलेख

लोकप्रिय